हामी स्वाधीन र आत्मनिर्भर आर्थिक विकास गर्छौँ: प्रेम दर्नाल 'विकल्प'

हामी स्वाधीन र आत्मनिर्भर आर्थिक विकास गर्छौँ: प्रेम दर्नाल 'विकल्प'

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई तत्कालीन सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको छ । तर केपी ओली नेतृत्वको सरकार यतिबेला छैन । तर देशमा चुनावको तयारी भने छ । सार्वजनिक राजनीतिमा आएको विप्लव नेतृत्वको पार्टी के संसदमा र सरकारमा पनि जान्छ त ?

सार्वजनिक भइसकेको महिनौँसम्म पनि यो पार्टीले सार्वजनिक रुपमा प्रभावशाली गतिविधि गर्न सकेको छैन । संघर्षलाई पनि सशक्त बनाउन सकिरहेको छैन । पार्टीका आगामी योजना, कार्यदिशा के छन् ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं अर्थ विभाग विशेष पार्टी ईन्चार्ज प्रेम दर्नाल 'विकल्प'सँग अन्नपूर्णकर्मी प्रशान्त वलीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

000

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कसरी अघि बढ्दै छ ?

नेपाली जनतामाथि जबर्जस्त थोपरिएको दुखःद दूर्दशाको मूल कारण नै दलाल पूँजीवादीसत्ता एवं संसदीय व्यवस्था हो । जसलाई आमूल रुपान्तरण गरी नेपाली जनताको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको सपनालाई पूरा गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सशक्त ढंगले अघि बढिरहेको छ ।
००
तीन बुँदे सहमतिसँगै प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ । सरकारले सहमतिको अक्षरशः पालना गरेको छ त ?

हो । दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताले एकीकृत जनक्रान्तिलाई दमनबाटै समाप्त पार्न चाहे पनि अन्ततः सकेन । संसदीय व्यवस्था र सरकारको बाध्यता एवं क्रान्तिकारी शक्तिको पहल, जिम्मेवारी बोध र सचेतताका कारण पैदा भएको सन्तुलनको परिणामस्वरूप तीनबुँदे सहमति भएको हो ।

गत फागुन २१ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र तत्कालीन केपी ओली सरकारबीच भएको तीन बुँदे सहमतिमा हाम्रो पार्टीले अक्षरशः लागू गर्दैआएको छ । राज्य एवं सरकारको तर्फबाट इमान्दारिता एवं तदारुकताका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो सो हुन सकेन । यो पाँच महिनाको अवधिमा ओली नेतृत्वको सरकारको ठाउँमा देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकार आएको छ ।

स्वाभाविक रुपमा अघिल्लो सरकारले गरेको सहमतिलाई नयाँ सरकारले जिम्मेवारी र अपनत्व लिने हुन्छ । तपाईंले भनेजस्तै तीन बुँदे सहमतिलाई गम्भीरतापूर्वक पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रश्नमा जे बाहाना गरे पनि ओली सरकार चुकेको छ । हामी चाहन्छौँ नयाँ सरकारले तदारुकता साथ कार्यान्वयन गरोस् ।

तर राज्यले आफ्नो विवेक, नैतिकता र इमान्दारितालाई बन्धक बनाएर सहमतिबाट ढिलासुस्ती भयो भने राज्यले गम्भीर मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ र वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिले यसलाई जसरी पनि भराउने छ । देशभक्त नेपाली श्रमजीवी जनताको आशा–भरोसा साथै क्रान्तिको नेतृत्व गरेको राजनैतिक शक्ति हुनुले हाम्रो नीति र त्यसको प्रयोगमा कुनै कसर बाँकी हुन दिनेछैन ।
००
एकीकृत जनक्रान्ति मार्फत् वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य यस पार्टीले लिएको छ त ?

