चालू आर्थिक वर्षको पहिलो साउन महिनामा डेढ खर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ। गत वर्ष १५ खर्ब ३९ अर्ब ८४ करोडको आयात भएको थियो। यसरी बर्सेनि व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ। तर नेपालमा उत्पादन गरी आयात प्रतिष्ठापन गर्ने, आत्मनिर्भर हुने र निर्यात बढाउनेतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन। पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रका संगठनहरूले उत्पादन तथा आर्थिक वृद्धिदर विषयमा योजना बनाएरै काम गर्न थालेका छन्। तर सरकार, निजी क्षेत्र तथा सहकारीले उत्पादन बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ सोचेको पाइँदैन। जसले गर्दा देश टाट पल्टने स्थितिमा पुग्न थालेको छ।
देशभर ३० हजार सहकारी छन्। अधिकांश सहकारी बचत तथा ऋणमै केन्द्रित भएका छन्। उनीहरूले प्रदान गर्ने ऋण पनि उत्पादनमुखी छैन।
विश्वका धेरैजसो मुलुकको विकासको मेरुदण्डको रूपमा औद्योगिक क्षेत्र रहन्छ। तर नेपालको औद्योगिक क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको छ। उत्पादन घट्दै गएकाले देश परनिर्भर बन्दै गएको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भनिन्छ। ६७ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन्। तर कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुको आयात नै बढ्दै जानु विडम्बना बनेको छ। दुई खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुको आयात भइरहेको छ। नेपालमा कृषिमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गलैँचा, ऊनीलगायत क्षेत्रमा पनि फड्को मार्न सकिने अवस्था छ। नेपाल उद्योग परिसंघले मेक इन् नेपाल स्वदेशी अभियान सुरु गरेको छ।
यसले उत्पादन बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि भिजन पेपर सार्वजनिक गरेको छ। त्यसले पनि उत्पादन र रोजगारीलाई दिन खोजेको देखिन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएको छ। विदेशका सामान किन्ने र यहाँ बेच्ने गरिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा उत्पादनमा भन्दा कैयौं गुणा आयातीत सामानमा ऋण गएको पाइन्छ। यसले पनि नेपालको वास्तविक चित्र देखाउँछ। नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने वस्तुको खोजी गर्न आवश्यक भइसकेको छ। नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासको प्रचुर सम्भावना रहँदारहँदै पनि यस क्षेत्र हरेक वर्ष धराशायी भइरहेको छ। यस क्षेत्रले रोजगारीको अवसर सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र निर्यातमा आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। कृषिमा औद्योगीकरण र व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन। नेपालको निर्यात विगत दुई दशकदेखि दिनानुदिन ओरालो लाग्दै आएको छ तर आयात भने दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। जसले गर्दा व्यापार असन्तुलन बढ्दै गएको छ। देश परनिर्भरतातर्फ धकेलिँदै आएको छ।
नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५६÷०५७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १६ प्रतिशत थियो। तर अहिले आव २०७७÷०७८ मा उद्योगको योगदान १३.८ प्रतिशतमा झरेको छ। दुई दशकअघि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान १५ प्रतिशत थियो। तर अहिले ५.१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। दुई दशकअघि निर्यातको योगदान १३ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ३.३ प्रतिशतमा सीमित छ। विगत दुई दशकको नेपालको औद्योगिक क्षेत्र र निर्यातको कारुणिक अवस्थाको चित्रण गर्दछ। उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान घट्नुको कारण के हो ? किन घटिरहेको छ ? अब कसरी बढाउन सकिन्छ, यसतर्फ कसले ध्यान दिने भन्ने विषय सोचनीय छ। अब नसोचे कहिले सोच्ने ? के नेपालको अर्थतन्त्र व्यापारिक दृष्टिकोणमा मात्रै केन्द्रित हुने। ठूला घरानाहरू विदेशी सामान बेच्नमै रमाइरहने ? स्वदेशी उत्पादनमा नसोच्ने ? सधैं विदेशी सामान आयात गर्न एलसी खोल्नमा ऋण लिने होइन। अब उत्पादित सामान बिक्री गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीको साझेदारीमा योजनाबद्ध ढंगले काम गर्न सके देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ।
