संक्रमित भइसकेका अपांगता भएका महिला र अन्य अपांगता भएका व्यक्तिहरूले उचित उपचारसमेत पाउन सकेका छैनन्।
देशभर कडा लकडाउन। कोरोना महामारीको सन्त्रास उस्तै गहिरो थियो। गत वर्ष महोत्तरीकी तारा विक ‘नाम परिवर्तन’ घरमा एक्लै थिइन्। उनी बौद्धिक रूपमा अपांगता भएकी युवती। गाउँमा ट्याक्टर चलाएर आएका पुरुषद्वारा घरभित्रै मध्यदिनमै बलात्कारको सिकार भइन्। आफूलाई हिंसा गर्न आएको पुरुषप्रति उनी न प्रतिकार गर्न सक्थिन् न त कसैलाई बताउन नै। अपांगता भएकै कारण उनी माथि भएको हिंसा थामथुम पारियो।
धादिङकी सुनीता तामाङको सानैदेखि एउटा खुट्टा छैन। विकट गाउँमा जन्मिएकी उनलाई हिँड्न पनि सहारा चाहिन्छ। जीविकोपार्जनका लागि डोकोमा बोकेर काठमाडौं पुर्याइएकी उनी सतुंगलमा डेरा गरी बस्छिन्। कोरोना भाइरस फैलनासाथ उनी बिचल्लीमा परिन्। लुगा सिलाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएकी उनले पहिलो चरणको लकडाउन हुनासाथ रोजगार गुमाउन बाध्य भइन्। आफूसँगै काम गर्नेसँग व्यक्तिहरूलाई आधा तलब दिएर काममा बोलाइयो। तर, उनलाई बेवास्ता गरियो। अपांगता भएकै कारण यिनीहरू कमजोर हुन्छन्, कोभिड छिटो सर्छ भनेर आफूलाई काममा नबोलाइएको उनी बताउँछिन्। वडामा बाँड्ने राहतसमेत उनले पाइनन्। राहत बाँड्ने सवालमा कसैले थाहै नदिएको र रासनको अभावमा निकै दिन कोठामा बस्नु परेको अनुभव उनले सुनाइन। काममा फर्कन सक्ने वातावरण नबनेपछि उनी कोठा छाडेर गाउँ फर्कन बाध्य बनिन्।
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण धेरै मजदुर तथा श्रमजीवीले रोजगार गुमाए। अझ यसमा पनि अपांगता भएका महिला, त्यसभित्र पनि आदिवासी जनजाति, गरिब, दलित, मधेसी, सीमान्तकृत समुदाय धेरै मर्कामा परे।
रूपन्देहीकी अनिता चौधरीको परिवार नै स्थानीय रक्सी बनाएर बेच्ने गर्दथ्यो। कोभिड सुरु हुनासाथ उनीहरूको व्यापार र आम्दानी ठप्प भयो। बूढा भएका अपांगता आमाबाबु र भाइबहिनी हेर्ने जिम्मा अनिताको। अन्न उत्पादन गर्ने जग्गाजमिन पनि छैन। घरमा बाँकी रहेको अन्नले दुई महिना पनि राम्रोसँग नपुग्ने। उनीहरूले खाने अन्न नै नपाएर धेरै समय दुःख काटे। अनिताका अनुसार हरेक दिन सबैलाई खानाले पुग्दैनथ्यो। आज खानेले भोलि खान नपाउने नियम थियो। दुई दिनमा एक छाक खाएर उनीहरूले लकडाउनको समय पार गरे। यस्तै झापाकी दीपा मगरको कम्मरमुनिको भाग चल्दैन। रूखबाट खसेर केही वर्षअघि उनको यस्तो अवस्था भएको हो। दोस्रो पटकको लकडाउनमा कोरोना संक्रमित भइन्। मगर भाषा मात्रै बोल्ने उनी वृद्ध आमासँग बस्छिन्। सरकारको कुनै पनि राहतको प्याकेजमा नपरेकी उनले कोरोना संक्रमण भएपछि उपचारको क्रममा भोगेको दुःख भनिनसक्नु छ।
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण धेरै मजदुर तथा श्रमजीवीले रोजगार गुमाए। अझ यसमा पनि अपांगता भएका महिला, त्यसभित्र पनि आदिवासी जनजाति, गरिब, दलित, मधेसी, सीमान्तकृत समुदाय धेरै मर्कामा परे। हिँड्न बोल्न नसक्ने, सुन्न नसक्ने, आँखा देख्न नसक्ने, व्यक्तिहरूलाई कोरोनाकाल अझ बढी असहज बन्यो। अटिजम तथा बौद्धिक अपागंता भएका व्यक्तिहरू त स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन पनि निकै सास्ती भयो। अझ स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएकाहरूले नियमित रूपमा प्रयोग गरिने डाइपर, क्याथेड्रल पाइप, क्याफेटर, युरिन प्याडलगायत साम्रगी प्रयोग गर्नेहरूले सामग्री नै नपाउने समस्या भोग्न पर्यो। सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने कठिन थियो।
