नेपालमा बाढी–पहिरो जानु नियमित प्रक्रिया जस्तै छ। प्रत्येक वर्ष वर्षात्को समयमा यो नौलो कुरा बन्दैन। नेपालको भू–बनोटका कारण यसलाई प्राकृतिक विपत्का रूपमा हेर्ने गरिन्छ। यो वर्ष देशभर २ सय ५७ वटा पहिरो जाँदा ७७ जनाले ज्यान गुमाए। आठ जना बेपत्ता छन्। ८९ जना घाइते छन्। २ सय ८४ परिवार प्रभावित भए। पहिले यसलाई प्राकृतिक विपत् भन्ने गरिन्थ्यो। अहिले मानवीय कारण पनि बाढी पहिरो जाने क्रम बढेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम/संकट निवारण तथा पुनर्लाभ ब्युरोका अनुसार बाढी र पहिरो जोखिमको हिसाबले विश्वमा नेपाल ३०औं स्थानमा छ।
नेपालमा सबैखाले विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिमा बाढी पहिरोको हिस्सा झन्डै आधा छ। प्रमुख विपद्का रूपमा देखिएको बाढीपहिरो निम्तिनुमा कमजोर भौगर्भिक अवस्था, विषम भूबनोट, मौसमी विषमता, नदीको प्रकृतिभन्दा पनि मानव सिर्जित कारण प्रमुख छन्। यो क्रम बढेसँगै यसबाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षति पनि बढ्दै छ। पछिल्लो समय विकासका नाममा जथाभावी खनिने सडक र बनाइने संरचनाले पनि हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाने क्रम उच्च छ। पहिलो विकास सडकलाई मान्ने र बिनाप्राविधिक ज्ञान जुनसुकै ठाउँसम्म पुर्याउन खोज्दा सुन्दर गाउँसमेत पहिरोमा परिणत भएका धेरै उदाहरण छन्। मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो। स्थानीय तहमा आएका जनप्रतिनिधिको पनि विकास भन्ने सडक हो भन्ने बुझाइ भयो। तर, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा भने ध्यान पुगेन। जसको नतिजा वर्षात्मा बाढी र पहिरोले देखाइरहेको छ।
विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई नेपालको संविधानले सबै तहका सरकारको प्राथमिकतामा राखेको छ। संविधानको अनुसूची ६ ले विपद् जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय र प्रादेशिक दुवै सरकारका संयुक्त जिम्मेवारी हो भनी तोकेको छ। अनुसूची ८ अनुसार यसको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारहरूको हुने र अनुसूची ९ अनुसार विपद् जोखिम व्यवस्थापन सबै तहका सरकारको संयुक्त जिम्मेवारी हुने उल्लेख छ। यी सबै प्राथमिकताअनुसार नेपाल सरकार सबै तहका सरकारहरूको विपद् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न लागि परेको देखिन्छ। तर, विपत् न्यूनीकरणमा भने खासै पहल भएको देखिँदैन।
२०३९ सालमा जारी भएको दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन साढे तीन दशकसम्म कार्यान्वयनमा रह्यो। यसले विपद्को दीर्घकालीन समाधान नखोजी तत्कालीन उद्धारमा मात्रै जोड दिएको थियो। २०७४ मा दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐनको नाम परिवर्तन भएर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनेको छ। नाम फेरिए पनि प्रकोपलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन। ऐनमा बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, डुबान भूस्खलनलाई प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। ऐनले मानव सिर्जित समस्यालाई पनि प्राकृतिक प्रकोप भनी सकेपछि सरकारले दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोजिरहने झन्झट नगरेको देखिन्छ। यसले प्रकोप नियन्त्रणमा समस्या थपेको छ।
नेपालमा बाढी–पहिरो सधैंको पिरलो बन्ने गरेको छ। प्रकोप न्यूनीकरणभन्दा पनि उद्धार र राहतमा मात्रै सरकारको बढी ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ। विपद्सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गृह मन्त्रालय मातहत गरिने भनिएको छ। गृह मन्त्रालयमा राख्नुको अर्थ विपद् व्यवस्थापन भनेकै उद्धार कार्य गर्ने भनेरै हो। बाढीपहिरोजस्ता विपत् रोक्नु अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच ठुलो खाडल देखिन्छ। सरकारले विपद् अनुसन्धानका लागि बलियो संस्था बनाउन सक्नुपर्छ। एनजीओले चलाउने अनुसन्धानले नेपालीलाई यो विपद्बाट जोगाउन सक्दैन। राहत र उद्धार मात्रै होइन, विपत्लाई रोक्ने व्यावहारिक योजना आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
