जनताले गाउँमै सिंहदरबार आएको अनुभव गरेका छन्

जनताले गाउँमै सिंहदरबार आएको अनुभव गरेका छन्

रामेछाप जिल्लाको दक्षिणपूर्वमा अवस्थित रामेछाप नगरपालिकामा ९ वडा छन्। नेपाल सरकारद्वारा २०७२ मंसिर १६ गते नगरपालिका घोषणा भएको रामेछाप नगरपालिका आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम बेरुजु आउने पालिका बन्न सफल भएको छ। उक्त नगरपालिकाका प्रमुख नरबहादुर थापामगरसँग अन्नपूर्णकर्मी सन्तोष ढुंगेलले गरेको कुराकानी :

बागमती प्रदेशकै सबैभन्दा कम बेरुजु आउने पालिका बनेको छ, कसरी सम्भव भयो ?
विगतका अभ्यासबाट पाठ सिक्दै भावी योजना तथा कार्यक्रम बनाएर काम सुरु गर्‍यौं। हामीले काम गर्न कहिल्यै भोलि भनेनौं। पारदर्शिता, जवाफदेहिता, इमान्दारिता र जनउत्तरदायी बनेर काम गर्‍यौँ। आफैंले बनाएको रणनीतिअनुसार काम गरेकै कारण बेरुजु ०.३० प्रतिशतमा झार्न सफल भयौँ।

नगर प्रमुखका रूपमा प्रवेश गर्दाको चित्र कसरी सम्झनुहुन्छ ?
नगरपालिका भए पनि लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेको र एकजना सरकारी कर्मचारीको भरमा विकास निर्माणलगायतका कामहरू गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। जनउत्तरदायी जनप्रतिनिधि नहुँदा नागरिकले गुनासो गर्ने र माग राख्ने कुरा कठिन थियो। त्यसैले निर्वाचित भएर आउँदा निकै चुनौती थिए। पहिलाको तुलनामा अहिले नागरिकले नगरपालिकाप्रति अपनत्व महसुस गर्न पाएका छन्।

नगरपालिकाको विकासको गति अहिले कस्तो छ ? कसरी अघि बढिरहेको छ ?
विकास नीतिगत रूपमा अघि बढिरहेको छ। पहिलो एक वर्ष ऐन, नियम बनाउनै लाग्यो। स्थानीय सरकार सञ्चालनको कुनै पनि ऐन, नियम नभएकाले स्थानीय सरकार आफैंले नीति तथा ऐन बनाएर काम अगाडि बढाइरहेका छौं। त्यसपछि पाँचवर्षे कार्यकालको रणनीतिक योजना बनाएर काम गरिरहेका छौंँ। विभिन्न विभाग बनेको छ, त्यसैअनुसार काम अघि बढिरहेको छ।

चुनावका बेला नगरवासीसँग कस्ता वाचा गर्नुभएको थियो ? कति पूरा भए ?
हामी चुनौती स्वीकारेरै आएको हौं। तर चुनौतीका बाबजुद पनि विकास र पूर्वाधारका कार्यक्रम गरिरहेकै छौं। निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेका वाचाहरू केही हदसम्म पूरा भएको छ जस्तो लाग्छ। तर लक्ष्यमा पुग्न सकिएको छैन। दुर्भाग्य भनौँ, विकासको क्षेत्रमा बामे सर्दै गर्दा कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त भयो। हामीलाई पनि अस्तव्यस्त बनायो। नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको जिम्मा पनि हाम्रै काँधमा आयो। कोरोनाबाट डेढ वर्ष हामी रुमलिनुपर्‍यो। त्यसैका कारण हामीले सन्तोष मान्ने गरी र जनतालाई आश्वासन दिएका वाचा पूरा गर्न सकेनौं। हामी कोसिसमा छौं।