अपागंता भएका अति अशक्त र पूर्ण अशक्त व्यक्तिहरूलाई सहयोगी चाहिन्छ। तर, भौतिक दूरी पालना गर्ने अवस्थामा अति अशक्त र पूर्ण अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कोरोनाले बढी समस्यामा पार्यो। कतिपय अवस्थामा त सहयोगी नै संक्रमित भएर पनि उनीहरू पनि कोभिड पोजेटिभ देखिए। अपागंता भएका व्यक्तिहरू आइसोलेसनमा पनि समस्यामा परे। अपांगता भएका व्यक्ति कोरोना संक्रमित भए पनि अर्को सहयोगी जरुरी नै हुने। ह्वीलचियर प्रयोगकर्ता पनि सहयोगी चाहिने हुँदा थप बढी समस्यामा पर्यो। मापदण्ड पनि अपागंता भएकालाई हेरेर ल्याइएको थिएन। क्वारेन्टाइन त झन् अपागंमैत्री पटक्कै बनेन।
कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन पनि धेरै अपांगता भएका व्यक्तिले पाएका छैनन्। सहर बजारमा बस्ने र खोप केन्द्रसम्म जान सक्ने अपागंता भएका व्यक्तिका लागि सरकार केही हदसम्म सहयोगी बन्यो। तर, विकट दूरदराजमा बस्ने अपागंता भएका व्यक्ति, महिला, आदिवासी, जनजाति र सीमान्तकृत समुदाय खोपबाट समेत विमुख भइरहेका छन्। खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने व्यक्तिका लागि सरकारले घरमै पुगेर खोप उपलब्ध गराउन सकेको छैन। हुन त समाजमा अपराध धेरैजसो गरिब, आदिवासी, दलित, मधेसी, सीमान्तकृत त्यसमा पनि महिलाहरू माथि धेरै अपराध तथा हिंसाका घटना घटेको देखिन्छ। जसको आवाज तत्कालै सुनिँदैन, ठाउँमा पुर्याइदिने मानिस छैनन्।
समाजमा पनि उनीहरूको पहुँच छैन। उनीहरू आपराधिक मानसिकताको सिकार हुने गरेको देखिन्छ। संविधानमा नै कानुनका दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था लेखिएको छ। कानुनले सबैलाई समान संरक्षण पनि गर्छ। तर कानुन कार्यान्वयनको क्रममा समानता हुन सकेको छैन। अधिकारकर्मी प्रतिमा गुरुङका अनुसार समस्यामा परेका सीमान्तकृत समुदाय र महिलाका लागि न्याय पहँुचबाहिर जस्तै देखिन्छ। सामाजिक संरचना होस् कि स्थानीय निकाय वा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी कार्यालयदेखि अदालत पनि पीडितमैत्री हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपांग महिला संघ नेपालकी अध्यक्षसमेत रहेकी गुरुङ भन्छिन्, ‘कोभिडको सन्त्रास तथा लकडाउनको समयमा ८० प्रतिशत अपागंता भएका व्यक्तिहरूले विभिन्न समस्या तथा कठिनाइको सामना गर्नुपर्यो।’
संघले सातवटा प्रदेशमा गरेको सर्वेक्षणअनुसार प्रदेश नं. २ मा बस्ने आदिवासी, महिला, सीमान्तकृत तथा मधेसी समुदायका अपांगता भएका व्यक्तिहरू धेरै मारमा परे। उनका अनुसार ५५ प्रतिशत अपांगता भएका आदिवासी, दलित, मधेसी, सीमान्तकृत व्यक्तिहरूले कुनै पनि प्रकारको सरकारी राहत र सहयोगसमेत पाएनन्। अपांगता जटिल, संवेदनशील र बृहत् अवस्था हो। यो प्रत्येक व्यक्तिको अपांगताको प्रकार र अन्य पहिचानमा भर पर्दछ। नेपाल सरकारको परिभाषाले थप बृहत् बनाउनुपर्ने र सम्पूर्ण अपांगता भएकालाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बताउँदै गुरुङ बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिहरू, बहिरा व्यक्तिहरू, अपांगता भएका सीमान्तकृत महिलाहरू बढी पीडित हुने गरेको जानकारी दिन्छिन्।
अपांग परिचयपत्र नपाउने संख्या पनि सीमान्तकृत समुदायको बढी छ। राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष राजु बस्नेतका अनुसार महासंघले गरेको सर्वेक्षणअनुसार हिंसापीडित अपांगता भएका महिलामध्ये १६ प्रतिशतले मात्रै प्रहरी समक्ष उजुरी दिने गरेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अघिल्लो वर्ष अपागंता भएका व्यक्तिहरूको २६ वटा उजुरी दर्ता भयो। नेपालमा २०६८ सालको जनगणनाअनुसार ५ लाख १३ जना ३ सय २१ जना व्यक्तिहरू अपांगता भएका व्यक्तिहरू छन्। जसमा २ लाख ८० हजार ८६ जना पुरुष र २ लाख ३३ हजार २ सय ८९ जना महिलाको संख्या छ। जनगणना गरेकै १० वर्ष पुगिसकेको हुँदा अहिले यो संख्या बढ्दो छ भन्न सकिन्छ। शारीरिक मानसिक रूपमा केही न केही कमजोरी देखा पर्नु हो। जसका लागि हरेक पल सहयोगीको जरुरत पर्दछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोभिड—१९ सुरु भएपछि यही भदौ ९ सम्म कोभिडकै कारण करिब ११ हजार व्यक्तिले ज्यान गुमाए। ज्यान गुमाउनेमा ६० वर्षदेखि माथिको उमेर समूहको संख्या बढी छ।
