एमालेसँग मुद्दा के छ र ?

एमालेसँग मुद्दा के  छ र ?

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय कमिटी बैठक असोज ५ गतेदेखि बस्दैछ। भर्खरै नयाँ दल दर्ताको मान्यता पाएको सो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने निश्चित छ।

पार्टी विभाजन, सरकारको भूमिका र आगामी कार्ययोजना सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सांसद मेटमणी चौधरीसँग अन्नपूर्णकर्मी प्रशान्त वलीले गरेको अन्तरवार्ता :

के मुद्धामा पार्टी विभाजन भयो ?

हामीले दुई तिहाइको पार्टीको सरकार बनाएका थियौं। दुई ठूला पार्टीबीच पार्टी एकता भयो। हामीले विभाजनको कल्पना पनि गरेनौं। एक सय वर्षसम्म नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार बन्छ भनेर जनतामाझ पनि गयौं। कसैले हामीलाई हराउन सक्दैन भन्ने महशुस पनि भयो। सरकार बनिसकेपछि केपी ओली र प्रचण्डबीच पाँच बुँदे सहमति भयो। चौथो नम्बरको बुँदामा आधा/आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने उल्लेख छ। यति महत्वपूर्ण सम्झौता भएको थियो तर, विडम्बना दुई वर्ष नहुँदै नेकपाभित्र एक खालको द्वन्द्वको अवस्था सृजना भयो। स्थिति यस्तो चरणमा पुग्यो की पार्टी विभाजन हुने निश्चित भयो। पार्टी अध्यक्ष केपी ओली इमान्दार भएनन्। ओलीले सहमति कार्यान्वयन गरेनन्।

भनेपछि केपी ओली र माधव नेपालको 'इगो'ले पार्टी विभाजन भएको होइन त ?

त्यस्तो होइन। धेरैको बुझाइ के छ भने माधव नेपाल र केपी ओलीबीचको 'जुँगाको लडाइँ' ले पार्टी फुट्यो भनिरहेका छन्। तर, त्यो कुरा होइन। हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन खोज्यौं। ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलन चौपट पार्न लागे। ४८ लाख जनताले हाम्रो पक्षमा भोट हाल्नुभएको थियो। भोट खेर जान नदिन हामीले विद्रोह गरेका हौं। हाम्रै आँखा अगाडि कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जन हुने ठाउँमा पुगिसकेको थियो। यसको पुर्नउत्थान गर्न जरुरी थियो। त्यसका लागि अर्को पार्टी निर्माणको जरुरी थियो। त्यसैले पनि क्रान्ति र विद्रोह जरुरी थियो।

पार्टी फुटाएर कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगियो त ?

जोगियो। यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगायो। केपी ओलीले विसर्जन गर्न थालेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनका लागि अर्को पनि शक्ति छ भन्ने मनोविज्ञान छाप पार्‍यौं। ओलीलाई मन नपराउने मान्छेहरु हामीसँग 'अट्याच' भए। कम्युनिस्टहरुले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नेरैछन्, दुईतिहाइ मत दिँदापनि

चलाउन सक्नेरैनछन्। सिस्टम भत्काउन खोज्ने रैछन्। त्यसको अब्जेक्सनमा विद्रोह त भयो। त्यसैले आशा लाग्ने ठाउँ यहाँ छ है भन्ने मान्छेको मनोविज्ञान छ। यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा, समृद्धि, सुरक्षा जोगाउने काम गर्यो।

विभाजन पछि के गर्दैछ ?
यो भन्दा अगाडि ७७ वटै जिल्लामा समानान्तर कमिटी निर्माण गरेका थियौं। पार्टी नयाँ बनिसकेपछि त्यो कमिटी एकीकृत समाजवादीमा रुपान्तरण भएको छ।

तस्बिर : दीपेन श्रेष्ठ

अब असोज ५ गतेदेखि केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारी गर्दैछौँ। सुरुमा केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिनेछौं। त्यसपछि सबै जिल्लाका जिल्ला इन्चार्जहरु तोक्ने, प्रदेशका अध्यक्ष र सचिवहरु बनाउने तयारीमा लाग्छौं। प्रदेशका इन्चार्जहरु बनाइसकेका छौं।

प्रचण्डसँग एकता गर्न एमाले फुटाएको त होइन नी ?

प्रचण्डसँग मात्रै किन ? चुनावपछि नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल हाम्रो हुन्छ। मिल्न सक्नेजति सबैसँग चुनावी एकता गर्ने। जस्तै,उपेन्द्र यादवसँग। सबै प्रदेशमा हामीले अत्यधिक मत लिएर जीत्छौं।

चुनावमा किन कार्यगत एकता गर्ने, एक्लै लड्न सक्नुहुन्न ?

होइन, चुनावी एकता अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षा गर्छौं भनिरहेको बेला संसदभित्र पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरु देखिनुपर्छ। हामीले देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको परिकल्पना गरेका छौं। त्यसैले सुरुमा त चुनावी एकता हुनैपर्यो।

तपाईँको पार्टीलाई भोट किन ?
भोट हाल्छन्, किनकी हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्‍यौं। यदि माधवकुमार नेपालको पार्टी नभएको भए देशको सिस्टम, संविधान जोगिने थिएन बचाउन सकिने थिएन भनेर पनि विश्लेषण गर्न थालेका छन्। मुलुकलाई कसले जोगायो ? कसले धेरै जोखिम मोलेर देशको सिस्टमलाई ट्रयाकभित्र छिरायो ? जनताले बुझेका छन्।

एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर चुनावमा जानुहुन्छ ?

