व्यक्तिका नाममा फेवातालको २५ सय रोपनी

पोखरा : पटक–पटक समाचार आउँछ– फेवातालको पानीमुनिको जमिन पनि व्यक्तिका नाममा। तर, व्यक्तिका नाममा बनेको जग्गाधनी पुर्जा खारेज भएर फेवाताल वा सरकारका नाममा आएको छैन। 

यहाँ दुई प्रश्न उब्जिन्छ– एक, पानीमुनिको जमिन व्यक्तिका नाममा कसरी दर्ता भयो ? दुई, त्यस्तो दर्ता खारेज किन भएन ? 

पहिला दोस्रो प्रश्नको उत्तर खोजौं। तालको क्षेत्रफलभित्र पर्ने जमिनको दर्ता खारेज गर्न सरकारबाटै निर्णय भएको छ। तर, मालपोत कार्यालय कास्कीले कार्यान्वयन नगरेको फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले पत्तो लगाएको छ। समितिले फेवाको २५ सय रोपनी जमिन तालको नाममा ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यससम्बन्धी प्रतिवेदन सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइने संयोजक पुण्य पौडेलले बताए। 

उसले यसअघि तालको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी यकिन गरेको थियो। त्यसमध्ये ८ हजार ७ सय रोपनी पानीले ढाकिएको र २५ सय रोपनी व्यक्तिका नाममा गएको संयोजक पौडेलको भनाइ छ। 

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिवेदन बुझेपछि व्यक्तिमा पुगेको जमिन तालकै नाममा ल्याउनुपर्ने काम सरकारको हुने पौडेलले बताए। त्यस क्रममा सरकारले चाहे क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती जमिनको दर्ता भने मालपोत ऐन २०३४ अनुसार भएको पाइएको पौडेलले खुलाए। ‘तर, जग्गा दर्ता दूषित हो पनि भन्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘सरकारले नै तीनपटकसम्म ती जग्गा दर्ता बदर गर्नु भनेको छ।’

जग्गा दर्ता खारेज गर्न मन्त्रीस्तरीय तीनवटा निर्णय भएको पाइएको छ। २०४२ साउन १७ गते तालको तहस ७९३.७ मिटरभित्र परेका व्यक्ति विशेषका नाममा कायम जग्गाहरूको दर्ता बदर गरी लगत्त कट्टा गर्ने निर्णय भएको पौडेलको भनाइ छ। उनका अनुसार फेरि सोही वर्ष चैत १८ गते पनि त्यही निर्णय भएको थियो। 

‘२०४३ साल पुस १८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले पनि साविककै निर्णयलाई समर्थन गरेको देखिन आयो’, उनले भने। मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सिँचाइ विभाग, विभागले कास्की मालपोतलाई पत्राचार गरेका थिए। तत्कालीन जलस्रोतमन्त्रीहरू पशुपतिशमशेर जबरा, डीपी अधिकारी र यादवप्रसाद पन्तले गरेका निर्णय र विभागको प्रतिवेदन मालपोत कार्यालय कास्कीले कार्यान्वयन नगरेको मात्रै होइन। समितिका एक सदस्यले भने, ‘ती निर्णय र सिँचाइ विभागको प्रतिवेदन नै गायब पारिएको छ।’ 

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जग्गा दर्ता बदर भनिएपछि त्यसमा जग्गाधनीले असन्तुष्टि जनाएका थिए। जग्गाधनी पूर्णसिंह गुरुङसहित १ सय ८२ जनाले निवेदन दिएकामा अर्को मन्त्रीस्तरीय निर्णयले बदरको निर्णयलाई नै सदर गरेको प्रतिवेदनमा छ। कृष्णबहादुर गुरुङसमेतले दिएको निवेदनपछि सरकारले छानबिन गरेको थियो। २०१८ सालमा बाँध बाँध्दा फेवातालको क्षेत्रफल ७९४.७ मिटरसम्मको सतह भनी विभागले किटान गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। पौडेलले भने, ‘तर, स्थानीयले राजालाई निवेदन गरेछन् र १ मिटर घटाई ७९३.७ मिटर कायम गरेको पाइयो।’ 

