प्रतिशोधमा सरकार

राजनीतिक नेतृत्वले देशलाई सही दिशातर्फ लैजान सक्नुपर्छ। होइन भने मुलुक नै अस्तव्यस्त हुन पुग्छ।

मुलुकमा प्रतिशोधको राजनीति अत्यधिक देखिएको छ। आन्तरिक द्वन्द्वले मासिन थालेका कम्युनिस्ट एकअर्काप्रति प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेका छन्। यो राजनीतिले मुलुकलाई अस्तव्यस्त मात्र बनाएको छैन, नेपाली राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ 

धकेलेको छ। हिजो मिलेर जाने प्रतिज्ञा गर्दै पार्टी एकीकरण गरेका कम्युनिस्टहरू आज एकअर्काले गरेका नियुक्तिहरू खारेज गर्न कम्मर कसेर लागेका छन्।

यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका नियुक्तिहरू आज यसअघि जोडिएका पार्टीकै नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई देखी नसक्नु भएको छ। उनीहरू कसरी हुन्छ नियुक्ति खारेज गर्नेतर्फ अग्रसर भएका छन्। यस्तै क्रम चल्दै जाने हो भने आज यिनीहरूले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरू पनि भोलि कसैले निकाल्ने अवस्था आउँछ। जसले मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने तथा मुलुकलाई नै अराजकतातिर धकेल्ने काम गर्छ। त्यसैले पनि प्रतिशोधको राजनीति द्वन्द्वभन्दा कम हुँदैन। जो शक्तिमा जान्छ उसले प्रतिपक्षको विनाश गर्न थाल्छ। उसका निर्णय उल्ट्याउन खोज्छ। जनताका लागि होइन, आफ्नो प्रतिशोध साँध्न हदैसम्मको कोसिस गर्छ। जुन निकै भयानक हुन्छ।

मुलुक अहिले गलत दिशामा अग्रसर हुन लागेको छ। यो बडो अशुभ संकेत हो। सरकार बनेको डेढ महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि नेतृत्वले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। मुलुकको बहुमूल्य समय यसै खेर गइरहेको छ।

नेपाली राजनीतिमा अहिले देखिएको प्रतिशोधको राजनीतिले न्यायपालिकालाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। न्यायपालिकाले हिजोको सरकारको नेतृत्व अनुकूल काम गर्छ भन्ने आशंकामा आजको कार्यपालिका सञ्चालक अर्थात् मुलुकको नेतृत्वले न्यायपालिकाको नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोज्नु, न्यायपालिकाले गरेका काम कारबाही अस्वीकार गर्नुले राज्य व्यवस्थाकै धज्जी उडाएको छ। इजलासमा उनीहरूकै मानिस राख्न खोज्नुले न्याय र कानुनको उपहास हुन पुगेको छ। यो नै प्रतिशोधको राजनीतिको परिणाम हो। हिजो राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई न्यायपालिकामा भर्ती गरिनु आज विश्वासको संकट निम्तिनु हो। यसले कस्तो नतिजा दिने रहेछ भन्ने आज दल तथा त्यसका नेताहरूले बुझेको हुनुपर्छ। हो, दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्दा विश्वासको संकट निम्तिन्छ। त्यसले मुलुकलाई गलत दिशातर्फ धकेल्छ। यसैलाई मनन् गरेर सबै दलका नेताहरूको समयमा बुद्धि पलाए मुलुक र जनताले दुःख पाउने थिएनन्।

आज समाजका बुद्धिजीवी तथा बारका अध्यक्षहरूले आमसञ्चार माध्यममार्फत दिएका प्रतिक्रियाहरू सुन्दा स्वयम् पनि दिग्भ्रमित छन् जस्तो महसुस हुन्छ। उनीहरूका कुराले सर्वसाधारणमा ठूलो भ्रम सिर्जना भएको छ। हालसालै सर्वोच्च बारका अध्यक्षको संंवैधानिक इजलासप्रति जुन प्रतिक्रिया आएको छ। त्यसले मुलुकमा ठूलो भ्रम सिर्जना गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति लिएर शपथ खाइसकेका र काम कारबाही गरिरहेका संवैधानिक नियुक्तिका पदाधिकारीहरूमाथि अहिले आएर संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने कुरा औंल्याउँदै गर्दा समाजमा ठूलो भ्रम सिर्जना भएको छ। यसरी व्यावसायिक बुद्धिजीवी, जिम्मेवार बारको अध्यक्षले सञ्चारमाध्यममा यस्ता कुरा नभन्नु नै गलत हो। यसले मुलुकलाई अस्तव्यस्त र अराजकतातर्फ धकेल्दै एकअर्काप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने मात्र नभएर शंका, उपशंका, झैझगडा, द्वन्द्व र अस्थिरताको चरम उत्कर्षतर्फ लैजाने खतरा निम्त्याउँछ।

