कानुनका जानकारहरू भन्छन्, न्यायालयको सुधार सबैभन्दा पहिले सर्वोच्चबाट नै सुरु हुनुपर्छ।
नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको एउटा सत्य यो पनि हो कि नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत छ। संविधानको प्रस्तावनामै यसलाई प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ। अंग्रेजीमा सोभरेन्टी, सबैभन्दा उच्च र अन्तिम शक्ति, प्रधान वैधताको स्रोत अथवा चुनौतीरहित सर्वोच्च स्वायत्तताका रूपमा यसलाई बुझ्ने गरिन्छ। हुन त कतिपय दार्शनिकहरूले यसलाई विशुद्घ मनोवैज्ञानिक अनि अमूर्त अवधारणा भन्छन्। लेखक रोबर्ट ज्याक्सन आफ्नो पुस्तक ‘सोभरेन्टी’मा नागरिक सर्वोच्चतालाई आधुनिक राजनीतिको प्राणका रूपमा चित्रित गर्छन्। बिना सार्वभौमसत्ताको राजनीति विशुद्घ उपनिवेशिक हुने उनको तर्क छ।
एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र देशभित्र त्यस्तो सर्वोच्च शक्तिको अनिवार्यता हुन्छ। यद्यपि शक्ति कसमा निहित रहने र कसले प्रयोग गर्ने भन्ने फरक पक्ष हो। नेपालमा पहिले राजा महाराजाले प्रयोग गर्ने उक्त सर्वोच्च शक्तिको स्रोत र प्रयोगकर्ता दुवै अहिले आमनागरिक हुन्। यो हाम्रो संविधानको अनुपम विशेषता र अलौकिक विशिष्टतामध्ये एक हो। सार्वभौम र सर्वोच्चसमेत भएका हिसाबले नागरिकका बृहत्तर हित, भलाइ तथा श्रीवृद्घि राज्यको पहिलो दायित्वमा पर्दछ। उनीहरूका अधिकार तथा अपेक्षालाई सार्थक बनाउनुपर्छ।
सर्वोच्च स्थानमा रहेका नागरिकका हकहित तथा न्यायका विषय खण्डित भएमा अथवा अवरोधमा परेमा त्यसलाई सुनिश्चित गर्न अदालतको व्यवस्था छ।
हाल नेपालमा तीन तहका अदालतहरूसहित प्रत्येक स्थानीय तहमा अर्धन्यायिक निकायसमेत छ। हरेक प्रावधानको अर्थ सार्वभौम अनि सर्वोच्च नागरिकलाई न्यायको सहज आभास तथा कानुनी राज्यको अनुभव गराउने हो। ती सबैको उच्च निकायको रूपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत छ, जो सर्वोच्च नागरिकको सर्वोपरी न्यायका लागि अन्तिम आशा केन्द्र हो। तर वर्तमान अभ्यास हेर्दा लाग्छ, ‘न त हाम्रो न्याय प्रणाली नागरिकमुखी छ, न त सम्मानित सर्वोच्च अदालत नै सर्वोच्चहरू (नागरिक) केन्द्रित हुन सकेको छ।’
असामाजिक न्याय प्रणाली
हामीले अवलम्बन गरेको अभियोजनकारी प्रणालीको न्याय सम्पादन पद्घति नै सही भए नभएकोमा विवादरहित छैन। प्राचीनकालीन दस्तावेजहरूमा पञ्च भलाद्मीबाट न्याय सम्पादन भएको देखिन्छ। प्रमाणले मात्र सबै कुरा बोल्दैन, इरादा नभएका गतिविधिमा पनि प्रमाण भेटिन्छ। सबै गतिविधिको स्पष्ट प्रमाणसमेत हुँदैन, ‘र्यासनलाइजेसन’ पनि आवश्यक रहन्छ। उक्त पक्षहरूको तादम्यता नमिल्दा अधिकांश समय फैसला हुन्छ, न्याय हुँदैन। प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले आफ्नो पुस्तक ‘निःसंकोच अभिव्यक्ति’मा फैसलासला र न्याय फरकफरक हुन् भन्ने कुरामा सप्रमाण विराट व्याख्या गरेका छन्। मेलमिलापमा उनीहरूको सम्बन्ध सुधारसँगै दुवै पक्षले जित्ने (वीन/वीन) प्रणालीको अभ्यास गरिन्थ्यो।