समितिका एक सदस्यका अनुसार तालको जमिन व्यक्तिका नाममा गएको भनेर विभागले अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार पारी मन्त्रालयमा बुझाएपछि तत्कालीन मन्त्रीहरूले बदरको निर्णय गरेका थिए। ‘सिँचाइ विभागको प्रतिवेदनलाई मन्त्रालय र मन्त्रीले मान्यता दिनुको कारण के थियो भने फेवातालमा पहिलोचोटि सिँचाइ विभागले बाँध बाँधेको थियो’, ती सदस्यले भने। 

उनका अनुसार विभागको प्रतिवेदनबाटै तालको पानीमुनिको जमिन व्यक्तिका नाममा कसरी गयो भन्ने थाहा लाग्छ। समितिले तालमा पहिलोचोटि भरपर्दाे बाँध विभागले २०१८ सालमा लगाएको ठहर पुराना अभिलेख र स्थानीय बूढापाकासँगको अन्तर्वार्तालाई आधार मानेर गरेको छ। 

‘२००० सालमा नेपाली सेनाको सहयोगमा पहिलो पटक बाँध निर्माण गर्नुपूर्व बैदाम ताल (फेवाको पुरानो नाम)बाहेक उत्तरी क्षेत्रमा धेरै आँखी तालहरू थिए’, पौडेल प्रतिवेदन भन्छ, ‘२०१८ सालमा सरकारी स्तरबाट बाँध निर्माणपश्चात् सबै आँखी तालहरू एउटै तालमा परिणत भए। यसै सिलसिलामा २०३१ साल पुस १७ गते फेवातालको बाँध भत्कियो।’ 

देशभर २०३२ सालमा जग्गा नापी भयो। तालको बाँध भत्किँदा पानी घटेको थियो। पहिला पानीले ढाकेको जमिन सुक्खा बनेको थियो। त्यसरी सुक्खा भएको जमिन ०३२ सालको नापी आउँदा व्यक्तिहरूले आआफ्नो नाममा लेखाए। अनि तालको जमिन व्यक्तिका नाममा गयो। तर, फेरि २०३८ सालमा सुरु भएको बाँध पुनर्निर्माण ४२ सालमा पूरा भयो। पहिला व्यक्तिले दर्ता गरेको जमिन पानीमुनि प¥यो। 

विभागले २०१८ सालमा तालमा बाँध बाँध्दा ७९४.७ मिटर उचाइसम्म क्षेत्र निर्धारण गरेको तथ्य प्रतिवेदनले समेटेको छ। ‘तर, पछि स्थानीय बासिन्दाले राजालाई निवेदन गरेपछि ७९३.४ मिटरसम्म मात्रै ताल कायम गरिएको छ’, प्रतिवेदनमा छ, ‘२०३१ सालमा बाँध फुटेपछि २०३२ सालपछि व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता भएका छन्।’ 

कतिपय आमोदकमोद भएको भनेर र कतिपय छुटदर्ता भनेर जमिन व्यक्तिका नाममा गएको हो। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशकको अध्यक्षतामा २०४० भदौ १० मा गठित समितिले पनि तालको सतह ७९४.७ मिटर यकिन गरेको पाइएको छ। 

२०३२ सालमा नापी आउँदा व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता भएको, ती जमिन मालपोत ऐन २०१९ र २०३४ अनुसारै दर्ता भएको देखिने पौडेल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले ऐनअनुसार दर्ता भएको पनि देखिएको र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खारेज गर्न पनि भनिएको हुँदा ती निर्णय गर्दा जनताले न्याय पाउने अधिकारसमेत कुण्ठित नहुने गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सरकारले निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

समितिले तालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किमि निक्र्याेल गरेको छ। अधिकांश क्षेत्रफल पानीले ढाकिएको छ। केही पानी बाहिरै परेको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ माघ १० गते ताल संरक्षणको मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। त्योसहित १२ मुद्दाको एकमुष्ठ फैसला सर्वाेच्चले २०७५ वैशाख १६ गते गरेको थियो। 