एकदमै सही कुरा भन्नुभयो । नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद सम्भव र जरूरी आवश्यक दुबै भइसकेको छ । एकीकृत जनक्रान्ति उक्त राजनैतिक कार्यक्रमलाई प्राप्त गर्न महासचिव कमरेड विप्लवको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टीले संश्लेषण गरेको वैज्ञानिक राजनीतिक सैन्य कार्यदिशा हो।

छोटोमा अहिले यती चाहिं भनौँ कि एकीकृत जनक्रान्ति भनेको वर्तमान विश्व वस्तुस्थितिमा आएको परिवर्तन र नेपालको हकमा सात विशेषताहरु साथै विज्ञान–प्रविधियुक्त समाजको संश्लेषण हो । विश्वको अहिलेको बहुध्रुवीय विशेषताले साम्राज्यवाद राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, प्रविधि र सांस्कृतिक दृष्टिले पनि विभाजित भएको पुष्टि गर्दछ । “उत्तर साम्राज्यवाद र श्रमजीवि जनताको क्रान्तिको विश्व हो ।” यो महान् लेनिनको संश्लेषण कै विकसितआयाम हो । 
हामी स्पष्टसँग देख्न सक्छौँ कि यतिबेला सत्ता र जनताकाबीचमा चौतर्फी अन्तरविरोध चर्किंदै गएको छ ।

हरेक नागरिकको निम्ति १२ वटा आधारभूत आवश्यकताहरू जरुरी हुन्छ, जस्तो–गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा, सूचना–संचार, स्वाधीनता, मनोरञ्जन, सेवा अनि सुविधा । तर यी आधारभूत आवश्यकताहरू कहिल्यै पूरा हुन सकेन र यो सत्ताले पूरा गर्न सक्ने सम्भावना पनि छैन । किनभने यो सत्ताको दलालीकरण, पछौटे, शोषणकारी र जनविरोधि चरित्रका कारण जनताका यी आवश्यकता र अपेक्षाहरू पूरा हुन नसकेको हो ।
००
वैज्ञानिक समाजवादले बर्तमान समस्याको हल गर्न कसरी सक्छ त ?

संक्षेपमा भन्नुपर्दा वर्तमान समस्याको समाधान नै निर्विकल्प रुपले वैज्ञानिक समाजवाद हो । यसले सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको पूर्ण रक्षा, राजनीतिक स्थिरता, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता, जनताको आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेण्टी, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको स्थापना, पूर्वधार विकास, आर्थिक–सामाजिक न्याय सहित समृद्धिको यात्रालाई सुनिश्चित गर्दछ ।

विभेद र शोषणको अन्त्य गर्छ । आर्थिक–सामाजिक न्याय सहित समानता स्थापित गर्दछ । समाजवादी व्यवस्था र नेतृत्व देशभक्ति, इमान्दारिता, निष्ठा, नैतिकता, सरलता, पारदर्शिता, दूरदर्शिता र क्रान्तिकारिता आदि भव्य गुणहरुले भरिभराउ हुन्छ । महान सहिदहरुका महान सपनालाई राज्यले नेतृत्व प्रदान गर्छ । कुवा खन्नेलाई कुवाको पानी पिउनेले सम्मान गर्नु पर्दछ भने झैँ सबै श्रमशील जनतालाई सम्मान गर्ने व्यवस्था हुन्छ ।

तिनै करोड जनताको बुद्धि र बलको सदुपयोग गर्दछ । उनीहरुलाई पूर्ण रुपले अधिकारसम्पन्न गराउँछ । भूमण्डलीकृत पुँजीवादको अतिक्रमण, हस्तक्षेप र षड्यन्त्रलाई देशभित्र पूर्णरुपले बन्द गर्नेछ । जनताको मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रमुख भएको यूनिफाइड राजनीतिक व्यवस्था र त्यसका अन्य कार्यकारी निकायहरु स्थापना हुनेछ । जनप्रतिनिधि सभामा जनप्रतिनिधिहरु जनताको बीचमा विचार, नीति, योजना, इमान्दारिता र क्षमताका आधारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । पुँजी र विदेशी शक्तिको रवाफमा हुने चुनावी प्रतिस्पर्धा र संसदीय ढाँचा अन्त्य हुनेछ ।

