काठमाडौं : भाषा आयोगले ‘राई भाषा’को टुंगो नलगाई प्रदेश १ मा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरेको पाइएको छ। जुन वक्तासंख्या (१ लाख २० हजार ७ सय ९१ जना)का आधारमा १०औं स्थानमा छ। यो भनेको प्रदेशको जनसंख्याको २.६६ प्रतिशत हो। यही कारण राई जातिभित्रका कुनै पनि भाषा सिफारिसमा नपरेको सरोकारवाला बताउँछन्।
‘राई भाषा भन्ने नै हुँदैन। यो जाति हो’, किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष दिवस राई भन्छन्, ‘यो जातिभित्र २६ वटा भाषा बोलिन्छन्। भाषिका (उपसमूह)सहित यो संख्या ३२ भन्दा बेसी पुग्छ।’
प्रदेशमा यीमध्ये सबैभन्दा बढी १ लाख ३० हजार ९ सय ५८ जना (२.८९ प्रतिशत)ले बान्तवा बोल्छन्। यसले सातौं स्थान ओगटेको छ। राईबाटै चाम्लिङ १२ औं स्थानमा परेको छ। यसका वक्ता ७५ हजार ६१ जना (१.६६ प्रतिशत) छन्। ‘सुरुमा बान्तवा सिफारिसमा पर्यो भन्ने सुनेको हो। आयोगले के गरेछ ?’, अध्यक्ष राई भन्छन्, ‘यसलाई स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन। राई जातिबाट जुन बाहुल्य भाषा छ त्यो अनिवार्य हुनुपर्यो। हामी आयोग र प्रदेश सरकारसमक्ष कुरा राख्छौं।’
जनगणनाका बेला समुदाय सचेत नहुँदा यो समस्या आएको उनको बुझाइ छ। उनका अनुसार गणकले के विवरण टिप्यो भनेर आफैं चनाखो हुनुपर्छ। ‘कसैले जाति नै भाषा र भाषा नै जाति हो भन्ने बनाउन खोजेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई नबुझेर कतिपयले जाति पनि राई र भाषा पनि राई लेखाएका छन्।’ उनका अनुसार यो समस्या इलाम, झापा र उदयपुरमा बढी देखिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थी ‘राई’ भाषा नभए पनि यसमा क–कसको मिसिएको छ भनेर टुंगो लगाउने आधार नभएको बताउँछन्। आयोगले यसलाई ‘सांस्कृतिक पहिचानको रूपमा रहेको’ भनेर आफ्नो प्रतिवेदनमा व्याख्या गरेको छ। यद्यपि, विज्ञहरूसँग छलफल गर्दा जहाँ बान्तवाका वक्ता छन् त्यहीं नै भाषामा ‘राई’ लेखाएको पाइएको अध्यक्ष डा. अवस्थी सुनाउँछन्। ‘तर, ठ्याक्कै यही भाषा हो भनेर किटान गर्न सकिँदैन। त्यसलाई टुक्र्याएर कुन भाषा मान्ने ? भोलि विवाद हुन्छ। जटिलता आउँछ’, डा. अवस्थी भन्छन्, ‘सजिलो उपाय भनेको एक महिनापछि जनगणना भइहाल्छ। त्यो जनगणनालाई टेकेर संशोधनको आधार बनाउने कुरा प्रतिवेदनमै राखेकै छौं।’
राई भाषा भन्ने नै हुँदैन । यो जाति हो । यो जातिभित्र २६ वटा भाषा बोलिन्छन् । आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार्य छैन ।
दिवस राई, अध्यक्ष, किरात राई यायोक्खा
हामीले टुक्रयाएर कुन भाषा मान्ने ? भोलि विवाद हुन्छ । सजिलो उपाय भनेको अब जनगणना भइहाल्छ ।
डा. लवदेव अवस्थी, अध्यक्ष, भाषा आयोग
आफूले प्राप्त गरेको कार्यादेश जनगणना २०६८ को तथ्यांकका आधारमा कार्यान्वयन गरिएको आयोगले जनाएको छ। आगामी जनगणनाको तथ्यांकका आधारमा सिफारिसहरूको संशोधन र पुनरावलोकन हुन सक्ने सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसहरू (पञ्चवर्षीय प्रतिवेदन)मा उल्लेख छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म सञ्चालन गरिँदै छ।
‘राई जातिभित्र अलग–अलग भाषा छन्। आयोगले त्यसलाई मिलाउन सक्दैन। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जे जति संख्यामा भाषाहरूको आधार तयार गरेको छ त्यसलाई त हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ’, डा. अवस्थी भन्छन्, ‘कि त हामीले छुट्टै सर्वेक्षण गर्न पाएको हुन्थ्यो। त्यो पनि सम्भव भएन।’ राईलाई स्थान दिन खोजे पनि सम्भव नभएको उनको भनाइ छ। ‘लिम्बूपछि बीचमा थारू, तामाङ र मगर आएका छन्। बान्तवा त सातौं स्थानमा मात्रै आयो’, उनी भन्छन्, ‘बान्तवालाई टिपेर राख्दा त अरूले विरोध गरिहाल्छन् नि !’