फैसला कार्यान्वयन गर्न पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो। सर्वाेच्चले ताल सीमांकनको जिम्मेवारी संघ सरकारलाई तोकेको थियो। सर्वोच्चले उक्त कार्यका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका नाममा आदेश गरेको थियो। सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको थियो। 

त्यसपछि गण्डकी प्रदेश सरकार र उक्त मन्त्रालयले पौडेल संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा पोखराका मेयर, नापी, मालपोत र वन कार्यालयलगायत निकायका प्रतिनिधि सदस्य छन्। 

समितिले विस्तृत प्रतिवेदन गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई बुझाएको छ। यसअघि उसले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई १७ फागुन २०७७ मा एउटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जसमा तालको क्षेत्रफल यकिन गरी चारकिल्ला निर्धारण गरिएको थियो। उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बुझाइएको थियो। 

समितिलाई अभिलेख, तथ्य, प्रमाण र सरोकारवालाको सुझाव, स्थलगत अवस्थितिका आधारमा चारकिल्ला तोक्ने, यसको चारकिल्ला र नक्सा तयार गर्ने, क्षेत्रफल यकिन गर्न नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिने कार्यादेश छ। यस्तै, दूषित जग्गाको लगत तयार गर्ने, खारेजीका लागि मालपोत कार्यालयमा पठाउने, फेवातालको दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक भए सुझाव दिनेलगायत कार्यादेश छन्।  

‘फेवातालको कुल कित्ता यकिन भएको छ। दूषित र अतिक्रमण भएका कित्ता पनि पहिचान भएको छ’, समितिका एक सदस्यले भने। समितिले ताल प्राधिकरण नभई फेवाताल प्राधिकरण नै गठन गर्न सुझाव दिएको छ। कुन–कुन कित्ता ककसको नाममा दर्ता छ भनेर प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६८ फागुन ४ मा विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा फेवा ताल अतिक्रमण जग्गा छानबिन समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले १ हजार ६ सय ९२ रोपनी व्यक्तिका नाममा गएको निष्कर्ष निकाल्दै बदर गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। 
०००

...त्यसपछि फेवा संरक्षणको मुद्दा
सर्वाेच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारका दायित्वसमेत तोकेर फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी फैसला गरेको थियो। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको रिटसमेतका मुद्दामा उक्त फैसला आएको हो। रिट निवेदक सुवेदी पोखराका भने होइनन्। तेह्रथुमका सुवेदीले कसरी हाले त मुद्दा ? 

उनी २०६७ सालमा एउटा मुद्दाको सिलसिलामा पोखरा आएका रहेछन्। कास्की माझठाना भगवतीटारका पहिरोपीडितलाई सरकारले पोखरा १४ मा दिएको जमिन व्यक्तिले दर्ता गरेविरुद्धको मुद्दामा आफू पोखरा आएका सुवेदीले बताए। ‘त्यो मुद्दाको सिलसिलामा आउँदा पहिलोचोटि जीवनमा त्यति धेरै पानी देखेको थिएँ’, उनले भने, ‘तेह्रथुममा हामीले त्यति धेरै पानी एकै ठाउँमा देख्ने कुरै भएन। अलिक धेरै देखेको भनेको त्यही कोसीमा हो।’ 

त्यति बेला ३ सय रुपैयाँ तिरेर फेवामा डुंगा चढेको उनले सम्झिए। भरेचाहिँ उनका आँखा चिल्लिल्याएछ। होटलवालले भनेछन्, ‘फेवाको फोहोरपानीले हुन सक्छ।’ 

भोलिपल्ट फेरि फेवा किनारमा डुल्दै जाँदा वृद्ध कोरियालीसँग जम्काभेट भयो। जहाँ ती वृद्ध तालतिर सोझिएको नालीको फोहोर टिप्दै थिए। वृद्धसँग सुवेदीको कुराकानी भयो। वृद्धले भने, ‘यो ताल तिमीहरूको मात्रै होइन, विश्वकै सम्पदा हो। यसलाई फोहोर पार्नु हुन्न।’ 