हामीसँगै रहँदा पनि एमाले त जोगिदैन थियो। किनकी एमालेपार्टीसँग मुद्धा के छ र ? केपी ओलीलाई संविधान समाप्त पारेकाले भोट हाल्ने, ठूलो पार्टीलाई सानो-सानो बनाएकै कारणले भोट हाल्ने वा प्रतिनिधिसभा फेरि भंग गर्नका लागि भोट हाल्ने प्रश्न धेरै छन्।

ओली त तपाईँहरुले एउटा सीट पनि आउँदैन भन्दै हुनुहुन्छ नी ?
त्यो त केपी ओलीको कुरा होला। हामीसँगै हुँदा पनि एमालेले जित्नेवाला थिएन। चुनाव जित्ने भनेको मुद्धाले हो। ठूलो पार्टी थियो, त्यसैले जित्ने थियौं भन्ने हुँदैन।

मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसक्ने गठबन्धनले जनताको समस्या के सम्बोधन गर्ला र ?

हामीले जुन बेला सरकार बनायौं। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायौं। तर, त्यसबेला हाम्रो पार्टी थिएन। निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको मान्यता नपाइकन प्रक्रियामै रहेको बेला सरकारमा जाने कुरा हुन्छ त ? त्यसपछि हामीले दल दर्ताको प्रमाणपत्र पायौं। अनि ओलीले मुद्धा हालिदिए। सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन छ। अहिले हामी सरकारमा हतार हतार जाने कुरा हुँदैन।

तपाईँ पनि मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ ?
त्यो त मलाई थाह छैन। माधव कमरेडलाई जिम्मा लगाइएको छ।
 
मन्त्री बन्न नै तपाईँले पार्टीमा विद्रोह गरेको भन्छन् नी ?
भनिएका कुराहरु, गाइएका गीतहरु सबै सत्य कहाँ हुन्छन् र।

मन्त्री बन्नु हुन्छ त ?
सांसद भइसकेपछि मन्त्री त के प्रधानमन्त्री पनि हुन सकिन्छ नी।

कुनै मन्त्रालयको दावी छ की ?
छैन। संसद भएपछि प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य भयो, त्यो क्षमता राख्यो। त्यसैले मन्त्री मात्रै होइन अरुमा पनि पुगिएला।

एमसीसीको विषयमा धारणा के छ ?

पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि एमसीसी जनताको चित्त दुख्ने गरी पास हुँदैन भनेर धारणा राखिसक्नुभएको छ। यहि वरीपरीमा रहेर हाम्रो छलफललाई अघि बढाएका छौं। नेकपा एमाले हुँदा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय संशोधन कार्यदल गठन भएको थियो। धेरै विषयमा अध्ययन गर्ने काम पनि गर्यो। यो खास गरेर चीनले दक्षिण अफ्रीकालगायतका देशमा आफ्नो नेटवर्क निर्माण गरेपछि जर्ज डव्लु बुसले पनि नेटवर्क निर्माण गरे। त्यहिअनुरुप संसारका गरिब राष्ट्रहरुलाई कसरी हामी अनुदान दिन सक्छौं भनेर प्रोजेक्ट डेभ्लप गर्ने भनेपछि अमेरिकाले एमसीसी अघि बढाएको हो।

यहाँसम्म अब चीनप्रति संसारभरीको सहानुभुति जान थालेपछि 'वान बेल्ट वान डोर' मा जोड्न थालेपछि अमेरिकाले पनि एमसीसीको माध्यमबाट आफ्नो उपस्थिती संसारभरी जनाउन खोज्यो। र, उसले एमसीसीको प्रोजेक्ट दिन थालेपछि २२ वटा प्रश्न दियो। ती प्रश्नको उत्तरमा उत्तिर्ण गरेपछि मात्रै एमसीसी प्रोजेक्ट दिने भनियो। तर, उत्तिर्ण नहुँदा नहुँदै पनि नेपाललाई उत्तिर्ण गराउने काम भयो। यहि ठाउँबाट पनि के देखिन्छ भने अमेरिकाले नेपालमा उपस्थित देखाएर चीन र भारतलाई चेक गर्ने रणनीति देखिन्छ।

अमेरिकाबाट ४३ अर्ब आउने कुरा ठिक हो तर, नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आँच पुग्ने अथवा अरु कुनै देशलाई चेक गर्न नेपाललाई उपस्थिती जनाउने कुरा ग्राउण्ड छान्ने कुरा राम्रो कुरा होइन। धेरै छलफल चलाउनुपर्छ। बेरुजु असुल र एनसेलको उठाउन बाँकी कर चुक्ता गरेर पनि ४३ अर्ब त उठिहाल्छ नि। त्यसैले हामीले आफैलाई सस्टेनेबल (दिगो) गरौं। जनताको चित्त दुखाएर एमसीसी ल्याउने कुरा राम्रो हुँदैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.