‘राज्यका कुनै विभागको सञ्चालन गर्ने वा त्यसको व्यवस्था मिलाउने प्रमुख अधिकारी नै मन्त्री हो।’ नेपाली शब्दकोशले सम्मानजनक यो पदलाई यसरी व्याख्या गरेको छ। सबैखाले बेथिति र अभावबाट मुलुकलाई समृद्धि र स्थिरतातिर लैजाने दायित्व मन्त्रीको काँधमा पनि हुन्छ। काम र भूमिकाले मन्त्री पदको गरिमा जति हुनुपर्ने हो तर अहिले त्यो छैन। नेता, कार्यकर्ता रिझाउन बाँड्ने लड्डुजस्तै बनेको छ यो पद। मन्त्री पदकै लागि ‘जे पनि गर्ने’ परिपाटीको विकास भएको छ। राजनीतिक र नैतिक इमान्दारी बेचेर मन्त्री पद हत्याउने घटनाक्रम बढ्दो छ।
नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै जनतामा आशा र आकांक्षा बढ्छ। यो स्वाभाविक पनि हो। सरकार गठन लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया हो। तर, सरकार ढल्नु र बनाउनु नै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सफलता ठान्छन्। सरकार परिवर्तन हुने र मन्त्री बन्नेहरूको लर्को नै लाग्छ। मन्त्रीको लर्कोमा पर्नेहरूको कुनै मापदण्ड नै छैन। कोटा पुर्याउन, आफ्नालाई समेट्न, कसैलाई रिझाउन यो पदको वितरण हुन्छ। यस्तो क्रियाकलाप सामान्य जस्तै बनेको छ, नेपालका लागि। आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नदेखि व्यापारी र ठेकेदार पनि यो कोटाभित्र परेका छन्। जनआन्दोलन सफल भएपछि बनेका सबै सरकारमा अस्वाभाविक व्यक्तिसहितको मन्त्रिमण्डल बन्ने गरेको छ।
हुन त यस्ता विकृति २०१५ सालपछि सुरु भए। कांग्रेसका तत्कालीन नेता तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा, विश्वबन्धु थापालगायतका नेताले २०१७ सालको काण्डमा राजालाई साथ दिए। गिरी, थापा बीपी कोइरालाको मन्त्रिमण्डलमा नै सहभागी थिए। २०४७ पछि मन्त्रीका लागि पार्टी छोड्ने मात्रै होइन, व्यवस्था परिवर्तनदेखि पार्टी फुटाउने र गुट परिवर्तन गर्नेसम्म नेता पछि परेका छैनन्। सत्ताको लोभमा यस्ता धेरै क्रियाकलाप दोहोरिएका छन्। जुन कदमले राजनीतिक दलहरूलाई भन्दा पनि जनतालाई लाज लागेको छ। देशलाई समृद्धिको गोरेटोमा डोर्याउने भन्दा पनि जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर भागबन्डा पुर्याउने संस्कार झाँगिएको छ। सरकार टिकाउनकै लागि पनि कतिपय समयमा संसद्मा एक सिट मात्र रहेका दलहरूलाई पनि रोजेको मन्त्रालय दिने गरिएका छन्। यसले संसदीय प्रणाली नै विकृत बनाएको छ।
तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नै राजनीतिमा धेरै विकृतिको सुरुआत भएको पाइन्छ। त्यसपछिका घटना क्रममा जो पनि मन्त्री हुन तयार हुन थाले। अधिकारीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले ५१ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डल नै बनाए। जसले नेपालको राजनीतिको मूल नीति विकृत बनायो। जसलाई पनि मन्त्री बनाए हुने रहेछ भन्ने नजिर बसायो। राजनीतिक दलहरूले अहिलेको परिवर्तन ल्याउन खेलेको भूमिका सकारात्मक छ। तर परिवर्तित सन्दर्भमा दलहरूले आफ्नो सोच र संस्कार भने पटक्कै फेर्न सकेनन्। हरेक सरकारले देशको समृद्धिको बहस अगाडि बढाउनेभन्दा पनि आफ्नो सत्ता कसरी टिकाउनेमा नै बढी ध्यान दिए। संसदीय अभ्यासमा सरकार ढाल्ने र गठन गर्ने विधिलाई सामान्य रूपमा लिइयो। नयाँ संविधान बनेपछि यस्ता प्रवृत्ति हट्लान् भन्ने आशा थियो। तर, हटेन। देशको अवस्था, व्यवस्था र कानुन नियम नबुझेका पनि मन्त्री बने। जसकारण मन्त्री पदमा दुर्गन्ध फैलियो। नेतालाई लगानी गर्नेदेखि यहाँ पुगेर उठाउनेसम्मका व्यक्तिलाई मन्त्रालय सुम्पदा लोकतन्त्रकै खिल्ली उडेको छ।
व्यवस्था ध्वस्त बन्दै छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था छ। यो कोटा नेपालको लागि ठीकै हो। मन्त्री आकांक्षी पार्टीभित्र बढ्दा विभिन्न पार्टीले मापदण्ड पनि बनाए। तर त्यस्ता मापदण्ड दिगो बन्न सकेनन्। मन्त्री भएपछि राज्यको ढुकुटी बाँडेर समर्थकलाई पाल्न सकिन्छ भन्ने मनस्थिति बोकेकाले विकास हुन सकेन। यस्तो बेथितिले राज्यलाई फाइदा गर्दैन। देशको समृद्धिका लागि सोच्ने र जनताको चाहना बुझ्नेलाई मन्त्री बनाउनु पर्छ। त्यस्ता व्यक्तिले देशको शिर उच्च पनि पार्छन्। जनमतको अपमान गर्दै स्वेच्छाचारी ढंगले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पक्कै पनि सुहाउने विषय होइन। सरकारमा गएर जनताको सेवा गर्ने हो भन्ने सोच भएका योग्य व्यक्ति मन्त्रीको सूचीमा पर्नुपर्छ। यसका लागि जनताको पनि मुख्य भूमिका हुन्छ। निर्वाचनमा राम्रो व्यक्तिलाई चुने मन्त्रीको कुर्सीमा राम्रै व्यक्ति पुग्ने हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