नागरिकले सुखानुभूति गर्नेगरी यो चार वर्षमा के काम गरेँ भन्नुहुन्छ ?
निर्वाचित भएर आउनुअघि प्रशासनिक काम सदरमुकाममा सीमित थियो। नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनसम्म थिएन। घर भाडामा लिएर प्रशासनिक काम चलाउनुपर्ने अवस्था थियो। एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा जान नसक्ने अवस्था थियो। वडा कार्यालय जाने सडक थिएन। हामीले सबैभन्दा पहिला पालिकाबाट हरेक वडा जोड्ने सडक बनायौँ। नगरपालिका र सबै वडाको प्रशासनिक भवन बनाएका छौं। गाउँमै सिंहदरबार आएको जनताले अनुभव गर्न पाएका छन्, खास कामबाहेक नागरिकले सदरमुकाम धाउनु नपर्ने भएको छ। हामी निर्वाचित भएपछिको अवधिमा गरिएका यी काम नागरिकले राम्रै अनुभूति गर्ने काम हुन् जस्तो लाग्छ।

नगरपालिका र वडा जोड्ने सडक बनाएँ त भन्नुभयो, तर परम्परागत र विकासे सडक मात्र बनाएको, सडक पूर्वाधारमा दूरदर्शिता नदेखाएको भन्ने जनगुनासो छ नि ?

हो, प्रारम्भिक अवस्थामै सडक भनेजस्तो बनाउन नसकेकै हो। किनभने धेरै बजेट लाग्ने भएकाले सडक कालोपत्रे गर्न सकिएको छैन। सबै वडा कार्यालय जोडिने सडक कच्ची छन्। सडक नै नभएको अवस्थामा सडकमात्र हुनु पनि उपलब्धि मानियो। तर मापदण्ड बनाएर सडक बनेकाले कच्ची नै भए पनि सबै वडामा सहज यातायात सञ्चालन भइरहेको छ। कालोपत्रेका लागि नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतले सम्भव नै छैन। त्यसैले प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग गरिरहेको छु। आवश्यक बजेट आए नगरक्षेत्रका सबै मुख्य सडक कालोपत्रे गर्ने योजना अघि सारेका छौँ।

स्थानीय तहले दबाब–तनाव अवरोध खेप्नु परेको पालिका प्रमुखहरूले गुनासो गरेको सुनिन्छ। तपाईंको अनुभव कस्तो छ ?
म दबाब र तनावभन्दा पनि केही कानुनी जटिलता खेप्नुपर्‍यो भन्ने ठान्छु। स्थानीय तह बनेपछिका हामी पहिलो जनप्रतिनिधि हौँ। नयाँ ऐन, कानुन र कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हामीसँग चुनौती थियो। प्रदेश र संघीय सरकारका ऐन–कानुनहरू ढिलो बन्दा हामीलाई स्थानीय कानुन बनाउन समस्या भयो। प्रदेश र संघसँग ऐन, नियम बाझिने हुन् कि भन्ने चुनौती पनि थियो। नयाँ नीति र कानुन बनाउनै सकस भयो। फेरि नयाँ कानुन र नीतिका बारेमा नागरिकलाई बुझाउन पनि समय लाग्यो। जसका कारण विकास निर्माणमै धेरै चुनौती खेप्नु पर्‍यो।

हालसम्म कति ऐन–कानुन बनाउनुभयो ?
दर्जनौं बने। नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने सबै ऐन, कानुन बनाएका छौं। कार्यविधि बनाएर अगाडि बढिरहेका छौं। कार्यविधि त आवश्यकताअनुसार बनाउँदै जाने कुरा पनि हो।

रामेछाप नगर क्षेत्रमा खानेपानीको विकराल समस्या छ। योजना के छ ?
तपाईंले कुरामा सत्यता छ। नगरपालिकाको स्रोतले धान्न सक्ने समस्या हामीले समाधान गरेका छौं। खानेपानीको कुरा गर्दा नगरपालिकाले तीन वटा डिपबोरिङ खानेपानी सञ्चालन गरेको छ। मुहानहरू सबैतिर सुकेका बेला डिपबोरिङबाट वितरण गरेर खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ। पाँच वर्षभित्र नगरभित्रका ७ हजार ७ सय ७१ घर परिवारमा एक घर एक धाराको नीति बनाएका थियौं। तर लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रै कार्यकालमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न नीति, कार्यक्रम बनाएर काम गरिरहेका छौँ।