आयोगले हालै सातै प्रदेशमा भाषा सिफारिस गरेको हो। जसअनुसार प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बू, प्रदेश २ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमतीमा तामाङ र नेवार (नेपाल भाषा), गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी, लुम्बिनीमा थारू र अवधि, कर्णालीमा मगर अनि सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू छन्।
संविधानको धारा ७ (२) मा ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।
‘संविधानले दिएको कुरा त कसैले पनि काट्न सक्दैन’, उनी भन्छन्, ‘बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई सिफारिस गर्नुपर्यो भनेपछि हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ।’ प्रदेश १ मा वक्तासंख्याका आधारमा पहिलो स्थानमा नेपाली (१९ लाख ५३ हजार ३ सय ९६) छ। त्यसपछि मैथिली (५ लाख ७ हजार २ सय ७५) र लिम्बू (३ लाख ३१ हजार ६ सय ८५) छन्। यो क्रमशः ४३.०७, ११.१९ र ७.३१ प्रतिशत हो। चौथोमा थारू, पाँचौंमा तामाङ र छैटौंमा मगर छन्। जसका वक्ता क्रमशः १ लाख ७७ हजार ७ सय ८९ (३.९२), १ लाख ७७ हजार ६ सय १३ (३.९२) र १ लाख ४६ हजार २ सय ५२ (३.२३ प्रतिशत) देखिन्छ।
यस्तै, उर्दू १ लाख २५ हजार ६ सय २५ (२.७७), राजवंशी १ लाख २१ हजार २ सय ९१ (२.६७), नेवार ७७ हजार ५ सय ५९ (१.७१), शेर्पा ६७ हजार ३ सय ५ (१.४८) र सन्थाली ४८ हजार ९ सय २१ (१.०८ प्रतिशत) छन्।
उक्त प्रदेशमा जनसंख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता भएका भाषा १४ वटा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाली, मैथिली र लिम्बूबाहेक अन्य ११ वटालाई पहिलो चरणमा सरकारी कामकाजको निश्चित कार्य र क्षेत्रमा मान्यता दिन भनिएको छ। उक्त प्रदेशमा १ सय ६ भाषाका वक्ता रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
प्रदेशभित्र राईको जनसंख्या ५ लाख १३ हजार ४ सय २२ देखिन्छ। जुन ११.३ प्रतिशत हो। पहिलोमा क्षेत्री ६ लाख ६९ हजार ९ सय ९८ (१४.८) र ब्राह्मण (पहाडी) ५ लाख ४७ हजार ९ सय ६३ जना (१२.१ प्रतिशत) छन्। चौथोमा लिम्बूको जनसंख्या ३ लाख ६४ हजार ७ सय १ अर्थात् ८.० प्रतिशत छ।
नेपालमा भेटिए थप ८ भाषा
२०६८ को जनगणनाले १ सय २३ भाषा यकिन गरेको थियो। आयोगले पाँच वर्षमा थप ८ वटा भाषा पहिचान गरेको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७७/७८)मा उल्लेख छ। जसमा राना थारू (कञ्चनपुर, कैलाली), नार फु (मनाङ), चुम (स्यार), नुब्रि (लार्के) (गोरखा), पोइके (डोल्पा), सेराके (सेके) (मुस्ताङ), मारेक–याक्खा (धनकुटा, इलाम) र नावा शेर्पा (संखुवासभा) छन्।
आयोगका अनुसार १ लाखभन्दा बढी वक्ता भएका भाषा १९ वटा छन्। यो संख्या प्रदेश १ मा १०, प्रदेश २ मा ७, बागमती र गण्डकीमा ४/४, लुम्बिनीमा ६, कर्णालीमा १ र सुदूरपश्चिममा ३ छ। यो नेपालको कुल जनसंख्याको ९५.९१ प्रतिशत हो। बाँकी १ सय ४ भाषा बोल्ने जनसंख्या ४.०९ प्रतिशत छ। जसमध्ये १० हजारभन्दा बढीदेखि १ लाखसम्म वक्ता भएका ३० वटा छन्। १० हजारभन्दा कमले बोल्ने ७४ वटा छन्।
‘जसमध्ये मौखिक परम्परामा आधारित र अत्यन्त थोरै वक्ता भएका दुरा, कुसन्डा, तिलुङ, बराम र लुङ्खिमजस्ता भाषाहरू लोपोन्मुख अवस्थामा छन्’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ’, पूर्वीय दर्शन र सभ्यताका आधार बनेका संस्कृत, पाली र भोटभाषाजस्ता शास्त्रीय भाषाहरूले नेपालको महत्वपूर्ण विरासत बोकेका छन्।’ बागमतीमा सबैभन्दा १ सय १३ र कर्णालीमा सबैभन्दा कम ५५ वटा भाषा प्रयोगमा रहेको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