कुनै पनि विवाद दुई वर्षभित्र निरूपण भइसक्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छ। कतिपय यस्तो अवस्था छ कि दोषीले पाउने जम्मा सजायभन्दा मुद्दा छिनोफानो हुन लागेको समय धेरै बढी छ।
पक्षविपक्ष सबैलाई समाजमा पुनस्र्थापित हुन सहजीकरण गराइन्थ्यो। अहिलेको अभ्यासले एउटालाई जित्ने र अर्कोलाई हार्ने बनाउँछ। यसले जिन्दगीभरि शत्रुतामा परिणत गर्ने, बदलाको भावना राख्ने, सम्बन्ध बिगार्ने र समाजमा कलह निम्ल्याउने खालको छ। विदेशी प्रणालीको कोरा नक्कलले सबै ठाउँमा सही परिणाम दिँदैन भन्ने सत्यता यहाँनेर पनि प्रस्ट हुन्छ। पञ्चभलाद्मी पद्घतिमा विवाद निरूपण गर्ने अधिकारीसमेत सोही गाउँ समाजको भएकाले झगडाको अन्य सम्भावित अन्तर्य, आशय र अभिप्राय पनि जान्न सक्थ्यो। तर न्यायका ती सुन्दर मूलभूत मान्यता अहिलेको न्याय पद्घतिमा लोपोन्मुख बन्दैछन्। अझ सर्वोच्चमा त झन् सर्वोच्च भनिएका नागरिकका पीडा विशाल छन्।
सर्वोच्चहरूको पीडा
सर्वोच्च अदालतमा नागरिकको सहज पहुँचलाई लिएर बेलाबेलामा बहसहरू उठ्ने गर्छन्। स्वच्छ, सुलभ अनि ‘सेटिङ तथा भ्रष्टाचारमुक्त’ नभएको आरोप लाग्ने गर्छ। कानुनका जानकारहरू भन्छन्, न्यायालयको सुधार सबैभन्दा पहिले सर्वोच्चबाट नै सुरु हुनुपर्छ। यस्तै भएर होला डेभलपमेन्ट अफेयर्स काउन्सिलले नामक संस्थाले केही समयदेखि ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान जागरण अभियान’को ब्यानरभित्र अधिवक्ता ज्ञानु गौतमको अगुवाइमा ‘सामाजिक न्याय’ नामको कार्यक्रम चलाउँदै आएको छ। भनिन्छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पद्धति नागरिकमैत्री छैन। त्यहाँ बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले लिने शुल्क सामान्य नागरिकले वहन गर्न सक्ने देखिँदैन। शुल्क पारदर्शी नहुँदा राज्यले करमार्पmत पाउनुपर्ने रकमसँगै त्यसबाट हुनुपर्ने नागरिक सेवा पनि प्रभावित छँदैछ। भाषा यति क्लिस्ट र असहज छ कि फैसलासला पढ्न पनि वकिलकै सहारा लिनुपर्छ। न्यायमूर्तिसँग बहस पैरवी अथवा सत्सङको भाषामा सामान्य आदरार्थीको सट्टा उच्च आदारार्थी देखिनुपर्ने मनोविज्ञान छ।