नगरपालिकाको बजेट विनियोजन विधि कस्तो अपनाउनु भयो ?
बजेट विनियोजन गर्दा आवश्यकताका आधारमा गरिएको छ। बस्ती हुँदै वडा भेलाबाट प्राथमिकीकरण भएर आएका योजनाका आधारमा बजेट विनियोजन गरेका छौँ। विषयगत शाखा हुँदै नीतिगतरूपमा कार्यपालिकामा पठाएर, आवश्यकता, उठ्ने राजस्व, जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानेर विनियोजन गर्ने नीति लिएका छौं।

रामेछाप धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। पर्यटन र धार्मिक क्षेत्र सुधार विकासमा गरेका काम के छन् ?
हो, नगरका सबै वडामा पिकनिक स्पट बनाएका छौंँ। वडामा रहेका मठमन्दिरहरू व्यवस्थित गरेका छौं। रामेछाप नगरपालिकाकै अग्लो स्थान भालुखोप डाँडामा भ्यु टावर सम्पन्न हुने चरणमा छ। ताराखसे, पोखरी, वडा नं. ९ मा रहेको भीमसेनस्थान मन्दिरलगायत पुरातत्व विभागमा सूचीकृत भएका मन्दिर र देवालयहरूलाई व्यवस्थित गरेका छौं। पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी काम भइरहेको छ।

रामेछापको पहिचानका रूपमा रहेको जुनार खेतीको प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम केही बनाउनुभएको छ कि ?
जुनार खेतीलाई व्यावसायिक र व्यवस्थित गर्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। जुनार पकेट क्षेत्रका किसानको आवश्यकता के हो भनेर बृहत् छलफल गर्‍यौं। औंशा किराले जुनार सखाप पारेको किसानको गुनासो आएपछि रोग नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गर्‍यौँ। जसका कारण जुनारमा लाग्ने रोग निर्मूल गर्न हामी सफल भएका छौंँ।

भविष्यमा पनि जुनार पकेट क्षेत्रका किसानहरूसँग समन्वय गरेर किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउँछौँ। जुनार, फलपूmल तथा तरकारीको बजारीकरणका लागि पालिकाले व्यवस्थापन मिलाएको छ। स्थानीय कृषकका उत्पादन बिक्री वितरणमा सजिलो होस् भनेर रामेछाप डाँडामा लाग्ने बिहीबारे हाटलाई पनि व्यवस्थित गरेका छौंँ। 

अन्य किसानका लागि कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ ?
नगरसभाले एक गाउँ एक उद्योग, एक गाउँ एक पकेट एरियाको नीति पास गरेको छ। जुनार, मसला, बाख्रापालन, बिउबिजनजस्ता पकेट एरिया घोषणा गरी नीति तथा कार्यक्रम नै बनाएका छौँ। एक घर एक पशु बिमा, करेसाबारी सिँचाइका लागि एक घर एक पानी ट्यांकी वितरण गरेका छौंँ। जसले गर्दा स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै नागरिकलाई तरकारी तथा फलपूmलमा आत्मनिर्भर बनाउन टेवा पुगेको छ।

नगरवासीलाई भन्नुपर्ने केही छ ?
धेरै चुनौती आए, लक्ष्यअनुसारको काम गर्न सकेनौँ। अहिले पनि कोरोना जोखिमका कारण सोचे अनुरूपको विकास निर्माणको काम हुन सकेको छैन। नगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम कार्यक्रमअन्तर्गत ७ हजार नागरिकलाई कोरोना खोप दिएको छ। नगरका सबैलाई खोप लगाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौं। कोरोना संक्रमणबाट नआत्तिइकन आफू र अरूलाई सुरक्षित राख्न आम नगरवासीमा अपिल गर्न चाहन्छु।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.