अपागंता भएका दर्जनौं व्यक्ति कोभिडकै कारण ज्यान गुमाउन बाध्य भए। अपांग महासंघका अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिहरूले कोभिडको समयमा फरक खालको कठिनाइ सामना गरे। सहायक सामग्री मर्मत गर्ने ठाउँ भएन। दैनिकीमै अप्ठ्यारो। थेरापी नियमित गर्न पाएनन्। पुनस्र्थापनामा बस्ने अपांग व्यक्तिहरूलाई घरमा बस्दा पनि अनेक अप्ठ्यारो अवस्था पार गर्नुपर्यो। कान नसुन्ने व्यक्तिहरूले पुनस्र्थापना तथा संघसंस्थामा बस्दा सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्न जानेका हुन्छन् तर घरमा अनुकूल वातावरण नमिल्ने हुँदा अभिभावकले समेत भार महसुस गरे।
अपांग महासंघको तथ्यांकअनुसार धेरैजसो जन्मजात अपांगता भएकै मानिस छन्। उनीहरूको रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको हिसाबले पनि तुलनात्मक रूपमा उनीहरूमा लामो समयसम्म असर देखा पर्यो। स्थानीय मातृभाषा मात्रै बोल्ने अपांग तथा महिलाहरू कोभिडसम्बन्धी सूचना नै पाएनन्। गलत हल्लाले गर्दा मनोवैज्ञानिक रूपमा समेत कमजोर बने। उनीहरूको संरक्षणका लागि सरकारले कुनै कार्ययोजना ल्याउन सकेन। संक्रमणबाट बच्न र संक्रमित भएकाहरूको उचित उपचार तथा व्यवस्थापनको काम पनि कोरोना संक्रमणको समयमा हुन सकेन। क्वारेन्टाइनमा राख्नेदेखि लिएर कतिपयले त संक्रमण भए, नभएको चेकजाँच गर्न जान पनि निकै कठिनाइ भोग्नुपर्यो। अहिले पनि संक्रमणको रोकथाम र न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। दैनिक रूपमा संक्रमित थपिने क्रम जारी नै छ। संक्रमित भइसकेका अपांगता भएका महिला र अन्य अपांगता भएका व्यक्तिहरूले उचित उपचारसमेत पाउन सकेका छैनन्।
लकडाउनको समयमा अपागंता भएकाहरू अस्पतालसम्म जान यातायातको साधन नपाएर झन् समस्यामा परे। उनीहरूको रोजगारी गुम्यो जसका कारण खान बस्न समस्या भयो। कतिपयले त सडकमा गीत गाएर सहयोग माग्दै जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने अवस्था पनि बन्यो। त्यो समस्या अहिले पनि अपांगता भएका मानिसहरूले भोगिरहेका छन्। दैनिकजसो उपत्यकाका विभिन्न सहर गल्लीहरूमा गीतसंगीत गाएर पनि उनीहरूले दैनिक छाक टार्न सहयोग मागिरहेको देखिन्छ। यसतर्फ राज्यका निकायले कुनै ध्यान दिन सकेको छैन। रोजगारी गुमाएर घरमा बसेकाहरूको पुनः रोजगारीमा फर्काउन समेत पहल हुन सकेको छैन। गाँस, बास र कपासलाई नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकको मौलिक हकभित्र राखेको छ। सरकारको दायित्वअन्तर्गत पर्ने भए पनि त्यसमा कुनै पनि पहल हुन सकेको छैन।
बर्सेनि सीमान्तकृत समुदाय, अपांगलगायतका मानिसहरूको अधिकारका लागि भनेर राज्यका निकायले विभिन्न कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरे पनि व्यवहारमा उतार्न भने कुनै पहलकदमी नगरेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाउँछ। संक्रमणको जोखिम अझै कायमै छ। दिनप्रतिदिन अनेकौं नयाँ भेरियन्टहरू देखा परिरहेका छन्। यो परिस्थितिमा सरकारले अपांगता भएकाहरूलाई पनि जोखिमको प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूलाई समयमा नै उचित खोप दिने व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। सरकारले राज्यको तर्फबाट र गैरसरकारी निकायसँग पनि आवश्यक समन्वय गरेर अपांगता भएका महिलाहरू र सीमान्तकृत अपांगता भएका आदिवासी, दलित, मधेसी, सीमान्तकृत व्यक्तिहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम अघि बढाउनु पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
