काठमाडौं : नेपाली बृहत् शब्दकोशले गठ शब्दलाई यसरी अर्थ्याएको छ– ‘एकै ठाउँमा एकै उद्देश्यले हुने धेरै जनाको बटुलो, जम्मा, भेला। मतो वा सल्लाह मिलेका मानिसहरूको समूह।’ बन्धनको अर्थ छ, ‘बाँध्ने काम।’
र, सिंगो गठबन्धन शब्दको अर्थ हुन्छ, ‘कुनै कामकुराका लागि एक भएर मिल्ने काम; परस्परको मिलोमतो। कुनै स्वार्थसिद्धिका लागि गरिने आपसी साँठगाँठ।’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको दुई महिना बित्यो। तर, अझैसम्म यसमा न गठबन्धनको स्वरूप देखिएको छ, न चरित्र नै। उल्टै बरु गठबन्धनमा सहभागी दलहरूबीच खटपट बढेको छ।
अध्यादेश गलपासो
संसद् छलेर ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नै सत्ता गठबन्धनको गलपासो बनेको छ। प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाका पक्षमा बहुमत पुर्याउन ल्याइएको अध्यादेशले अहिले गठबन्धनका दलमा हलचल पैदा गरेको छ। अध्यादेश फिर्ता लिन गठबन्धन भित्रैबाट देउवामाथि चर्को दबाब छ। तर, देउवाले निर्णय नगर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार र उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनलगायत काम रोकिएको नेताहरू बताउँछन्।
अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदैन । प्रधानमन्त्रीज्यू अध्यादेश खारेज गर्छु, भन्नुहुन्छ । तर, खै, अहिलेसम्म किन नगर्नुभएको हो
– उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, जसपा
‘अध्यादेश फिर्ता नहुँदा सत्ता गठबन्धनमा खाडल देखिएको हो,’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदैन।’
संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्यले अलग्गै दल दर्ता गर्न पाउने अध्यादेशको प्रावधानले सत्ता गठबन्धनका दल झस्केका हुन्। गठबन्धनको साझेदार जसपाले उक्त अध्यादेश फिर्ता नलिई मन्त्रालय भागबण्डा र मन्त्रिपरिषद् गठन नगर्न देउवामाथि दबाब दिएको छ। अध्यादेशलाई खारेज नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मन्त्रीमा नअटेका सांसदहरूले पार्टी फुटाउन सक्ने जसपाको बुझाई छ। ‘हामीसँग त प्रधानमन्त्रीज्यू अध्यादेश खारेज गर्छु, भन्नुहुन्छ। तर, खै, अहिलेसम्म किन नगर्नुभएको हो ?’ यादवले आश्चर्य व्यक्त गरे।
सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त देउवाले सरकारका पक्षमा बहुमत जुटाउन भदौ २ मा अध्यादेश जारी गरेका थिए। साउन ३२ मा हठात संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर देउवाले अध्यादेश ल्याएका थिए। अध्यादेशमा टेकेर एमाले र जसपा विभाजन भएका थिए। एमालेबाट विभाजन भएर माधव नेपाल नेतृत्वमा बनेको नेकपा (एकीकृत) ले देउवालाई साथ दिएपछि सत्ता गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत पुगेको थियो।
जसपाले त्यही अध्यादेश फिर्तालाई शर्त बनाएपछि देउवा प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिनामा पनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन। अध्यादेश कायमै राखेर अघि बढे कांग्रेसमा पनि समस्या आउने जसपा अध्यक्ष यादवले बताए। दुई महिना नपुग्दै सत्तासीन दलभित्र ‘न गठ, न बन्धन’ को अवस्था आइसकेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
साउन २४ मा गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो। तर, सरकार विस्तार र कार्यान्वयनको विश्वासिलो आधार नबन्दा उक्त कार्यक्रम नै अलपत्र परेको छ। ‘हाम्रो पार्टीका कारण केही पनि समस्या भएको छैन,’ एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडाले भने। भदौ १० गते मात्र आफ्नो पार्टीले दलको मान्यता पाएको उल्लेख गर्दै खतिवडाले भने, ‘त्यसैले हाम्रो तर्फबाट गणना गर्दा सरकारले पूर्णता नपाएको जम्मा १९ दिन हो।’
कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भने गठबन्धनमा कुनै खटपट नरहेको दाबी गर्छन्। ‘सहमति गर्दैछौं,’ खड्काले भने, ‘केही दिनमै सरकारले पूर्णता पाउँछ।’
सीमा समिति सुटुक्क
चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न सरकारले भदौ १६ मा समिति गठन गरेपछि गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको नेताहरू बताउँछन्। समिति गठनको निर्णयले उत्तरी छिमेकी चीन असन्तुष्ट बनेको भन्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्री देउवासँग असन्तुष्टि जनाएका थिए। दाहालले चीनसँग सीमा विवाद भएको भनिएको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका अध्यक्षलाई काठमाडौं बोलाएर सीमाबारे जानकारी पनि लिइसकेका छन्। स्रोतका अनुसार दाहाल यस विषयलाई लिएर देउवासँग असन्तुष्ट बनेका छन्।
एमसीसीमा प्रष्टै दुई धार
अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पनि सत्ता गठबन्धनमा एकमत छैन। एमसीसी उपाध्यक्ष नेपाल भ्रमणमा आएर छिटो निर्णय गर्न आग्रह गरेपछि गठबन्धन दबाबमा परेको हो। माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमसीसी पारित हुन नसक्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् भने एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालले भने राष्ट्रिय सहमति भए मात्र एमसीसी अनुमोदन हुने धारणा राखेका छन्।
तर, प्रधानमन्त्री देउवाले भने एमसीसी अमेरिकी सहयोग भएकाले संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखिसकेका छन्। पार्टी संसदीय दलको बैठकमा देउवाले एमसीसी छिटो पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए।
दलका आन्तरिक लफडा
गठबन्धन दलभित्र मन्त्रीका आकांक्षीको संख्या धेरै भएको र मालदार मन्त्रालयमाथि सबैका आँखा परेका कारण पनि खटपट बढेको नेताहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका दलसँग मन्त्रीको नाम माग गरिसकेका छन्। तर, उनीहरूले मन्त्रालयको नाम र संख्याको भागबण्डापछि मात्र मन्त्रीका लागि नाम दिने अडान राखेका छन्।
माओवादी र कांग्रेसले महत्वपूर्ण मन्त्रालय ओगटिसकेकाले त्यसपछिका प्रभावशाली मन्त्रालय पाउनुपर्नेमा जसपा र एकीकृत समाजवादीले देउवासँग अडान राखेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले त आफ्नो पार्टीका ४९ जनै सांसदले मन्त्रीका लागि दबाब दिएको धारणा सार्वजनिक नै गरेका थिए।
सरकार सञ्चालन संयन्त्रमा ढिलाइ
सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने नेताहरूले बताएका थिए। तर, मन्त्रालय भागबण्डासहित अरू लफडाका कारण संयन्त्र गठन हुन नसकेको नेताहरू बताउँछन्। ‘अरू विषयमा सहमति भए संयन्त्र गठन पनि छिट्टै हुन्छ,’ देउवा निकट एक नेताले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