नेपालमा सम्भावित वस्तुको उत्पादन बढाउने, निर्यात विस्तारै घटाउँदै जाने गर्नुपर्छ। नेपालमा सम्भावना नभएका वस्तुको सम्भव भएसम्म कम खपत गर्ने, त्यसको वैकल्पिक प्रयोगमा पनि जोड दिन सकिन्छ। नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ। यसतर्फ उक्लिन पक्कै पनि उद्योगको योगदान अझ बढाउनुपर्छ। सार्क क्षेत्रका मुलुकमा उद्योगको योगदान निकै कम छ। अन्य देशमा उद्योगको योगदान उच्च छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान ५.१ प्रतिशत मात्रै छ। तर सार्क क्षेत्रका सबै मुलुकमा कैयौं गुणा बढी देखिन्छ। बंगलादेश ३० प्रतिशत, भुटान २८, भारत १७, श्रीलंका ३०, पाकिस्तान ४० प्रतिशत छ।
नेपाल निर्यात महासंघले उपलब्ध गराएको यस्तो तथ्यांकले दक्षिण एसियाली मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्र र निर्यातको योगदान अत्यन्त कमजोर रहेको देखाउँछ। नेपालको निर्यात व्यापारको वर्तमान अवस्था कमजोर छ। जसले गर्दा अब निर्यातयोग्य वस्तुहरूको सूची तयार गर्न उच्च प्राथमिकताका साथ उत्पादन बढाउनुपर्छ। ती वस्तुको व्यवसायीकरण गरी अहिलेको भन्दा कैयौं गुणा निर्यात गर्न सकिन्छ।
मौलिक वस्तुहरूको बजारीकरण गर्न गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गर्दै ब्रान्डिङका लागि ध्यान दिनै पर्छ। कलेक्टिभ ट्रेडमार्कको बजारीकरणका साथै गन्तव्य मुलुकको माग पहिचान गर्न जरुर भइसकेको छ। बजार अध्ययनमा नियोगहरूको भूमिकाका पनि बढाउनुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गरी सम्मृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने एक मात्र माध्यम आयातको प्रतिस्थापन र निर्यातको प्रवद्र्धन नै हो। आगामी तीन वर्षमा नेपालको निर्यात व्यापारको आकार एक अर्ब अमेरिकी डलरबाट दुई अर्ब डलर र सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा ७ अर्ब डलर बनाउने महासंघले योजना बनाएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले पाँच वर्षमा रूपान्तरण चाहेको छ। यस अवधिमा वार्षिक एक हजार उद्योग स्थापना गर्ने, बर्सेनि १ लाख ५० रोजगारी सिर्जना गर्ने र सन् २०२५ सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान २२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यस अवधिमा ४.६ खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न परिसंघले उत्पादन र उपभोगका सातवटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ पहिचान गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेट २०३० भिजन सार्वजनिक गरेको छ। महासंघको उक्त भिजनअनुसार २०३० सम्म थप २२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै जीडीपीको योगदान सय खर्ब पुर्याउने लक्ष्य छ। नेपालको कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ। व्यापारघाटा कम गर्न, आयात प्रतिष्ठापन गर्न, निर्यात बढाउन अब ध्यान दिनैपर्छ। त्यसका लागि उत्पादनमा जोड दिनैपर्छ। उत्पादनबिना देशको आर्थिक अवस्था छलाङ मार्न सकिँदैन। कृषिको औद्योगिकीकरणमा पनि जोड नदिई नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुने देखिँदैन। अब आयातमुखी अर्थतन्त्र हटाउनै जरुरी छ। निजी क्षेत्रका खासगरी दुईवटा ठूला संगठनले उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। अब व्यापारमा मात्र ध्यान दिने र विदेशी सामान लिएर बेच्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ। सरकारले पनि राजस्वमुखी भन्दा स्वदेशी उत्पादित वस्तुको कर उठाउन ध्यान दिनुपर्छ।
नेपालमा सहकारीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। देशभर ३० हजार सहकारी छन्। अधिकांश सहकारी बचत तथा ऋणमै केन्द्रित भएका छन्। उनीहरूले प्रदान गर्ने ऋण पनि उत्पादनमुखी छैन। सहकारीका सदस्यहरू पनि उत्पादनमा जोडिएका छैनन्। उत्पादनमूलक भनिएका सहकारीले खासै उत्पादनमा योगदान दिन सकेका छैनन्। जसले गर्दा अब पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीले उत्पादनका काम गर्नै पर्छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन र बजारीकरणसँग जोडिन सके पक्कै पनि व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। उत्पादित वस्तु पर्याप्त मात्रामा विदेशमा निर्यात गरेर डलर कमाउन सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
