फेवातालको किनार हराउँदैछ। पानी घटेका सबै ठाउँमा घर बने। पानीमुनिकै जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा छन्। अतिक्रमणका कारण ताल साँघुरिँदै छ। तालको वास्तविक चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकनका लागि धेरै समिति बने। समितिका प्रतिवेदनको चाङ छ। सबै प्रतिवेदनले अतिक्रमण भएको र ती जग्गा तालका नाममा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। प्रतिवेदन सरकारसम्म पनि पुगेका छन्। अहिले पुनः अर्को प्रतिवेदन तयार भएर प्रधानमन्त्रीको हातमा पुगेको छ। तर, तालको नाममा अतिक्रमित जग्गालाई ल्याउने मुख्य काम भने ज्यूँका त्यूँ छ। समिति र प्रतिवेदन बनाउने बाहेकको उपलब्धि कुनै छैन।
पोखराको फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ ले २५ सय रोपनी जमिन तालको नाममा ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। संयोजक पुण्य पौडेल रहेको प्रतिवेदनले यसअघि तालको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी यकिन गरेको थियो। त्यसमध्ये ८ हजार ७ सय रोपनी पानीले ढाकिएको र २५ सय रोपनी व्यक्तिका नाममा रहेको उल्लेख गरेको छ। २५ सय रोपनी तालको जग्गा अब फिर्ता ल्याउनुपर्ने मुख्य चुनौती छ। फरकफरक समयमा बनेका समिति र तयार भएका प्रतिवेदनले पनि फरक विवरण राख्दा कुनै कुनै समय अन्योल पनि खडा गर्ने गरेको छ। तर, सार भने एउटै नै छ।
हालसम्म जग्गा दर्ता खारेज गर्न मन्त्रीस्तरीय तीनवटा निर्णय भएका छन्। २०४२ साउन १७ गते तालको तहस ७९३.७ मिटरभित्र परेका व्यक्ति विशेषका नाममा कायम जग्गाहरूको दर्ता बदर गरी लगत्त कट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो। फेरि सोही वर्ष चैत १८ गते पनि त्यही निर्णय भयो। २०४३ पुस १८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले पनि साविककै निर्णयलाई समर्थन गर्यो। मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सिँचाइ विभागलाई र विभागले कास्की मालपोतलाई पत्राचार पनि गरेका थिए। तर रोचक कुरा के छ भने ती निर्णय र सिँचाइ विभागको प्रतिवेदन नै गायब छ। मालपोत कार्यालयले कुनै समय पनि सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गरेको छैन। प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर बने पनि आफ्नै निकायले साथ नदिएको प्रष्ट हुन्छ।
२०६७ माघ १० गते ताल संरक्षणको मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको थियो। सर्वाेच्चले २०७५ वैशाख १६ गते फैसला पनि सुनायो। फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारले गठन गरेको फेवातालको चार किल्ला निर्धारण सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले २०७७ फागुन १६ मा नयाँ क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्यो। ताल सीमांकन गर्दा विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामै उल्लेख थियो। सो समय सरकारले क्षेत्रफल घटाएर कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेको भन्ने आरोप पनि नलागेको होइन। त्यसपछि पनि स्थानीय तह र संघबाट पनि प्रतिवेदन तयार भए। तर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छैन। सबै काम सरकारकै थाप्लोमा छ। अब फेवातालको जग्गामा भवन बनिन रोकिनु पर्छ
सरकारी तथ्यांकमा पनि तालको क्षेत्रफल बढ्ने र घट्ने गरेको छ। प्रभाव र दबाबमा घस्तो घटनाक्रम चलिरहेको छ। २०१८ सालमा बाँध बाँध्दा फेवातालको क्षेत्रफल ७९४.७ मिटरसम्मको सतह भनी विभागले किटान गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो। तर, स्थानीयले राजालाई निवेदन गरे र एक मिटर घटाएर ७९३.७ मिटर कायम गराइएको तथ्य भेटिन्छ। त्यसपछि पनि सोही क्रम चलेकै छ। तालको क्षेत्रफलभित्र पर्ने जमिनको दर्ता खारेज गर्न सरकारबाटै निर्णय भएको छ। मालपोत कार्यालय कास्कीले कार्यान्वयन नगरेको पनि खुलेको छ। यस्तो तथ्य भेटिँदा पनि सरकार मौन बस्नु हुँदैन। मालपोतले कार्यान्वयन नगर्नुको कारण खोज्नु पर्छ। मिलेमतोमा मुछिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नैपर्छ। फेवाताल देशकै गहना हो। फेवातालको सौन्दर्य रक्षाका लागि जतिसुकै मूल्य चुकाउन किन नपरोस् सरकार तयार हुनुपर्छ। प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउने होइन, तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
