बाँडेरै सिद्धियो नगरको ५७२ बिघा

धनगढी : नगरको विकास, सम्बद्र्धन र विस्तार गर्न नगरविकास समिति गठन हुन्छन्। तर, तिनै विकास समितिहरूले कञ्चनपुर महेन्द्रनगरको ५ सय ७२ बिघा जग्गा ‘गायब’ गरेका छन्।  

हरेक पटक गठन भएका नगरविकास समितिहरूले मनपरी रूपमा आफन्त, नातागोता र भुमाफियालाई जग्गा बिक्री गरेपछि अहिले ६६ बिघा मात्रै बाँकी छ। त्यसमा पनि नगर क्षेत्रभित्रको ८ बिघा जग्गा लिज र भाडामा दिइएको छ।

बढ्दो जनसंख्या तथा सहरीकरण भइरहेका नगरहरूको पुनः निर्माण, विस्तार र विकासका साथै नयाँ नगरको निर्माण गरी नगरवासीलाई आवश्यक सेवा र सुविधा पुर्‍याउने भन्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा नगरविकास समितिको गठन गरेका थिए। तर, ती समिति पछिल्लो समय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका लागि कमाई खाने भाँडो भएका छन्। महेन्द्रले गुरुयोजना बनाएर बसाएको सहर हो, महेन्द्रनगर। त्यसैले पनि यो सहरको नाम महेन्द्रनगर राखियो। यहाँ पाँचवटा ढल निकाससहितका व्यवस्थित गल्ली छन्। राजा महेन्द्रले सहरलाई अझ सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन नगर विकास समिति ऐन २०१९ समेत ल्याएका थिए। 

नगरविकास समितिले लिजमा दिएको जग्गामा पनि पक्की संरचना बनेपछि डोजरले भत्काउँदै। ८ बिघा जमिन लिज र भाडामा दिइएको छ।

ऐनअनुसार तत्कालीन अञ्चलाधीशहरू समितिको अध्यक्ष हुन्थे। महेन्द्रनगर नगरविकास समितिको पहिलो अध्यक्ष तत्कालीन अञ्चलाधीश टेकबहादुर रायमाझी भए। उनले, त्यतिबेला ८ सय १ जनाको जग्गा बदर गरेका थिए। 

‘अव्यवस्थित जग्गा बदर गरेर नयाँ योजनाका साथ सहरको विकास गर्ने भनेर यस्तो गरिएको हो,’ महेन्द्रनगर नगरविकास समितिका नासु पुष्पराज भट्ट भन्छन्, ‘रायमाझी नेतृत्वमा आएको विशेष दौडाहा टोलीले ८ सय १ जनाको जग्गा बदर गरेर नगर निर्माण समिति विघटन गरेको थियो।’ २०३२/३३ सालमा महेन्द्रनगरको गुरु योेजना बनेको थियो। २०३५ सालमा गुरुयोजना स्वीकृत भएको नासु भट्टले जानकारी दिए।  

अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा रहेका नगरविकास समितिहरू २०४६ सालपछि तीन वर्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन भए। त्यसपछि निर्वाचित संसदले नगरविकास समितिहरूमा नगरप्रमुख (मेयर) अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्‍यो। 

महेन्द्रनगर नगरपालिकाका तत्कालीन दुई जना मेयर यज्ञराज जोशी र सूर्यबहादुर कुँवर नगरविकास समितिको अध्यक्ष भएका थिए। २०५४ सालमा ऐन संशोधन भयो। सत्तामा रहेका दलका नेताहरूलाई नगर विकास समितिको अध्यक्ष बनाउन थालियो। 

पल्तु राना, कान्तराज पनेरु, मोहन गिरी, पदम बोगटी, गोपाल रसायली, सुरेन्द्र विष्टलगायत नगरविकास समितिका अध्यक्ष भए। स्थानीय भन्छन्, ‘कान्तराज पनेरु र पदम बोगटी बाहेकका अध्यक्षहरूको कार्यकाल जहिले नि विवादित रह्यो।’

यसरी वितरण गरियो जग्गा
नगरविकास गठन हुँदा पूर्वमा कारागार रहेको गडबडे नाला, पश्चिममा गोबरैया खोला, उत्तरमा महेन्द्र राजमार्ग र दक्षिणमा १८ जना व्यक्तिको घर तोकेर ६ सय ३८ बिघा ६ कठ्ठा ८ धुर जग्गा नगरविकास समितिको नाममा गरिएको थियो। 

तर, त्यो जग्गा अहिले ६६ बिघा मात्रै बाँकी छ। महेन्द्रनगरका बल्देव अवस्थी भन्छन्, ‘समितिका पदाधिकारीका नाममै नभेटिए पनि खोजी गर्दै जाँदा उनीहरूका कुनै न कुनै आफन्तको नाममा नगरविकासको जग्गा नामसारी भएको भेटिनेछ।’ समितिका पदाधिकारीहरूले जग्गा आफ्नो नाममा राख्न सुरू गरेपछि कर्मचारी पनि जग्गा माग गर्न थालेका थिए। त्यस क्रममा पदाधिकारी र कर्मचारीबीच विगतमा विवाद भएको अवस्थी बताउँछन्। 

‘कर्मचारीको नाममा पनि नामसारी गरिएको छ,’ अवस्थीले भने, ‘समितिमा राजनीतिक नियुक्तिपछि त भुमाफियाले समेत सस्तोमा जग्गा मिलाएर किने। कसैले भाडाका नाममा त कसैले लिजका नाममा जग्गा हडपेका छन्।’ सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै नगरविकास समितिमा कसलाई ल्याउने भन्ने होडबाजी नै चल्ने गरेको अवस्थीको भनाइ छ। 

