सेवाग्राहीको चाप हुने सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया र कर्मचारी छुट्याउन गाह्रो पर्छ। मालपोत, नापी र यातायात कार्यालयमा ढड्डा कर्मचारीले भन्दा छिटो बिचौलियाले भेट्छन् भन्ने भनाइ छ। ती कार्यालय अघि सेवाग्राही बिचौलियाको तानातानमा पर्छन्। यस्तै दृष्य देखिने अर्को कार्यालय हो, वैदेशिक रोजगार कार्यालय। ताहाचल काठमाडौंमा रहेको यो कार्यालयमा बिचौलियाको बजार लाग्छ। सेवाग्राही सहजै कर्मचारीको पहुँचमा पुग्न सक्दैनन्। बिच बाटोमा नै छेकिन्छन् र सास्ती भोग्छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिन तथा नवीकरण गर्नुपर्छ। तर, बिचौलियाले १ हजारदेखि १५ सयसम्म बढी रकम असुली गर्छन्। अनलाइन फाराम भर्ने नाममा उनीहरू सेवाग्राहीलाई लुटिरहेका छन्। जीवन बिमा र कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम अनलाइनबाट तिर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ। बिचौलियाले यसलाई नै सेवाग्राही ठगी गर्ने ‘हतियार’ बनाएका हुन्। साइबरवालाले कार्यालय वरिपरि मान्छे खटाएर सेवाग्राही तान्ने गर्छन्। अनलाइन प्रणालीले श्रम स्वीकृति गराउन मध्यरातदेखि लाम लाग्नुपर्ने बाध्यता हटाएको छ। तर, पाँच मिनेटमा एउटा फाराम भरिदिएबापत बिचौलियाले बढी रकम असुलिरहेका छन्।
नेपालमा रोजगार नपाएर विदेशीनु पर्ने बाध्यता युवाको छ। गाउँ–गाउँसम्म इन्टरनेटको पहुँच छैन। पहिलोपटक विदेश जान र विदेशबाट आएर पुनः फर्कनका लागि वैदेशिक रोजगार कार्यालय पुग्छन् युवाहरू। इन्टरनेटको पहुँचमा नपुगेकाहरूको बाध्यता यो कार्यालय पुग्नु नै हो। सरकारले सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन अनलाइन सेवा ल्याए पनि यो प्रणालीले सबैलाई फाइदा मिलेको छैन। अनलाइन फारम भर्न नजान्ने र इन्टरनेटको पहुँच नपुगेका क्षेत्रका नागरिकको यहाँ भीड लाग्छ। इन्टरनेटको पहुँच सबै नागरिकमा नपुगी अनलाइन सेवा सुरु गर्दा यहाँको सेवा पनि भद्रगोल नै बनेको छ। अनलाइन प्रणालीको फाइदा साइबर सेन्टरले उठाएका छन्। बिचौलिया मोटाएका छन्।
सेवाग्राहीको चाप हुने सरकारी कार्यालय निश्चित छन्। कार्यालयमा कर्मचारी पनि तोकिए बमोजिम खटाउने संरचना छ। सेवा कसरी लिने नागरिक बडापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरिएकै हुन्छ। चाप घटाउन र समयमा सेवा दिन अनलाइन प्रणाली विकास भएको हो। यो विश्वको उत्कृष्ट प्रयोग पनि हो। विकसित मुलुकमा अनलाइन सेवा दिनुभन्दा पहिले नागरिकको पहुँचमा इन्टरनेटको सुविधा पुर्याइन्छ। नागरिकलाई सेवा लिने विषयमा जानकारी दिइन्छ। कुन कार्यालयको सेवा कसरी लिने भन्ने विषयमा सेवा लिन जाने मात्रै नभइ सबै नागरिकलाई थाहा हुन्छ। त्यसपछि मात्रै सुरु गरिने अनलाइन सेवा लिन सामाजिक सञ्जाल चलाए जस्तै सबैलाई सहज बन्छ। यो विकसित मुलुकको प्रयोग हो। तर, हाम्रोमा अनलाइन सेवा पहिले सुरु गरिन्छ अनि मात्रै इन्टरनेट र सेवाका विषयमा सार्वजनिक सूचनाका विषयमा सोचिन्छ। यो नै मुख्य समस्या हो।
अहिले सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणासँगै ‘नागरिक एप’को पनि विकास गरेको छ। यसबाट इन्टरनेटको पहुँच पुगेकाले सेवा लिएका पनि छन्। तर, यो सेवा सहरकेन्द्रित मात्रै भएको छ। नेपाल टेलिकमले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०७८ असारसम्ममा दुई करोड ४ लाख तीन हजार ९८६ जना नेपाली इन्टरनेटको पहुँचमा छन्। क्रमशः हिमाल र पहाडमा पनि इन्टरनेट पुग्दैछ। नागरिक यो सञ्जालमा जोडिँदैछन्। यसै बेला अनलाइन सेवा दिने कार्यालयले विभिन्न माध्यमबाट नागरिकमा सेवा लिने प्रकृयाका विषयमा जानकारी दिनुपर्छ। यसो गरे सेवा घरबाटै लिन्छन्। बिचौलियाको फन्दामा सेवाग्राही पर्दैनन्।
बिचौलियासँग कार्यालयका कर्मचारी र प्रमुखको पनि मिलेमतो हुने गरेको छ। यस्तो क्रम मन्त्रालयदेखि जिल्लाका कार्यालयसम्म पनि भेटिन्छ। यसलाई रोक्न गृह मन्त्रालयकै सक्रियता आवश्यक हुन्छ। जिल्लामा प्रहरी प्रशासनले निगरानी गर्ने र कार्यालय प्रमुख पनि बिचौलिया रोक्ने विषयमा चनाखो बने समस्या ठुलो छैन। कुनै कार्यालयबाट प्रहरीले सेवाग्राहीलाई दुःख दिनेलाई पक्राउ पनि गरेका उदाहरण छन्। तर, पक्राउ परेको केही घण्टामा नै छुट्दा यो क्रम मौलाएको छ। सेवाग्राही ठग्नेदेखि दुव्र्यवहारसम्म गर्न पछि नपर्ने बिचौलियालाई तह लगाउन सकिने सार्वजनिक अपराधदेखि ठगीसम्मका मुद्दा लगाउने कानुन छन्। आवश्यक परेको समयमा कानुनको प्रयोग गर्न पनि सरकार पछि नपरोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
