काठमाडौं : सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा धांधली भएको भन्दै उजुरी परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचन रोक्न संघलाई पत्राचार गरेको हो।
उजुरीमाथि अनुगमन गर्न मन्त्रालयले समिति बनाएको छ। अनुगमन समितिले काम नसक्दासम्म निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न परराष्ट्रले निर्देशन दिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ।
अनुगमन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया स्थगन गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो।
जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका, जर्मनी, बेल्जियम, साइप्रस, अस्ट्रिया, चेक गणतन्त्र, स्विट्जरल्यान्ड, स्विडेन, नेदरल्यान्ड, डेनमार्क, पोर्चुगलमा राष्ट्रिय समन्वय समितिको छनोट प्रक्रियामा समस्या छ।
यी देशमा संस्थापन पक्षले धाँधली गरेको उजुरीकर्ताको आरोप छ। ‘एनआरएनए जापानको निर्वाचन प्रक्रियाका सम्बन्धमा सचिवालयबाट जवाफ प्राप्त भए पनि निर्वाचनका सवालमा उठेका विषय सम्बोधन नभएको पत्रमा उल्लेख छ।
अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य पक्षले संस्थापन पक्षले प्रतिनिधि छनोटमा गडबडी गरेको भन्दै समाधानका लागि सरकारलाई गुहारेका हुन्। अध्यक्षका प्रत्यासी आचार्य समूह निकट आईसीसी पूर्वसचिव जानकी गुरुङ (बेल्जियम), एनआरएनए अमेरिकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेल र आईसीसी मानार्थ सदस्य नवराज ओली (कतार)ले परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। परराष्ट्रको निर्देशनसँगै संघको अक्टोबर २३, २४ र २५ मा तय भएको निर्वाचन अनिश्चित बनेको छ।
यता संस्थापन पक्षले भने समयमै निर्वाचन हुने दाबी गर्र्दै आएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का महासचिव डा. हेमराज शर्माले भने एनआरएनएको आसन्न चुनाव कुनै पनि हालतमा नसर्ने बताए। डा. शर्माले आफ्नो अनुकूल नतिजा नआउने देखेपछि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर मन्त्रालयमाथि चिठी लेख्न दबाब दिइएको बताए। संघका उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले कसैको हारजितले एनआरएनए अभियान नरोकिने बताए। अधिवेशन रोकेर संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने बताए। छलफलका माध्यमबाट अनिश्चितता र अन्योल छिट्टै हटाइने उपाध्यक्ष केसीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