महेन्द्रनगरस्थित हालको पाण्डेय आयल स्टोर दक्षिण, चमन चौराहा दक्षिणको जग्गा सस्तोमा बिक्री गरिएको छ। 

पुरानो बसपार्क आसपासमा सयौं खोका छाप्रा थिए। २०५५ सालमा बसपार्क स्थानान्तरण भएपछि हटाउन खोजियो। तर, खोका छाप्रा सञ्चालकले राजनीतिक दलकै आडमा आन्दोलन गरे। अन्ततः नगर विकास समितिले उनीहरूलाई अस्थायी टहरा बनाएर बस्न जग्गा दियो। (खोका) छाप्रा सञ्चालकलाई दिइएको १० वर्ग फिटको जग्गामा अहिले चार तले भवन ठडिएका छन्।

नक्सा पासबिना बनाइएका संरचना नगरपालिकाले भत्कानुपर्ने उनले बताए।  ‘नक्सा पास नगरी बनाएका भवनहरू जग हाल्ने बित्तिकै रोक्नुपर्छ, जबरजस्ती गरे त्यसलाई भत्काउने अधिकार पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख छ, तर कोही बोल्दैन,’ उनले भने।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पूर्वमा रहेको जग्गा त्यहाँ कब्जा गरेर बसेकाहरूलाई वितरण गरियो। त्यसकै दक्षिणमा रहेको ग्रिन बेल्टका लागि भने गुरुयोजनामा रहेको सालघारी क्षेत्रमा सुकुम्बासी भनेर जग्गा वितरण गरियो। सालघारीमै मजदुरहरूका लागि भनेर सस्तोमा जग्गा दलाली भएको स्थानीय लीलाध्वज बस्नेतले बताए। 

‘नगर क्षेत्रको करोडौं मूल्यको जग्गा (१८ फिट बाई २४ को) तीन लाखमा बेचिन लागेको छ, त्यसमा पनि राजनीतिक दलहरूको सहभागिता छ,’ बस्नेतले भने। ‘नगरविकास समिति दलका नेताहरूका दहुनो गाई झैं भयो।’ अहिले त्यहाँ रहेको केही जग्गा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय निर्माणका लागि दिइएको छ। 

कान्तुराज पनेरु र पदम बोगटीको पालामा अहिलेको सिटीहल क्षेत्रको अतिक्रमण खाली गरियो। सुरुमा हलका लागि ट्राफिक चोकको पश्चिम दक्षिणमा जग्गा छनौट भएको थियो। पनेरुको पालामा त्यो जग्गा साँघुरो हुने भन्दै पुरानो बसपार्क पूर्वको जग्गा खाली गराएर सिटीहल निर्माण गरिएको छ। 

सिटीहल पश्चिममा लामो अवधिका लागि आफ्ना नजिकलाई भाडामा दिइएको जमिनमा विवाद छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गोपाल रसाइली नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएका बेला त्यो जग्गा लामो समयका लागि भाडामा दिने निर्णय भएको थियो।  राजनीतिक आडमा सरकारी जमिनमाथि कब्जा गरिएपछि, प्रशासनले दिएको आदेशको समेत पालना भएको छैन। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले नगर क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएका थिए।  तर, अहिलेसम्म त्यो आदेशको पालना भएको छैन। मालपोत कार्यालय आसपासमा भएको अतिक्रमण हटाउन आदेश भएको थियो।

अख्तियारको टोली महेन्द्रनगरमा
महेन्द्रनगर नगरविकास समितिले प्रक्रिया मिचेर जथाभावी जग्गा बिक्री गरेको विषयमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली महेन्द्रनगर पुगेको छ। 

समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा विभिन्न समयमा अनियमित ढंगले बिक्री वितरण गरिएको, प्रचलित कानुन मिचेर जग्गा लिजमा दिइएको लगायतका उजुरीमाथि छानबिन गर्न अख्तियारका उपसचिव ओमप्रकाश बराल नेतृत्वको टोली महेन्द्रनगर पुगेको हो। 

अख्तियार महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी हरिशचन्द्र जोशीले विभिन्न समयमा परेका उजुुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्न उपसचिव बरालको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली महेन्द्रनगर पुुगेको बताए। टोलीले स्थलगत रूपमै छानबिनको काम गरिरहेको उनले बताए।

टोलीले आइतबार भीमदत्त नगरविकास समितिसँग छानबिनका लागि आवश्यक पर्ने कागजपत्र मागेको छ भने मालपोत तथा नापी कार्यालयसँग समेत नगरविकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गासँग सम्बन्धित विवरण माग गरेको छ। 

२०३५ सालदेखि हालसम्म विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्ति अध्यक्ष भएका बखत प्रचलित ऐन, कानुनको उल्लंघन गरेर आफूखुसी जग्गा बिक्री गरिएको भन्दै छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

विकास समितिले प्रक्रिया मिचेर आफ्नो स्वामित्वमा रहेको महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रको तीन बिघा लिज र पाँच बिघा जग्गा भाडामा दिएको दाबीसहित कारबाही गर्न माग गर्दै अर्को उजुरी पनि अख्तियारमा परेको छ। यो प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ। 

भाडामा दिएको क्षेत्रमा कच्ची संरचना बनाउनुपर्ने सम्झौताविपरीत सम्बन्धित व्यक्तिले पक्की संरचना बनाउँदासमेत नगर विकास समिति मौन बसेको भन्दै यसअघि विरोधसमेत भएको थियो। डोजरको प्रयोग गरेर केही संरचना भत्काए पनि पछि अहिले पनि पक्की संरचना बनाउने काम रोकिएको छैन।