मुलुक अहिले सोही दिशामा अग्रसर हुन लागेको छ। यो बडो अशुभ संकेत हो। सरकार बनेको डेढ महिनाभन्दा बढी समय भएको छ। यत्रो समयसम्म सरकारको नेतृत्वले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेको छैन, मुलुकको बहुमूल्य समय यसै खेर फालिरहेको छ। यही शैलीमा सरकार अघि बढिरहनु भनेको मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो। यस्तो राजनीतिक संकटको समयमा सरकारले सही दिशा समात्नु पथ्र्यो। यदि सही दिशा दिन सकिँदैन भने सरकारको नेतृत्व लिन किन तम्सिनु ? प्रश्न उठ्छ। मुलुक चलाउन नसक्ने भए बरु मुलुकको नेतृत्व नै छोड्न सकिन्छ। तर, नेतृत्वमा बसेर सक्रिय बर्बाद पार्ने छुट कसैलाई पनि छैन। चाहे त्यो जो कोही होस्। प्रशासन हाँक्न नसक्ने भए, मुलुकका गतिविधिहरू अगाडि बढाउन नसक्ने भए अरूले चलाइरहेको राज्यसत्ता किन खोस्नु परेको थियो। यसको उत्तर आजको नेतृत्वले दिनुपर्छ। आज समाजमा जताततै सरकारप्रति विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।

सरकारले भने कामको हिसाबले त्यसको जवाफ दिन सकेको छैन जुन शुभ संकेत होइन। यस्तो सरकारले कसरी वैदेशिक मामिलामा स्पष्ट निर्णय लिन सक्ला ? विकास निर्माण, सुशासन कसरी अग्रता लिन सक्ला ? अझ जनताले यो नेतृत्वप्रति कसरी विश्वास गर्ने ? त्यसैले प्रतिशोधको राजनीति छोडौं। सत्ता आफ्नो हातमा आएको समयमा इमान्दारितापूर्वक चलाऔं। हिजोको सत्ताले गरेका काम कारबाहीप्रति प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्ने, भत्काउने, उखेल्ने, हटाउने जस्ता गैरजिम्मेवार र अराजनीतिक काम गर्न बन्द गरौं। यसले मुलुकलाई प्रतिगमनतिर लैजान्छ।

कम्युनिस्टहरूको एकअर्कालाई सिध्याउने राजनीति र एकअर्काका मान्छे लखेट्ने प्रवृत्तिले देश अगाडि बढ्दैन। त्यसैले प्रतिशोधको राजनीति छोडौं। यसले जनताको हित गर्छ न राज्यको। आज सभामुख विवादमा तानिएका छन्, न्यापालिकामाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश विवादमा तानिएका छन्, कार्यपालिका निष्क्रिय छ। सरकार आफैंले पूर्णता पाउन सकेको छैन। कम्युनिस्टहरूमा टुटफुट र एकअर्कामा तानातान खोसाखोसको अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले मुलुकको हित गर्दैन। यसले उल्टै मुलुकलाई राजनीतिक संकटतिर धकेल्ने काम गर्छ।

आजसम्म कुन नेताले देश बनाउने भाषण गरेको छ। गरेको छ त केवल एकअर्कालाई गाली गर्ने र सिध्याउने भाषण। छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गरेनन्। गरे त केवल त्यसको नाममा राजनीति। आजसम्म कसैको मुखबाट समृद्धिको कुरा सुन्न पाइएको छैन। सुन्न पाइएको छ त केवल घृणा। घृणाको राजनीतिले मुलुक कहिल्यै अगाडि बढ्दैन र बढेको पनि छैन। होला, हाम्रो देशका नेताहरू, पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरू कोही पनि ठीक नहोलान्। तर, यिनीहरूलाई ठीक बनाएर, सुधारेर मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई सही दिशातर्फ लैजान सक्नुपर्छ। अहिले मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यो काम गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने पार्टी संगठन मात्र नभएर मुलुक नै अस्तव्यस्त हुन पुग्छ।