बढ्यो डिजिटल कारोबारको सीमा

बढ्यो डिजिटल कारोबारको सीमा

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारको सीमा बढाएको छ। डिजिटाइजेसनल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै सीमा बढाएको हो।

केन्द्रीय बैंकले मंगलबार भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन– २०७८ मार्फत यस्तो कारोबारको सीमा बढाएको हो। वालेटमार्फत प्रतिकारोबार अधिकतम ५० हजारसम्मको सीमा बढाइएको छ। यसअघि २५ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो। यस्तै वालेटबाट प्रतिदिन एक लाख रुपैयाँ र मासिक कारोबार १० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सकिने भएको छ।

वालेटबाट वालेटवाहकको बैंक खातामा रकमान्तर गर्दा भने कारोबारको सीमा तोकिएको छैन। संस्थागत ग्राहक र एजेन्टबाहेक प्राकृतिक व्यक्तिको वालेटमा एक दिनमा बढीमा १० पटकसम्म मात्र रकम जम्मा गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कुनै सेवाग्राहीले आफ्नो खाता/वालेट बन्द गर्न अनुरोध गरेमा सम्बन्धित सेवाग्राहीबाट निवेदन लिई उक्त खाता पुनः सुचारु गर्न नसकिने गरी बन्द गर्ने व्यवस्था गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ। तर सेवाग्राही तथा उक्त खाता/वालेटमार्फत भएको कारोबारको अभिलेख तोकिएबमोजिम सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।

मोबाइल बैंकिङ कारोबार गर्ने र क्यूआरकोड मार्फत ग्राहकले प्रतिदिन दुई लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न पाउनेछन्। अब प्रतिदिन २० लाख रुपैयाँँसम्म इन्टरनेट कारोबार गर्न पाइनेछ। यसअघि प्रतिदिन १० लाख रुपैयाँँ मात्र गर्न पाउने व्यवस्था थियो। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिपेड कार्ड जारी गर्दा प्रतिग्राहक अधिकतम रु. एक लाख मात्र र कार्ड जारी गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले अधिकतम रु. २५ हजारसम्मको प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्नेछन्।  

नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेल चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा टेकेरै सबै बैंकलाई कार्ड प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए। उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले डिजिटल कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गर्र्नेछ। ‘विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीले गति लिने अपेक्षा गरेका छौं। अझै थप कारोबार विस्तारमा सहजता दिनेछ। हामीले क्यूआर कोडमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले अनपूर्णसँग भने। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार क्यूआर कोड कारोबारका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले स्थायी लेखा नम्बर लिएका एकल स्वामित्वमा सञ्चालित व्यवसायीको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचत खातामा रकमान्तर हुने गरी क्यूआर कोड उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।  

स्थायी लेखा नम्बर नलिएका दैनिक पाँच हजारसम्मको व्यापारिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति/खुद्रा व्यापारीको हकमा आधिकारिक परिचयपत्रको आधारमा समेत निजको नाममा मर्चेन्टको रूपमा क्यूआर कोड उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सहकारी संस्थाका ग्राहक सदस्यलाई सरकारी राजस्व भुक्तानी र युटिलिटी पेमेन्ट प्रयोजनका लागि सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई मर्चेन्टको रूपमा आफ्नो प्रणालीमा आबद्ध गर्न सक्नेछन्। 

लघुवित्त वित्तीय संस्था आफैँले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न तोकिएबमोजिम कागजात पेस गरी राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थासँग आबद्ध भई लघुवित्तले  काम गर्न सक्छन्। 

विकास बैंक र वित्त कम्पनीका ग्राहकले  क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्डलगायतका विद्युतीय भुक्तानी कार्ड प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.