सुरक्षा अंगभित्रका चुनौती

खुला सीमा अर्को ठूलो चुनौती हो। दक्षिण एसियामा खुला सीमा नेपाल–भारतबीच मात्र हो।

नेपालका सरकारी सुरक्षा अंगहरू भन्नाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हुन्। ती बाहेकका पूर्वसुरक्षाकर्मी तथा प्राइभेट सेक्युरिटी कम्पनीहरू पनि भगिनी संस्था हुन्। सरकारी सुरक्षा अंगहरूको व्यवस्थापन कठिन पाटो सामग्रीहरूको व्यवस्थापन नै हो। हाम्रा सुरक्षा अंगहरूको रणनीति असफल हुने कारण ती अंगले दर्जा र संख्या र कमान्ड संरचनामा ध्यान दिने तर सामग्रीहरूको व्यवस्थापनलाई मतलव नगर्नु देखिन्छ। यी अंगका प्रमुखहरू फेरिनासाथ सुरक्षा अंगका कमान्ड संरचना र वृत्ति विकास फेरिने कारण पनि यही नै हो। चुनौतीलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नैपर्छ।

हरेक देशको सुरक्षा अंगहरूको व्यवस्थापन, भर्ना र अवकाश आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गरेर हुन्छ। नेपालको हकमा भने यो पक्षले काम गरेको छैन। हरेक सुरक्षा अंगका एकल इच्छामा तयारी भएका जाहेरी, चिठी र योजनाअनुसार र कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नेता–नेतृका नातेदारलाई ठुला फूली लगाइदिन यस्ता योजना स्विकृत भएका नजिर छन्। अघिल्लो सरकारको पालामा एक जनालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको दर्जा खडा गरी फुली लगाउने काममा न त प्रहरी प्रमुख न त सम्बन्धित मन्त्रालयकै सिफारिस थियो। यो बिल्कुल राजनीतिक दलले भविष्य हेरेर गरेको रणनीति थियो। १७ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक बनाउने प्रधानमन्त्री त अहिले पनि छन्। नेपालमा कति र कस्ता प्रकारका सुरक्षा अंग राख्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकारले कहिल्यै वास्ता गरेन। यो पक्ष भनेको स्वतन्त्र विज्ञ समूहले दिने सुझाव हो। सुरक्षा अंग प्रमुख, मन्त्रालयको सचिव र सम्बन्धित मन्त्री मिलेर संख्या, दर्जा र संरचना बढाउने काम एकदमै अवैज्ञानिक छ। जसको परिणामस्वरूप नेपालमा सुरक्षा चुनौती थपिइरहेका छन्।

सबैभन्दा उदेकलाग्दो र सुरक्षा अंगहरूले ठगेको पक्ष भनेका सामग्रीहरूको व्यवस्थापन हो। यो पक्ष एकदमै महँगो हुन्छ। ठूला फुली थप्न संख्या बढाउनु पर्छ। संख्याको साथमा सामग्री माग गर्दा सरकारलाई महँगो पर्ने र स्विकृति नदिने डरले यसमा बेइमानी नै गर्ने संस्कार छ। मानव अधिकारको पाटोबाट पनि यो निन्दनीय ठहरिन्छ। यो व्यवस्था राज्यबाटै हुनपथ्र्र्यो र हुनैपर्छ। सेना र प्रहरी संख्या र विभागसमेत गर्दा २ लाख २५ हजारको हाराहारीमा नेपाललाई बन्दुक, गोली, पोसाक, जुत्ता, एकस्ल्पोसिब, रासनलगायतका सामग्री चाहिन्छ। नेपालभित्र साना हतियार, गोली गठ्ठा, युनिफर्म बनाउने सरकारी उद्योग खडा गर्न यी सुरक्षा अंगहरूले सरकारसँग माग गरेनन् ? जुन कुरो राणा र राजा वीरेन्द्रको समय २०४६ सालसम्म आंशिक रूपमा सम्भव बन्यो। ठेक्कापट्टाबाट विदेशबाट किनेर ठेकेदारसँग रमाउने संस्कारले सुरक्षा अंगको सामग्री व्यवस्थापनको पाटो एकदम कमजोर छ। ठुला हतियार र गाडी इन्धनबाहेक यी देशमै तयार हुनुपर्छ। बहुदलीय व्यवस्था आएपछि केही बदमासी भएकोमा गणतन्त्रमा त यो छाडा रूपमै बढेको छ।

