वैदेशिक सहायता भित्र्याउनु र नेपालमा लगानी गर्नुलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धिको सूचीमा राख्छ। जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि प्राथमिकतामा वैदेशिक सहायताको विषय पर्छ नै। बजेट बनाउँदा यो सहायतालाई पनि लक्ष्यमा राखेर बजेट निर्माण हुन्छ। तर, वैदेशिक सहायताको नाममा भित्रिने रकमले नेपालमा जति उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने हो त्यो छैन। कारण यस्तो रकम र खर्च हालसम्म पारदर्शी र व्यवस्थित नहुनु नै हो। ऐनअनुसार बाहिरबाट आउने खर्च नेपालले नै परिचालन गर्नुपर्छ। लेखापरीक्षण गरेर सबै कुरा पारदर्शी र चुस्त राख्नुपर्छ। तर, न यस्तो रकम खर्च गर्न बनाइएका ऐन नियमको पालना हुन्छ, न पारदर्शी नै।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीतिमा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेटमार्फत मात्र खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नीतिले राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखी सहायता लिने र राष्ट्रिय बजेटमार्फत पारदर्शी रूपमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, विभिन्न दातृ निकाय र आईएनजीओले आफ्नो स्वार्थअनुकूल रकम खर्च गर्दै आएका छन्। दातृ निकायले त अझै दुई देशका सरकारलाई थाहै नदिई प्रत्यक्ष एजेन्सीमार्फत खर्च गर्न चाहन्छन् र गर्दै आएका पनि छन्। यस्तो प्रवृत्तिले नेपालको आवश्यकता एकातिर, सहयोग अर्कैतिर हुने गरेको छ। यसबाट नेपालले लाभ लिन सकेको छैन।
गैरबजेटरी रकम राज्यको नीति तथा प्राथमिकताभन्दा बाहिर पनि खर्च हुन सक्छ। यस्तो रकम धर्म प्रचारलगायत विभिन्न स्वार्थका नाममा समेत आउने गरेको अर्थविद् बताउँछन्। यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई पनि गम्भीर असर पार्न सक्छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सहायताको ४७ प्रतिशत रकम सरकारी कोषभन्दा बाहिरबाट खर्च भएको देखाएको छ। यसलाई आधार मान्दा विभिन्न स्वार्थमा पनि सहायताका नाममा रकम भित्रिएको पुष्टि हुन्छ।
सरकारले विदेशी दातासँग कस्तो आर्थिक सहायता कसरी लिने भन्नेबारेमा ‘विधि’ (मोडालिटी) पनि तयार पारेको छ। तर, दाताले भने नेपाललाई आफ्नो स्वार्थ पूरा हुनेगरी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले हालै ‘विकास सहायता प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्यो। जहाँ दातृ निकायले नेपाल सरकारले तोकेको प्राथमिकताभन्दा बाहिर गई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको देखाइएको थियो। यो प्रतिवेदनले सरकार आफैंले समस्या बुझेको प्रष्ट्याउँछ। तर, घटना दोहोरिँदा अझै सचेत नबनेको पुष्टि पनि हुन्छ। किनकि दातृ निकायले अझै बजेट र प्रक्रिया छलेकै छन्।
दातृ निकाय र आईएनजीओले २०७६/७७ मा बजेट छलेर ४६ करोड १८ लाख डलर खर्च गरे। सरकारले २०७६/७७ मा १ खर्ब ५७ अर्ब ५ करोड सहायता मात्रै परिचालन गरेको छ। यो कुल सरकारी खर्चको १४.३९ प्रतिशत हो। सरकारले २०७६ सालमा नै खर्च गर्ने नीति बनाएको थियो। तर यस्तो अवस्थाले नीति अझै कार्यान्वयन नभएको पुष्टि गर्छ। सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकता सूची र दातृ निकायको प्राथमिकता सूची ठीक उल्टो छ।
यस्ता समस्या रोक्न सरकारले आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६ कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्छ। दातृ निकायको स्वार्थ अनेक हुने भएकाले नीतिअनुसार हिँडाउन सरकारले आँट गर्नुपर्छ। दातृ निकायबाट हुने खर्चलाई बजेट प्रणालीमै समावेश गर्न पहल गर्नुपर्छ। आफ्नै एजेन्सी तथा निकायबाट खर्च हुने रोक्दै राज्य प्रणालीबाटै खर्च गर्ने व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अब नेपाललाई सहायता गरेजस्तो देखाएर दातृ निकाय तथा उनीहरूका एजेन्सी नै मोटाउने काममा चाँडो लगाम लगाउन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