सबैभन्दा ठूलो बिडम्वना त यो हो कि सर्वोच्चमा विवाद किनारा लाग्न पनि लामै समय लाग्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हरेक दिन पेसी सूची सार्वजनिक गरिन्छ। २०७८ भदौ महिनाका केही पेसी विवरण यस प्रकार थिए। खलिलमिया ठकुरीविरुद्घ हृदयेशनारायण चौरासिया जालसाझी तथा जग्गा किचलो मुद्दा २०६७, तेजबहादुर लबटविरुद्घ सिद्घिलाल लबट खत्री २०७१, आरआर फर्म प्रालिविरुद्घ रानी श्रेष्ठ २०७०, डबल विकविरुद्घको कर्तव्यज्यान २०७२, सोमा तामाङको अंगभंगसम्बन्धी मुद्दा २०७२, गोपाल नेपाली सम्बन्धित जबर्जस्ती करणी २०७३। केही मुद्दाहरू त १० वर्षभन्दा पहिलेदेखि कारबाहीमा रहेका समेत देखिन्छन्।
नागरिकका भन्दा दल, सत्ता, राजनीतिक निर्णयजस्ता विषयहरूका विवादमा सर्वोच्च धेरै समय अल्झिनु परेको देखिन्छ। यही वर्ष मात्र दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्घका उजुरीले थुप्रै नियमित र सामान्य नागरिकका मुद्दाहरूलाई प्रभावित बनायो होला। हरेक राजनीतिक क्रियामाथि न्यायालयबाट प्रतिक्रिया लिनुपर्ने बाध्यतामा सर्वोच्च अदालतलाई अल्झाउने हो भने यसले सामान्य जनता वा नागरिकमात्र रहेका व्यक्तिको विषयलाई कहिले पालो दिन सक्छ ? पछिल्ला तथ्यांकका अनुसार अहिले पनि सर्वोच्चमा लगभग २० हजारमाथि, जिल्लाहरूमा जम्मा लगभग ८० हजार र उच्चमा झन्डै २० हजार मुद्दाहरू छन्। लामो समय मुद्दाहरू रहनुमा मुद्दाको प्रकृति पनि सहयोगी होला यद्यपि नागरिक जीवनसँग सरोकार नभएका राजनीतिक माचापाथीका मुद्दाको संख्या बढ्नु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ।
हाकिमका, दलका नेताका, सरुवाबढुवाका, नियुक्ति खारेजीका, पेसागत सौदाबाजीका, अध्यादेशका जस्ता विषयमा आएका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिँदा सामान्य नागरिकका मुद्दालाई पर सार्ने क्रम निरन्तर छ। भर्खरै सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको अर्को नालिस अदालतमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चमा आफूलाई नागरिकका सेवक बताउने नेता र उच्च पदस्थ अधिकारीबाट आएका सीमित स्वार्थका मुद्दाले साँच्चै सर्वोच्च भनिएका नागरिकका मुद्दालाई निरन्तर विस्थापन गर्दैछ।
बिनानियमित सुनुवाइ पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यक्ति पनि छन्। भारतका १७औं प्रधानन्यायाधीश पीएन भगवतीले गैरकानुनी तथा प्रक्रिया नपुर्याई थुनामा रहेका व्यक्ति केन्द्रित एउटा महत्वपूर्ण आदेश दिए। आदेश कार्यान्वयनका चरणमा झन्डै १२ वर्ष बढी बिनाप्रक्रिया र कारबाही थुनामा रहेका दसौं लाख मानिसहरू भेटिएपछि उनीहरूलाई जेलबाट छुटाइयो। सर्वोच्चले सर्वोच्च नागरिकका पक्षमा यस्ता सकारात्मक प्रगतिशील न्याय सम्पादनसमेत गर्नुपर्नेमा सर्वोच्चमा पुग्दा सर्वोच्चहरूका विषय चाहिँ वास्तवमा नै तल्लो तहभन्दा पनि झन् बिचरा अनि बबुरा बन्दैछन्।
