सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएर राज्यकोषलाई अर्बौँ रुपैयाँ घाटा पार्ने खेल वर्षौं पुरानो हो। देशभर यस्तो खेलमा भूमाफियाको ठूलो गिरोह नै सक्रिय रहँदै आएको छ। सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा कब्जा गरेर मोजमस्ती गरेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदन बर्सेनि सार्वजनिक पनि हुन्छन्। दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदै जाँदा र कानुनी शासन कमजोर बन्दा हरेक क्षेत्रमा माफिया र बिचौलियाको प्रभाव बढ्दै गएको हो। यसको उदाहरण बनेको छ, कञ्चनपुर महेन्द्रनगरको सार्वजनिक जग्गा। यहाँको ५ सय ७२ बिघा जग्गा नै ‘गायब’ भएको छ।
‘महेन्द्रनगर’ राजा महेन्द्रले गुरुयोजना बनाएर बसाएको सहर हो। सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन नगर विकास समिति ऐन २०१९ ल्याएर नगरको विकासका लागि जग्गाको समेत व्यवस्थापन गरेका थिए। बढ्दो जनसंख्या तथा सहरीकरण भइरहेका नगरहरूको पुनः निर्माण, विस्तार र विकासका साथै नयाँ नगरको निर्माण गरी नगरवासीलाई आवश्यक सेवा र सुविधा पुर्याउन २०१९ सालमा नै नगर विकास समितिको पनि गठन भयो। तर, सोही समितिमा राज गर्नेले जग्गालाई खुम्च्याउँदै लगे। अहिले ६६ बिघा मात्रै बाँकी छ। त्यसमा पनि नगर क्षेत्रभित्रको आठ बिघा जग्गा लिज र भाडामा दिइएको छ। हरेक पटक गठन भएका नगर विकास समितिका पदाधिकारीले मनपरी रूपमा आफन्त, नातागोता र भूमाफियालाई जग्गा बिक्री गर्दा महेन्द्रनगरमा जग्गा सकिँदै गयो। ती समिति पछिल्लो समय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका लागि कमाइ खाने भाँडो पनि भए।
२०३५ सालदेखि हालसम्म विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्ति अध्यक्ष भएका बखत प्रचलित ऐन, कानुनको उल्लंघन गरेर आफूखुसी जग्गा बिक्री गरे। यस्तो घटनाको छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी पनि पर्यो। अख्तियारमा यो जग्गाका विभिन्न शीर्षकका उजुरी छन्। कुनै उजुरीमा व्यक्तिले दाबी छ भने कुनैमा समितिको। यहाँको जग्गा जोगाउन सरकार र संवैधानिक निकाय अझै कमजोर नै देखिन्छन्। अझै तात्नुपर्ने आवश्यकता छ। मुलुकभर सार्वजनिक जग्गामाथि व्यक्तिले कब्जा जमाएका घटना धेरै छन्। सरकारी सम्पत्ति खोजी गर्ने, संरक्षण गर्ने र राज्यको उन्नति र विकासमा प्रयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो। भूमाफियाहरूले देशका अन्य सार्वजनिक जग्गा पनि कब्जा गरेका हुन सक्छन्। राज्यले सार्वजनिक जग्गा खोजी र संरक्षणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। सार्वजनिक र ऐतिहासिक जग्गा आफन्त र कार्यकर्ता पाल्ने भाँडो बन्न हुँदैन।
पार्टीको मतदाता वा शुभचिन्तक भनेर सरकारमा बस्नेहरूले तेरो मेरो भन्न थालेमा यो समस्या हल हुन सक्दैन। सार्वजनिक जग्गा हिनामिनामा राज्यकै निकाय वा राष्ट्रसेवकको पनि मिलेमतो छ। भूमाफियाबाट शुभलाभ लिएर कर्मचारीले नै सार्वजनिक, सरकारी र गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने गर्छन्। सरकारले यस्तो कार्यमा संलग्न कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्नैैपर्छ। जाँचबुझ आयोगले काम गर्दा असहयोग गर्ने मालपोत र नापी शाखाका कर्मचारीको व्यवहारबाटै ‘दालमा कालो’ छ भन्ने सन्देश दिइसकेको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्न सघाउने कर्मचारीमाथि राज्य कठोर बने भूमाफियाको निद हराउनेछ, अनियमितता गर्ने कर्मचारीका हात काँप्नेछन् र राज्यको सम्पत्ति जोगिनेछ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा पनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ। स्थानीय तहले पनि ऐनमा टेकेर सार्वजनिक र ऐतिहासिक सम्पत्ति खोज्न र संरक्षण गर्न सक्छ। यस्ता सम्पत्तिको संरक्षणमा तीनै तह र संवैधानिक निकायको सक्रियता आवश्यक छ। सार्वजनिक र ऐतिहासिक जग्गा जमिन भूमाफियाको हातमा परे कुनै समय मुलुक यस्तो सम्पत्तिविहीन बन्न सक्छ। समयमै सरोकारवाला सचेत बन्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