सुवेदीलाई वृद्धको कुरा मनमा गड्यो। भने, ‘त्यसपछि म फेवाताल संरक्षणको मुद्दामा जान्छु भन्ठानें।’ काठमाडौं फर्किएर १५ दिनसम्म अरू कुनै मुद्दामामिलामा नलागेको उनले सुनाए। ‘फेवातालको मुद्दा हालेपछि मात्रै अरू काममा लागें’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म खालि प्रतिवेदनमाथि प्रतिवेदन बने। अब प्रतिवेदन बनाएर मात्रै पुग्दैन, कार्यान्वयन गरिहाल्नुपर्छ।’ 
०००

पुरिँदो ताल

फेवातालको समस्या जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता हुनु मात्रै होइन। प्राकृतिक अतिक्रमण पनि हो। पानीको मूल स्रोत हर्पनसहितका खोलाले बगाएर ल्याउने गेग्रानबाट फेवा बर्सेनि पुरिँदै आएको छ। पोखरा बजारका नाला सिधै फेवामा मिसाइएको पनि छ। नालामा पनि मलमूत्र र फोहोर बगेर आउँछ। आकाशे पानी बगाउने भनेर निर्मित सडक किनारको नालामा कतिपयले ट्वाइलेट, बाथरुम र भान्छाको पानी पनि बगाइदिन्छन्। रातिराति ट्वाइलेटको फोहोर अझै नालामा बगाएको भेटिन्छ। ड्यामसाइड, हल्लन चोकलगायत क्षेत्रमा महानगरले तालमा सोझ्याएको ढलबाट फोहोर पानी वर्षौंदेखि तालमा मिसिँदै आएको छ।  हरेक वर्ष १ लाख ४२ हजार टन गेग्र्यान र माटो मुहान क्षेत्र हुँदै तालमा थुप्रिँदै आएको छ। १ लाख ४२ हजार टन गेग्रयान बर्सेनि थुपिँ्रदै आएको आईयूसीएनको अध्ययनले देखाएको छ। 

अर्कोतिर तालको सिरानका सिमखेतमा घडेरी व्यवसाय फस्टाएको छ। खेत प्लटिङ भइरहेको छ। तालको जलाधार क्षेत्र भदौरे क्षेत्रमा सयभन्दा बढी वन क्षेत्र नै २०७२ साउनमा पहिरोले बगाएर तालमा मिसिएको थियो। नापी विभागको २०६४ सालमा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार त्यति बेला तालको गहिराइ १८ मिटर, लम्बाइ ४ किलोमिटर र चौडाइ सय मिटरदेखि २ किलोमिटर थियो। सन् २००० यताका अध्ययनअनुसार तालको क्षेत्रफल घटेर ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा साँघुरिएको छ। ‘यही गतिमा ताल पुरिँदै जाने हो भने ७५ देखि सय वर्षमा ताल पुरिन सक्छ’, आईयूसीएन अध्ययनले भनेको छ। 
०००

मापदण्ड के हुन्छ ?
फेवाताल संरक्षण गर्न यसको जग्गा यकिन मात्रै होइन, यसको वरिपरि मापदण्ड लगाउनुपर्नेछ। सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले पनि मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयनको आदेश गरेको छ। तालको सीमा यकिन नहुँदा मापदण्ड तोक्न मुस्किल थियो। तर, पुण्य पौडेल संयोजकत्वको समितिले चारकिल्ला यकिन गरिसकेको छ। तालको सीमाबाट ६५ मिटर मापदण्ड लाग्ने हल्लाले वरिपरिका बासिन्दा त्रसित छन्। विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले फेवातालको दुवै किनारातर्फ ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्न जाने जग्गा ६९७ कित्ता र त्यसको क्षेत्रफल ७४७ रोपनी भएको देखाएको थियो। मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी भने पोखरा महानगरपालिकाको हो। 

मालपोत ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएको छ। त्यसैले सरकारले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई समेत दृष्टिगत गरी मुआब्जा दिएर तालको नाममा गर्न सक्छ। जग्गा दर्ता दूषित हो भन्न सकिने आधार के हो भने २०४२ सालदेखि तीनपटक नै सरकारले जग्गा दर्ता दूषित भनेर दर्ता बदरको निर्णय गरेको छ। 
– पुण्य पौडेल, संयोजक, फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति