वर्षात्का कारण सिसडोल सडकखण्डमा पहिरो जाँदा उपत्यका दुर्गन्धले भरियो। कारण उपत्यकाको फोहोर उठ्न सकेन। पैदलयात्रु मास्क बाहिरबाट पनि नाक समाएर हिँड्न बाध्य छन्। उपत्यकाका ५० लाखभन्दा बढी जनसंख्याबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती पुरानो हो। सिसडोल जाने सडकमा केही समयअघि गएको पहिरोले पुनः फोहोर व्यवस्थापनका विषयलाई बहसमा ल्याएको छ। नुवाकोटको सिसडोलमा दुई वर्षका लागि बनाइएको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न थालिएको १६ वर्ष भयो। तर, यसको विकल्पमा नसोच्दा र वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा चासो नदिँदा समस्या बल्झँदै गएको छ। स–साना समस्याले नै फोहोरको थुप्रो लाग्दै छ। हुनत यो समस्या उपत्यकामा मात्रै होइन, देशका मुख्य सहरमा पनि छ।
काठमाडौं उपत्यकामा समयमै फोहोर नउठेपछि अहिले जताततै सडकमै फोहोरको थुप्रो छ। कोरोनाभाइरस महामारीबीच समयमा फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा त्यसले अन्य सरुवा रोग निम्त्याउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। त्यहाँ जग्गाको क्षमताभन्दा धेरै फोहोर थुपारिएकाले पटकपटक सवारी साधनको प्रवेशलगायत अन्य व्यवस्थापनमा पनि समस्या आएको छ। अहिले वर्षाको समयमा पहिरोले अर्को समस्या थपेको छ। उपत्यकाका तीन सहरी क्षेत्रमा उत्सर्जन हुने फोहोर विसर्जन गर्न थालिएको १६ वर्ष पुग्दा पनि विकल्प नखोज्नु सरकारमा आएका दलहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा नलिनुकै परिणाम हो। सिसडोलमा फोहोर फाल्ने ठाउँ भरिनुका साथै अव्यवस्थित छ। त्यस क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास नगरिएको, फोहोर बिसर्जनपछि गरिनुपर्ने फोहोरको ढाकछोप, स्वास्थ्य सुरक्षा विधि, फोहोर प्रशोधन र वातावरणीय संरक्षण हुन नसकेको भन्दै स्थानीयवासीले गर्ने गुनासोको बेवास्ता हुँदै आएका छन्।
सिसडोलका नागरिक वर्षौंदेखिको दुर्गन्धदेखि दिक्क छन्। उनीहरू पनि सो क्षेत्रबाट ल्यान्डफिल साइट हटाउन चाहन्छन्। सरकारले वञ्चरेडाँडा विकल्प खोज्यो तर पार लगाउन सकेको छैन। त्यसैले पनि स्थानीयले पटक पटक दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न बाध्य छन्। लामो समयसम्म त्यहाँ फोहोर फालिएको तर विगतको प्रतिबद्धताअनुसार विकल्प नखोजिएकाले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा जटिलता देखिएको हो। अब सडक मर्मत गरेर फोहोर लगेर मात्रै यो समस्या समाधान हुँदैन। किनकि यसभित्रका अन्य समस्याको पनि समाधान भएको छैन। उपत्यकामा दैनिक ११ सय टन फोहोर संकलन हुने तथ्यांक छ। उपत्यकामा भित्रिने नागरिकको चापसँगै यो तथ्यांकको ग्राफ बढ्दै जान्छ। अब सिसडोलले मात्रै यो भार थेक्न सक्दैन र यसको समयमै विकल्प खोज्न जरुरी छ। वैकल्पिक ल्यान्डफिल साइट वञ्चरेडाँडाको तयारीको कछुवा गतिको छ। समस्या नपरी विकल्प नखोज्ने बानीले यस्ता काम सुस्तगतिमा अघि बढेको भेटिन्छ। दुई वर्षअघि नै बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न सुरु गर्ने बताए पनि अझै पूर्ण सञ्चालन हुन सकेको छैन। यो संघीय राजधानी र उपत्यकावासीकै लागि दुर्भाग्य हो।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थान पहिचान मात्र वैकल्पिक व्यवस्था होइन। सरकारले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक विकल्प ल्याउनु पर्छ। फोहोर व्यवस्थापनमा विश्वका मुलुकहरूले अपनाएका विकल्प नेपालमा पनि लागू गर्न सकिन्छ। कम्पोष्ट मल र कुहिने, नकुहिने वस्तुको पृथकीकरण गरी फोहोरको परिमाण घटाउन सकिन्छ। फोहोरलाई मोहरमा परिणत गर्नेजस्ता कार्यक्रम त सरकारले ल्याएको छ। तर प्रभावकारी बनेको छैन।
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। यो विषयमा तह आफैं गम्भीर बन्न जरुरी छ। फोहोर व्यवस्थापनमा परिवार र व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनु त्यत्तिकै आवश्यक छ। सरकार वा नगरपालिकाले आफ्नो घरआँगन सफा गरिदिन्छ भन्ने नागरिक मानसिकताको विकल्प खोज्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ। साथै फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न सक्षम निकायको स्थापना, वैज्ञानिक उपकरण, प्रविधि तथा अभ्यास, पर्याप्त स्रोत परिचालन गरेर दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