अर्को संगीन पक्ष भनेको इन्धन भण्डारण छैन। सुरक्षा अंगहरूको हजारौं गाडी, सेनाका हवाई साधन उड्न र गुड्न पर्छ। छिमेकीसँगको असामान्य सम्बन्ध र आन्तरिक द्वन्द्वहरूका बेलामा नाकाबन्दी हुने गरेका नजिर छन्। गोली–बारुद–इन्धनको नाकाबन्दीले सुरक्षा अंगका बन्दुक गाडी र हवाईजहाजमा आइपरेका अप्ठ्यारा अवस्था सयौं छन्। किन नचेतेको ? २ लाख २५ हजारलाई कम्तीमा पनि ३ महिनालाई पुग्ने गरी गाडी र हवाईइन्धन भण्डारणका व्यवस्था नहुनु विडम्बना हो। अन्ततः परेको बेलामा देशलाई नै धोका हुनेछ। देश विकास योजनामा राष्ट्रिय योजना आयोगमा सुरक्षा अंगहरूका प्रतिनिधित्व छैन। हरेक देशको विकास बाटो, बिजुलीका ड्याम, पावर हाउसमा पानी लग्ने नहर, पुल, सुरुङ मार्ग, नहर, सीमा पर्खाललगायतका योजना बनाउँदा भोलि कुनै पनि बैरीविरुद्ध लड्न सजिलो हुनेगरी र बैरी आउन बाधा पुग्ने गरी देशको प्रतिरक्षा नीतिसँग मिलाइन्छ। यो सब सुरक्षा अंगहरूलाई थाहा छ, आयोगले विकासको योजना बनाउँछ। तर अञ्जानमा ती भावी बैरीमैत्री पनि भएका छन्। डोजरे विकास र त्यसबाट भइरहेका विनाशसमेत सुरक्षा अंगका चुनौती हुन्।

दल र नेताको स्वार्थमा देशलाई घात हुने विदेशी सहयोग सेनाको उपस्थिति, संघसंस्थाको स्थापनामा सुरक्षा अंगहरू मौन बस्नु नेपालका लागि घात बनेको छ।

खुला सीमा अर्को ठूलो चुनौती हो। दक्षिण एसियामा खुला सीमा नेपाल–भारतबीच मात्र हो। औपचारिक युद्ध, कालोबजारी, आतंकवाद, विदेशीहरू नेपाली बन्ने, हत्या, हिंसा, महामारी रोग फैलावट, चोरी हात हतियार, गोली, बम, बारुद, एक्स्प्लोसिवको निकासी, इन्धनको कालो बजारी आदि दुवै देशका चुनौती हुन्। सीमा अतिक्रमण र सीमामा भारतीय सुरक्षा अंगले नेपालीको हत्या गर्नेजस्ता कामले राष्ट्रियतामै प्रश्न चिह्न उब्जेका छन्। सुरक्षा अंगहरूले ट्र्याक–२ डिप्लोमेसीबाट पहल गरी भारत र चीन दुवै सीमामा काँडेतार वा पर्खाल लगाउन सम्झौता हुनै पर्छ। सुरक्षा अंगहरूकै पहलमा हुनुपर्छ, ढिला भइसक्यो। संयुक्त सुरक्षा रणनीति, नेपालको अर्थतन्त्रले भ्याउने गरी काममा दोहोरो–तेहोरो खर्च कटौती गर्न चारवटै सुरक्षा अंगहरूले ‘युनिफाइड स्ट्राटे«जी’ बनाउनु जरुरी छ। शान्तिको समयमा आआफ्नो काम गरे पनि आन्तरिक र बाह्य लडाइँ र हुलदंगा नियन्त्रणमा द्विविधा हटाउन र कार्यकता गर्न संयुक्त रणनीति बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि खबर संकलनदेखि युद्धअभ्याससम्म संयुक्त रूपले गरिरहनुपर्छ। दुवै प्रहरीलाई शान्तिको समयमा प्रयोग हुने र 
युद्धको समयमा प्रयोग हुने दुवै खाले हतियार अनि हेलिकोप्टर तथा अन्य वायुयानको व्यवस्था हुनैपर्छ। हतियार र स्रोतसाधनका कमजोरीले माओवादी युद्धमा सयौं प्रहरीले वीरगति पाए भने सेनामा समेत त्यस्तै भएका नजिर छन्।

संयुक्त तालिम केन्द्रको स्थापना आठौं चुनौती हो। माथि सातवटा चुनौती प्रस्तुत भएका छन्। गरिब देशमा सुरक्षा अंगबीच को काजी बन्ने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा दुःखलाग्दो छ। चारवटै सुरक्षा अंगबीच हार्दिकता मापन गर्ने हो भने लाजैमर्दो हुनसक्छ। तल्लो दर्जादेखि माथिल्ला कमान्डरबीच भेटघाट र मित्रता बढाउन पनि पेसागत विशेष तालिमबाहेक चार अंग मिली थुप्रै तालिम एकै ठाउँमा गराउन सकिन्छ। एकअर्काबीचको ज्ञान, संस्कार, मित्रता, सहयोग आदानप्रदान हुने ठुलो कसी बन्नेछ। सरकारको खर्च घट्ने पक्का छ। नेपालका सुरक्षा अंगका युद्धकला–रणनीतिहरू झन्डै दोस्रो विश्वयुद्धताकाका छन्। त्यसमा पनि भारतीय युद्धकलाबाट दीक्षित। जुन झन्डै म्याद सकिएको औषधिजस्तै हो। हाम्रा सबै सुरक्षा अंग र व्यक्तिहरू वीर–बहादुर छन्। यिनका कमान्डर मात्र लुला बने। तसर्थ अब अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान र इजरायलजस्ता देशसँग सिकेर रणनीति बनाउनु उपयुक्त हुनेछ। पूर्वमाओवादी सैनिक कमान्डरहरूको ज्ञान र अनुभवलाई मिसाउनै पर्छ।