कुनै पनि विवाद दुई वर्षभित्र निरूपण भइसक्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छ। कतिपय यस्तो अवस्था छ कि दोषीले पाउने जम्मा सजायभन्दा मुद्दा छिनोफानो हुन लागेको समय धेरै बढी छ। गलत मनसाय लिएर आउने र अरूलाई दुःख दिनमात्र न्यायालयलाई दुरुपयोग गर्ने अभ्याससमेत बढेको देखिन्छ। ‘रिभर्स पेनाल्टी’ प्रणालीको व्यवस्था नभएकाले यसबाट सामान्य नागरिक (सर्वोच्च अधिकारसहितको सार्वभौम शक्ति) बढी प्रताडित छन्। प्रक्रिया लागत (प्रोसिज्यिुरल कस्ट) को अवस्थासमेत अवलम्बन नहुँदा यसरी अदालतलाई गलत प्रयोग गर्नेहरूको मनोबल उच्च बन्दैछ।
न्याय सम्पादनले पनि नागरिक एकता र सद्भाव कायम राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। सदैव एउटा पक्ष पूर्ण सही र अर्को पूर्ण गलत हुँदैन, दुवैबाट केही गलत भएको हुन सक्छ। मध्यस्थतावादी र मेलमिलाप उन्मुख न्याय अभ्यासले सर्वोच्चहरूको सर्वोच्च हित गर्न सक्छ। तर हाम्रो न्याय सम्पादनले एउटालाई पूर्ण सफाइ र अर्कोलाई पूर्ण दोषी करारमार्पmत नागरिक तहको सम्बन्ध समधुर होइन, स्वाहा बनाउँछ।
अदालतले प्रशासन गर्ने त होइन तर अदालती प्रशासन त फेरि पनि सर्वोच्चकै क्षेत्राधिकार भित्र रहन्छ। आफ्नो सुधारसँगै मातहतका अदालतका क्षमता अभिवृद्घिको कार्यक्रम बनाउने, प्रभावकारी योजना ल्याउने, न्याय सम्पादन प्रणालीलाई सुधार्ने काम पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै कार्यक्षेत्र हो। न्याय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा त अवश्य धेरै होलान्। यसलाई कानुनका मूर्धन्य व्यक्तित्व तथा मेधावी विद्यार्थीले बढी सुस्पष्टताका साथ राख्न सक्लान्। तर एउटा सामान्य नागरिक र कानुनको विद्यार्थी नरहेको व्यक्तिका बुझाइ तथा भोगाइलाई हेर्दा सर्वोच्च अदालत सर्वोच्चहरूकै चाहिँ खासै प्रिय र विश्वसनीय हुन नसकेको सत्यता लुक्न सक्दैन। संवैधानिक इजालासका नाममा अनि उच्च पदस्थका मुद्दामा सम्मानित न्यायमूर्तिहरूले बढी समय व्यतित गर्नुपर्दा सामान्य नागरिकहरू आफ्नो न्यायिक अधिकारबाट वञ्चित बन्नुपर्ने अवस्था आयो। प्रक्रिया, प्रारूप तथा परिणाम तीनवटै कुराले सर्वोच्च अदालत नेपालको संविधानत सर्वोच्च स्थानमा रहेका नागरिक भलाइमा कम उन्मुख हुँदैछ।
त्यसैले, श्रीमान्, सम्मानित सर्वोच्चबाट एउटा सम्झनलायक र सम्मानपूर्ण न्यायिक सुधारको अभियान (ज्युडिसियल एक्टिभिज्म) सुरुआत होस्। सर्वोच्चलगायत सम्पूर्ण न्याय प्रणालीलाई साँच्चै सर्वाेच्चमैत्री बनाउने अनुपम प्रयास आओस्। श्रीमान्, सर्वोच्चले एक पटक यस्तो समूल सुधारको सघन कार्ययोजना दियोस् कि सर्वोच्चलगायत सम्पूर्ण न्यायप्रणाली नै अब साँच्चै सर्वोच्चहरूका लागि भयो भन्न सकोस्, अमर गाथा बन्न सकोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
