इजरायलको भाषा परीक्षा आज

इजरायलको भाषा परीक्षा आज

काठमाडौं : इजरायलको रोजगारीका लागि भाषा परीक्षा सोमबार हुने भएको छ। भाषा परीक्षाका लागि ११ वटा केन्द्र तोकिएका छन्। परीक्षा व्यवस्थित र मर्यादित गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएको छ। 

इजरायलले एक हजार कामदार लैजाने तयारी गरेको छ। तर रोस्टरमा १ हजार ४ सय जनाको सूची राखिनेछ। वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारको रोजाइमा इजरायल आकर्षक मुलुकमा पर्छ। रोजगारीका लागि एक हजारको कोटा भए पनि ७ हजारले परीक्षा दिन लागेका छन्। परीक्षाका लागि ९ हजारले आवेदन दिए पनि २ हजार बढी आवेदन मापदण्ड नपुगेकाले अस्वीकृत भएका छन्।  

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जापान, कोरियामा लामो समय काम गरिसकेका युवाले पनि इजरायल जान फारम भरेका छन्। इजरायल जान लाग्ने खर्च (हवाई भाडा, स्वास्थ्य परीक्षणसहित) एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी आफंै जोहो गरेर पनि नेपाली कामदार जान तयार भएका हुन्।

राम्रो आम्दानी हुने भएकाले धेरैको रुचि इजरायलमा परेको छ। केयरगिभरको रूपमा इजरायल जाने श्रमिकले वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको रेखदेख गर्नुपर्छ। 

वैदेशिक रोजगार विभागका इजरायल शाखा प्रमुख डम्बरबहादुर सुनुवारले इजरायल रोजगारीको भाषा परीक्षाका लागि तयारी पूरा भइसकेको बताए। विभागले गत साउन १२ गते सूचना जारी गरी २१ दिनभित्र साउन ३२ गतेसम्म फारम भर्न अनुरोध गरेको थियो। इजरायल शाखा प्रमुख सुनुवारका अनुसार छनोट भएका सबै जान नसक्ने, मेडिकल फेल हुन सक्नेलगायतका कारण चार सय बढीलाई रोस्टरमा राखिएको हो। 

८० प्रतिशत भाषा परीक्षा र २० प्रतिशत अन्तर्र्वार्ता पास गर्नुपर्छ। दुवै नम्बरमा बढी हुने युवाको सूची इजरायलको पीआईबीएलाई पठाई त्यसको विवरण विभागको वेबसाइटमा राखिन्छ। विभागले पठाएको सूचीका आधारमा पीआईबीएले अन्तिम उम्मेदवार छनोट गर्नेछ। 

अन्तिम छनोटमा परेका उम्मेदवारको करारनामामा हस्ताक्षर गरी इजरायलले विभागमा पठाउनेछ। उताबाट आएको सूचीका आधारमा विभागले छनोटमा परेकालाई बोलाएर सम्झौता गराई पाँच दिनभित्र दूतावास पठाउनेछ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.