अदालतमा विचाराधीन मुद्दाकै कारण सभामुख अग्नि सापकोटा पार्टी नेतृत्वसामु ‘लाचार’ बन्नु परेको नेताहरू बताउँछन्।
सांसदहरू बधाई दिन खोज्दै थिए, अग्नि सापकोटा भने हतार गर्दै थिए। सांसदको खादा र स्वागतको मतलब थिएन, उनी दौडँदै केपी ओलीसमक्ष पुगे। तत्कालीन शक्तिशाली नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीबाट बधाई थापेपछि बल्ल राहतको महसुस गरे। अनि, मात्र सांसदहरूको बधाई थाप्नतिर लागे। २०७६ माघ १२ गते प्रतिनिधिसभाबाट सभामुखमा निर्वाचित हुँदै गर्दा उनी ओलीबाट पहिलो बधाई लिन चाहन्थे। छेउछाउका सांसदलाई धकेल्दै ओलीतिर दौडँदै गरेको संसद्को त्यो दृश्य रोचक थियो। ओलीलाई प्रमुख ‘चुनौती’ ठानेका उनी ओली रिझाउन चाहन्थे।
हुन पनि त्यतिबेला सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णयमा सहमति जनाउन ओलीलाई एक महिना लागेको थियो। त्यसका लागि तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालसहितका नेताहरूले कम्ती पापड पेल्नु परेको थिएन। प्रचण्डले खुट्टा कमाउँदा नेपाल अडिएका कारण सापकोटा सभामुख बनेको एमालेका नेताहरू नै बताउँछन्। सभामुख पद तत्कालीन माओवादीलाई नछोड्न र अग्निकै पक्षमा निर्णय गराउन नेपालकै जोडबल रहेको उनीहरूको भनाइ छ। ‘सभामुख भनेकै सुवास नेम्बाङ, सुवास नेम्बाङ भनेकै सभामुख’ भन्ने एमाले मूलधारको मान्यताबीच नेम्बाङले रहर गर्दासम्म पार्टीबाट अर्को सभामुख बन्ने सायदै कल्पना गरिन्थ्यो, त्यतिबेला।
सभामुखको कुर्सीमा पुग्दा ओली रिझाउने प्रयास गरेका सापकोटाका त्यसपछिका दिन भने ओलीसँग सुःखद रहेनन्। ओलीको प्रधानमन्त्री कालमा अन्तद्र्वन्द्व र झगडामै बित्यो। संवैधानिक परिषद् बैठक बहिष्कारदेखि संसद् विघटनको सरकारको निर्णयमा झगडिया नै बने, सभामुख। व्यवस्थापिकाका साझा नेता उनका कतिपय निर्णयले पदकै ‘तटस्थ र निष्पक्ष’ भूमिकामाथि प्रश्न उठे। फेरि केही दिनयता ओलीको तारो बन्न थालेका छन्, सभामुख। संवैधानिक एवं पदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको भन्दै ओली र उनका पार्टीका नेताहरू सभामुखमाथि निरन्तर आक्रोश पोखिरहेका छन्। तर, उनी भने सुनेको नसुनेझैं गरिरहेका छन्। प्रमुख विपक्षी एमालेसँगको अन्तद्र्वन्द्व कम नगर्ने हो भने संसद्को आगामी अधिवेशन उनका लागि ‘भारी’ हुने विश्लेषण गरिँदैछ।
नेपालसहितका नेताले अर्को पार्टी गठन गर्ने तयारी गरेपछि एमालेले १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै पद रिक्तका लागि सभामुखलाई पत्राचार गर्यो। तर सभामुखले कार्यान्वयन नगरी तिनको सांसद पद जोगाइदिएको ओलीको तर्क छ। सभामुखले १४ जनाको पद रिक्तको सूचना सुनाइदिएको भए नयाँ पार्टी गठनमै समस्या हुन्थ्यो। एमाले विभाजनबाट जोगिन्थ्यो भन्ने एमालेको बुझाइ छ। उनले एमालेको पत्र थन्क्याएर निर्वाचन आयोगबाट नयाँ दल दर्तामा सहयोग गरेको भन्दै एमालेले सभामुखको ‘तटस्थ र निष्पक्ष’ भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। त्यसविरुद्ध एमाले अदालत पनि गइसकेको छ। उनीमाथि प्रहार गर्नुको पछाडि एमालेले दुईवटा नजिर अघि सारेको छ। पहिलो, जसपाले कारबाही गरेको भोलिपल्टै सभामुखले सरिता गिरीको पद रिक्तको सूचना पढेर सुनाएका थिए। दोस्रो, माओवादीले कारबाही गरेको पत्र पठाएको ४८ घण्टामै लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु साहको सांसद पद रिक्तको सूचना सभामुखले सार्वजनिक गरेका थिए।
शक्तिशाली नेकपाको सरकारले विगतमा संसद्लाई महत्व दिएन भने अहिलेको सरकारले पनि बिजनेस दिएको छैन। संसद् प्रभावकारी र जीवन्त बनाउन सुरु भएका अभ्यासलाई अग्नि सापकोटाले पनि निरन्तरता दिन सकेनन्।
जसपा र माओवादीले जस्तै पार्टीले कारबाहीका लागि पठाएको पत्र कार्यान्वयनमा भने सभामुखले दोहोरो चरित्र देखाएको एमालेको आरोप छ। सभामुख निर्वाचित भएको केही समयमै उनी विवादमा परे। संसद्को महासचिव चयनमा उनले गर्न खोजेको नियुक्तिले संविधान र कानुनविपरीत भन्दै विरोध भएपछि त्यसबाट पछि हट्नुपर्यो। पार्टी एक हुँदै एमाले वृत्तबाट उनले उक्त निर्णय सच्याउन ठूलो दबाबको सामना गर्नुपर्यो। ओलीसँग सापकोटाको द्वन्द्व चर्कनुको प्रमुख कारण बन्यो, संवैधानिक परिषद् बैठक। ओलीले संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन अध्यादेश जारी गरेर बैठक बोलाएपछि उनले बैठक नै बहिष्कार गरे। प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष उपस्थित बैठकमा जनप्रतिनिधि निकायको साझा नेता अनुपस्थित हुँदा अनेक चर्चा परिचर्चा भए। परिषद्ले सभामुखको अनुपस्थितिमा पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका सिफारिस निर्णय गर्यो। संसदीय सुनुवाइका लागि परिषद्ले २०७७ पुस ५ मा संसद्मा नामावली पठायो। सापकोटाले पुस ३० मा सिफारिस फिर्ता गरिदिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णय संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने त्यसबेलाको नेकपाभित्रको विवादमा उनी पनि जोडिन पुगे। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सभामुख आफैं अदालत गएपछि त ओलीसँगको दूरी झनै फाट्यो।
सापकोटामाथि एमालेले लगाउने अर्को आरोप हो, पुस ५ मा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको समय। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको सूचना प्राप्त भएलगत्तै नेकपाका बहुमत सांसद हस्ताक्षरसहित सभामुख कार्यकक्षमा पुगे। सभामुखको कार्यकक्षमा उक्त पत्र दर्ता भयो। तर दर्ता समय भने फरक राखियो। दिउँसो साढे ३ बजे दर्ता भएको पत्रमा बिहान साढे १० बजे थपियो। उनको कार्यकक्षमा भएको ‘झेली’ कामले पदकै गरिमामाथि प्रश्न उठ्यो। उनी ‘जवाफविहीन’ भएपछि सचिवालयका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्न लगाए, समय सच्याइयो। ‘अन्तर्मुखी’ स्वभावका उनको कार्यकाल झन्डै दुई वर्ष पुग्न लागेको छ। संसद्मा सर्वसम्मत साझा नेताका रूपमा निर्वाचित भएका उनी यतिबेला चौतर्फी घेराबन्दीमा छन्। विपक्षी एमालेले ‘असहयोग’को नीति लिएको छ। अदालतमा दुईवटा मुद्दा झुन्डिएका छन्। सचिवालय पूरै पार्टीअध्यक्ष प्रचण्डको पक्षको छ। संसद् सचिवालयतर्फको सचिवालयको नेतृत्व पनि यसअघिका सभामुख कृष्णबहादुर महराले गठन गरेका थिए। साँच्चै भन्नुपर्दा, पद सम्हालेदेखि नै विभिन्न झमेला र विवादको सामना गरेका उनले ‘पदको अनूभूति’ नै गर्न पाएका छैनन्। संसद् सचिवालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘सभामुखज्यूका हातखुट्टा बाँधिएका छन्। सुत्नु पो कसरी हुन्छ होला ?’ अदालतमा विचाराधीन मुद्दाकै कारण सभामुख सापकोटा पार्टी नेतृत्वसामु ‘लाचार’ बन्नु परेको नेताहरू बताउँछन्। ‘केही गर्न खोज्यो कि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको कुरा उठाउने गरिन्छ’, सभामुखनिकट सांसदले भने।
सभामुखमा उनी आएदेखि नै संसद् ‘स्मुथ्ली’ चल्न सकेको छैन। महाव्याधी कोभिडबीच केही महत्वपूर्ण निर्णय गरे पनि विगतको जस्तो संसद्को ‘रौनक’ भने रहेन। अर्कोतर्फ शक्तिशाली नेकपाको सरकारले विगतमा संसद्लाई महत्व दिएन भने अहिलेको सरकारले पनि बिजनेस दिएको छैन। संसद् प्रभावकारी र जीवन्त बनाउन सुरु भएका अभ्यासलाई सापकोटाले पनि निरन्तरता दिन सकेनन्। व्यक्तिगत रूपमा सबैसँग मिल्ने र स्पष्ट वक्ता मानिने गरे पनि संसद् सञ्चालनमा भने उनको ‘ढंग’ नपुगेको भन्दै पटकपटक आलोचना गरिन्छ। आफैंले समन्वय गरेर निर्णय गर्नेभन्दा पनि पार्टीअध्यक्ष प्रचण्डको मुख ताक्ने गरेको उनीमाथि आरोप छ। विगतमा सभामुखहरू सुवास नेम्बाङ र ओनसरी घर्तीमगरले जस्तो सबै दलसँग समन्वय गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा सबैको स्वामित्व ग्रहण गर्न लगाउने फराकिलो छाती पनि नभएको भन्ने गरिन्छ।
सापकोटाका अधिकांश निर्णय र प्रक्रिया विवादबाट मुक्त छैनन्। संसद्को साझा नेता सभामुखलाई संसद् नियमावलीले धेरै नै सम्मानजनक स्थान दिएको छ। सभामुखको कामकारबाहीबारे सदनमा कुरा पनि उठाउन पाइँदैन। तर त्यसको अर्थ ‘सभामुखले गल्ती गर्दैन’ भन्ने मान्यता राखिन्छ। संसद्को अभिभावकले सबै दलसँग समदूरी र समान व्यवहार गर्छ भन्ने संसदीय मान्यता हो। विगतमा सत्तापक्षमै हुँदा पनि सुमधुर सम्बन्ध नबनेको एमालेलाई विश्वासमा लिएर संसद् सञ्चालन गर्नु उनका लागि चुनौती र अवसर दुवै छ। विभाजित भए पनि एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो भने लामो समयदेखि संसद्को नेतृत्व एमालेले नै गरेको स्थिति हो। त्यसैले पनि अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा उनी ‘आगोमाथि’ उभिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