अर्को सबैभन्दा ठूलो खाडल भनेको सुरक्षा अंगहरूका तलदेखि सुबेदारसम्मको मनोबलमा ह्रास आउनु हो। हप्तामा ७ दिन र २४ घण्टा काम गर्ने यो वर्गलाई धेरै दुःख छ। गैरसैनिक कर्मचारीले दिनमा ७ घण्टा र यिनले २४ घण्टा काम गर्छन्। आईएलओ नियमअनुसार यो वर्गमाथि कति भार छ ? त्यही भएर हो संसारका सुरक्षाकर्मीहरू (विषेशगरी सेनालाई) १६ वर्षमा पेन्सन जान्छन्। किनकि गैरसरकारी कर्मचारीले तीन वर्षमा काम गरेको समय यो वर्गले एक वर्षमा गरेको हुन्छ। तर राणाकाल, राजाकाल, प्रजातन्त्रकाल, गणतन्त्रकाल कुनैमा पनि यो वर्गलाई माया गरेको देखिएन। ठुला दर्जाको व्यवस्थापन र संरचनामा मात्र सरकारले पावर प्वाइन्ट ब्रिफिङ सुन्छ। अधिकृतहरू नोकरी अवधिमा ४÷५ पटक शान्ति सेना जान्छन्। घरव्यवहारको बन्दोबस्ती गर्छन्। यो वर्ग जाने एक पटक हो। अनि गरिब मन बोकेर हिँड्छ। जागिर छाडेको भोलिपल्ट इराक–अफगानिस्तान–खाडी–मलेसिया दौडन्छ। यो किन ? जब कि मर्दा र पर्दाको खास लडाकु अनि ज्यामी मौरी यिनै हुन्। यिनको मनोबल नबढाई ठूला फुलीले गर्ने पावर प्वाइन्ट ब्रिफिङले केही हुने छैन। अर्को संगीन कुरा सुरक्षा अंगका प्रमुखको जागिर सकिनासाथ नयाँ आउनेले आफ्नै मनमौजीमा वृत्ति विकासको निर्णय गर्ने र संगठनात्मक चरित्रहरू हेरफेर गर्ने संस्कार छ, जुन एकदमै खतरनाक छ। करिब आठ वर्र्षपहिला नेपाली सेनाको वृत्ति विकासमा ‘फास्ट ट्र्याक’ नामको दुर्घटना लगाएर नेपाली सेनाको होनाहार अधिकृतहरूलाई रुवाउँदै घर पठाइयो। यस्तो हुन नदिन एक पटक बनाइएका वृत्ति विकासका नियम र संरचनाहरूलाई कम्तीमा १० वर्ष बदल्न नदिन नेपाल सरकारले अडान राख्नै पर्छ।

दल र नेताको स्वार्थमा देशलाई घात हुने विदेशी सहयोग सेनाको उपस्थिति, संघसंस्थाको स्थापनामा सुरक्षा अंगहरू मौन बस्नु नेपालका लागि घात बनेको छ। नेपालमा हजारौं एनजीओ, आईएनजीओको उपस्थिति र तिनले गरेका राष्ट्रविरुद्धका काम, बीआरआई, बिमिस्टेक, एमसीसीजस्ता विकास र अनुदानका नाममा नेपाल भित्रिन खोज्ने रणनीति लगायतमा सुरक्षा अंगहरूले कुनै प्रतिवाद वा त्यसबारे मूल्यांकन नहुनु अति संवेदनशील पक्ष हो। बाह्रौं तथा अन्तिम चुनौती भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् देशको आन्तरिक बाह्य दुवै रणनीति बनाउने र त्यसको सुपरिवेक्षण नगर्ने अंग हो। संसारभर यसको महŒव ठूलो छ। तर नेपालमा भने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री र यी चार सुरक्षा अंगले यो सुरक्षा परिषद्लाई बलियो बनाएनन्। सबै सुरक्षा अंगमा प्रमुखहरूको अकर्मण्यताले यस्तो भएको हो।  प्रधानमन्त्रीसँग यो अंगको सीधा सम्पर्क हुने हुँदा चारै अंगले सुरक्षा परिषद्लाई बलियो बनाउन खोजेनन्। यो अर्को घात हो। जुन देशकै लागि बर्बादी हो।