वैज्ञानिक उत्पादन तथा वितरण भएको गतिशील आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्छ । वैज्ञानिक समाजवादले मात्र अद्भूत भौतिक र व्यापक आर्थिक सामाजिक विकास र प्रगति गरेर छोटो समयमै आश्चर्यचकित हुने समृद्धिका ठोस परिणामहरू प्राप्त गर्ने क्षमता राख्दछ । यही कारणले समाजवादी देशहरू केही दशकमै विश्व शक्तिमा दर्ज हुन पुगेका हुन् ।
प्रगतिलाई अघि बढाउने, प्राकृतिक स्रोत एवं मानवीय श्रमलाई जोड्ने र आधुनिक मानवजातिको अग्रगामी सभ्यता निर्माण गर्ने सुस्पष्ट मार्गचित्र भएको वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीका कारण दोस्रो पुस्ताको विशाल पंक्ति पनि राष्ट्र निर्माणको अभियानमा झन् धेरै क्षमतावान भएर आउँछ ।

सम्पूर्ण तथ्यहरुले पुष्टि गर्दछ कि वैज्ञानिक समाजवाद सबैभन्दा श्रेष्ठ व्यवस्था हो । सामाजिक न्याय र आर्थिक समानताका दृष्टिले अद्घितिय छ । प्रशान्तजी, यसको बारेमा डिटेलमा अध्ययन र बुझ्न चाहनेहरूका निम्ति पार्टीले प्रकाशन गरेको वैज्ञानिक समाजवादका विशेषताहरु हेर्न अनुरोध छ ।
००
वैज्ञानिक समाजवादका लागि जनमतसंग्रह भनिएको छ, प्रष्ट्याइदिनुहोस् न ?

आज नेपाली जनताको मुख्य सवाल भनेको दलाल पूँजीवादको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हो । यसको निम्ति दुईवटा विधिहरु छन् एक, सशस्त्र विद्रोहद्वारा र अर्कोचाहिँ विशिष्ट राजनैतिक परिस्थितिमा शन्तिपूर्ण जनमतद्वारा । अहिलेको चौतर्फी विनाशकारी संकटबाट मुलुकलाई सही निकास प्रदान गर्नको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राजनैतिक कार्यनीतिका रुपमा प्रगतिशील संयुक्त सरकार र जनमत संग्रहलाई प्रस्तावित गरेको छ ।

मनोभावना भन्दा पनि महान सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी देश र जनताको उज्ज्वल र समृद्घ भविष्य निर्माणको निम्ति लोकतान्त्रिक अधिकारको उच्चतम् प्रयोग गरेर वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था आफ्नै चुन्ने वा स्थापना गर्ने जनताको चाहना अनुसार नै यो कार्यनीति अघि बढाइएको हो । जनमत मार्फत परिवर्तनलाई सुनिश्चित गर्न र निगेटिभ चुनौतीलाई क्रस गर्न आवश्यक साधनसंयुक्त प्रगतिशील सरकार हो । देशको आमूल रुपान्तरणको कार्यभारलाई अघि बढाउन हाम्रो पार्टी तयार छ । अग्रगामी निकासका निम्ति सबै पार्टीहरु तयार बनून् र बन्नुपर्छ ।
००

तपाईँको पार्टीका आगामी योजना के छन् ?

एकीकृत जनक्रान्ति दुई वर्षको फाँसीवादी दमन अर्थात् प्रतिबन्धलाई पार गरेर खुल्ला प्रतिष्पर्धाको परिवेशमा आइपुगेको छ । यतिबेला हामीले देशैभरी राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूमा जस्तो–साम्राज्यवादी सीमा अतिक्रमण, हस्तक्षेप, जातीय एवं सामाजिक विभेद, भ्रष्टाचार, महंगी, कालोबजारी,एमसीसी र लुटतन्त्रका विरुद्घ जन–संघर्ष एवं कारबाहीको अभियानलाई एकीकृत एवं सशक्त ढंगले अघि बढाउनेछ । परिर्वतनकारी शक्तिलाई एकताबद्ध गर्ने, पार्टीलाई सुदृढ एवं शक्तिशाली बनाउने रवैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको निम्ति अविराम सशक्त संघर्ष अघि बढाउने छौँ ।
००

एमसीसीप्रति पार्टीको दृष्टिकोण के हो ?

नेपालका संसदवादी राजनैतिक दलहरुले एकदमै जोड दिएर पास गर्न खोजिएको एमसीसीले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा गम्भीर घात पुर्‍याउने राष्ट्रघाती परियोजना हो । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थुप्रै चुनौती र समस्याहरुलाई पनि ल्याउनेछ । अमेरिकाले साम्राज्यवादी स्वार्थलाई लागू गर्नको निम्ति अघि सारिएको परियोजना हो । यसले नेपाली जनतालाई पनि अनावश्यक रुपले पक्ष–विपक्षमा विभाजित गर्ने र द्धन्द सृजना गर्नेछ । छिमेकी मित्र देश चीन र अमेरिकी सम्बन्धलाई पनि भड्काउने छ ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको खेलमैदान बनाउने षड्यन्त्रका रूपमा यसलाई लागु गर्न खोजिएको हो । यसले नेपालमा अमेरिकी नियन्त्रणलाई झनै बढाउने छ । देशको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि नै गम्भीर संकट आउने छ । हाम्रो पार्टी देशको सार्वभौमिकता रक्षाको प्रश्नमा कुनै पनि मूल्यचुक्न दिनेछैन । एमसीसीलाई सम्पूर्णरुपले खारेज गर्नुपर्छ । साम्राज्यवादी स्वार्थ र तिनका दलालहरुबाट देशलाई बचाउनुपर्छ ।
००

तपाईँको पार्टीको आर्थिक नीति कस्तो छ ?

सारतः देशको अर्थव्यवस्था भूमण्डलीकृत पुँजीवाद र दलाल पुँजीवादको कब्जामा छ । जसले प्राकृतिक एवं राज्यको स्रोत र साधनको चरम् दोहन, दलालीकरण र निजीकरण गरेर संकटलाई व्यापक राष्ट्रियकरण गर्ने दलाल पुँजीवादी प्रवृत्तिको दबदबामा छ ।

कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनलाई धरासायी बनाएर उपभोक्तावादी पूँजीको शिकार बत्र पुगेको छ । पर्यटन क्षेत्र पूरै सुस्ताएको छ सेवा तथा वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना र व्यवसायहरु जीर्ण बन्दै गईरहेका छन् । त्यसकारण हाम्रो अर्थतन्त्र नै उत्पादनमा भन्दापनि उपभोगमा आधारित बत्र पुग्यो । अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट एलोकेटिङ गर्नु, ५ वर्षमा सकिने आयोजनालाई ३० वर्ष पुर्‍याएर लागतलाई दशौं गुणा वृद्धि गरेर सार्वजनिक ढुकुटीलाई निजीकरण गर्ने प्रवृत्ति त विकासको नाममा व्यापक भ्रष्टाचार मात्र होइन यसलाई जनताले लुटतन्त्र भन्न थालेका छन् ।

अर्थतन्त्रको कुनै पनि क्षेत्र ईन्टिग्रेटेड एप्रोचमा हुने विकासको मोडलमा छैन । सबैतिर अस्तव्यस्त र अराजकता छ । विज्ञहरुका अनुसार साढे तीन वर्षको अवधिमा सार्वभौम ऋण ७ खर्बबाट १७ खर्ब पुग्यो । ऋण तिर्नु पर्दा सावाँ ब्याज मात्रै बर्षको झण्डै १ खर्ब तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको साढे तीन खर्बको विकास खर्चबाट १ खर्ब घट्ने भयो । खर्च धान्न फेरि ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । फजुल खर्च र बेरुजु स्थानीय तह देखि बालुवाटारसम्म खर्बौंको छ । बेरोजगार, अभाव, व्यापार घाटा र परनिर्भरता बढ्दो छ । अनि विकास हुन्छ कसरी? बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको चर्को ब्याज र दलालहरुको मिटर ब्याजले जनतालाई कंगाल बनाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक जनजीवनमा आकाशिएको महङ्गी, कमिसन र कालोबजारी व्याप्त छ । यो लुटतन्त्रबाट बयान गरिनसकिने दुःखकष्टहरुले नेपाली जनता गुज्रिरहेका छन् । देशले चौतर्फी संकटको सामना गर्नुपरेको छ । यसलाई छिटोभन्दा छिटो बदल्नु पर्छ ।

समाजवादी अर्थव्यवस्थाले नवउदारवादी अर्थनीतिलाई अन्त्य गरेर सार्वजनिक पुँजीवादको वृद्धि, योजनावद्ध लगानी र जनताको आर्थिक स्वतन्त्रता एवं समृद्घिको नीतिलाई अघि बढाउँछ । अर्थतन्त्रलाई लोकतान्त्रिकरण गर्दै सामाजिकीकरण गर्ने प्रक्रियालाई सशक्त ढंगले अघि बढाउछ । निजीकरण र उदारीकरण, बहुराष्ट्रिय निगम पुँजीको शोषण, पछौटे एवं टुक्रे उत्पादनलाई अन्त्य गर्छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिलाई लुटेर रातारात अरबपति बन्ने काम बन्द गरिन्छ । प्राकृतिक साधनश्रोत जल, जंगल, जमिन, ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि आदिमा जनताको पूर्ण अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छ । एकाधिकारवादी पुँजीको कार्टेलिङ र सिण्डिकेटको पूर्ण अन्त्य हुन्छ । सामाजिक न्याय र समानता सुनिश्चित हुन्छ । सिंगो समाजलाई सामूहिक सम्पत्रताको यात्रामा डोर्‍याउँछ । यो नै आत्मनिर्भर, गतिशील एवं स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको आधार हो ।

राज्यले हरेक नागरिकलाई उत्कृष्ट ज्ञान, सीप, उद्यमशिलता र क्षमतावान व्यक्तित्व विकास गर्न सक्षम बन्नसक्ने सम्पूर्ण अवसरहरु एवं अधिकारहरुको ग्यारेन्टी गर्दछ । राज्यले हरेक नागरिकलाई १२ वटा आधारभूत आवश्यकताहरूलाई सुनिश्चित गर्दछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई थप विशेष व्यवस्था गरेर उत्पादनका साधन, उद्यमशिलता र उत्पादन कार्यमा व्यापक सहभागिता वृद्धि गर्दछ । जसले गहिरो आर्थिक–सामाजिक असमानताको खाडल मात्र नभएर राष्ट्रिय आय र व्यक्तिगत बचतलाई समेत वृद्धि गर्दछ । हुनेले मात्र खाने र सक्नेले मात्र बाँच्न पाउने स्थितिको अन्त्य हुनेछ । न्यूनतम् जीवनयापन एवं स्वास्थ्य समस्यामा परेका अशक्त नागरिकलाई राज्यले आवश्यकतानुसार सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउँछ । सामाजिक समृद्धिको साथै व्यक्तिगत समृद्धिको पनि सम्बर्धन हुन्छ ।

प्रगतिशील उद्यमी–व्यवसायहरूको हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्छ । समाजवादमा हरेक नागरिकको व्यक्तिगत आर्थिक स्वतन्त्रताको पूर्ण सुनिश्चित हुन्छ । हरेकलाई कामको छनौटको पूर्ण स्वतन्त्रता हुन्छ । सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्त भएर गौरवपूर्ण इज्जत र प्रतिष्ठाका साथ जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी हुन्छ । कृषिको उत्पादनबाट आत्मनिर्भर बन्ने र औद्योगिक उत्पादनद्वारा समृद्धि बन्ने मार्गलाई अघि बढाउँछ । यसले विशाल जनसङ्ख्यालाई गरिबीबाट मुक्त गर्छ । हामीले आर्थिक विकासको गुणस्तर र प्रभावकारिताको वृद्धि गर्दै तीव्र गतिमा आत्मनिर्भर एवं गतिशील अर्थतन्त्रको बलियो जग बसाल्नुपर्छ । हामी जनताको जीवनलाई सम्पन्नताको यात्रामा अघि बढाउने प्रभावकारी, उच्च गुणस्तरीय र दिगो, स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर आर्थिक विकास गर्छौँ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.