विज्ञानको विद्यार्थी र अनुसन्धानप्रति रुचि भएको कारणले नेपालमा वैज्ञानिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा भए, गरेका प्रयास र उपलब्धिका बारेमा चासो राख्नु स्वाभाविक हो। कोरोनासँग जुध्न विश्वमा वैज्ञानिकहरू रातदिन नभनी लागिपरे, फलतः आज यस महामारीविरुद्ध खोपको विकास भयो र धेरै हदसम्म मानव मृत्युदरलाई न्यून गर्न सम्भव भएको छ। नेपाल भूगोलका हिसाबले विश्वका अन्य मुलुकभन्दा सानो छ। आर्थिक दृष्टिकोणले समेत तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको छ। तर, बौद्घिक हिसाबले नेपाल अन्य कुनै देशभन्दा पछाडि छैन। यसमा नेपालीले हीनताबोध गर्नु पर्ने अवस्था पनि छैन।
नेपालमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न÷गराउन स्थापना भएका संस्थाहरू पनि नभएका होइनन्, अनुसन्धान गर्न सक्षम वैज्ञानिकहरूको पनि कमी छैन। गर्नुपर्ने कार्यसमेत यत्रतत्र सर्वत्र छन्। यति हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धानको पाटो बलियो किन हुन सकेन ? नेपाली वैज्ञानिकहरूले विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा कार्य गर्ने अवसर प्राप्त गर्दा उत्कृष्ट नतिजासहित पुरस्कृत हुने गर्दछन् तर नेपाल फर्किसकेपछि उनीहरूको कार्यक्षमतामा किन ह्रास आउँदछ ? विज्ञानसँग सम्बन्धित अनुसन्धानहरू समयको हिसाबले दीर्घकालीन र आर्थिक दृष्टिकोणले खर्चिला हुन्छन्, तर के पनि यथार्थ हो भने वैज्ञानिक अनुसन्धानबिना कुनै पनि विषयका बारेमा तथ्यगत विश्लेषण गर्न सकिँदैन र विश्लेषण नै नगरी अगाडिको गन्तव्य निर्धारण हुन सक्दैन।
अनुसन्धान राज्यको दायित्वमा पर्दछ र स्थापित अनुसन्धानशालाहरूलाई सुविधासम्पन्न बनाई राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण भएपश्चात् संलग्न अनुसन्धानकर्मीहरूलाई उनीहरूको व्यक्तिगत र पारिवारिक भरणपोषणको ग्यारेन्टी हुने गरी अनुसन्धानमा संलग्न रहने वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने कार्यसमेत राज्यका तर्पmबाट गरिनु पर्दछ। तर, विडम्बना ! नेपालको सन्दर्भमा विज्ञान, वैज्ञानिक र अनुसन्धान राज्यको प्राथमिकतामा कहिले पनि पर्न सकेन। राज्यले वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन नसेकेकै कारण अहिले धेरै संख्यामा विज्ञ जनशक्ति अवसरको खोजीमा बिदेसिन बाध्य छ।
देशभित्रै गुणस्तरीय शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्नुका साथै अनुसन्धान क्षेत्रलाई समेत अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएका विश्वविद्यालय छन्। अझ वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न÷गराउन गठित एक मात्र राष्ट्रिय स्तरको संस्था ‘नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट)’ छ, तर पनि अनुसन्धानले ठोस गति लिएको आभास हुन सकेको भने पाइँदैन। यसको पछाडि राज्यको वैज्ञानिक अनुसन्धानप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण नै प्रमुख कारण हो भन्दा अन्यथा नहोला। नास्ट, विशुद्ध वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न÷गराउन खडा भएको एक मात्र संस्था भएको र यसलाई ऐनले नै छाता संस्थाको रूपमा अधिकार प्रदान गरेको छ।
यस संस्थाको भूमिका उल्लेखनीय भएमा वाञ्छनीय हुन्थ्यो, तर संस्थाभित्र हुने पदाधिकारीको अप्राकृतिक छनोट, दयनीय आन्तरिक व्यवस्थापन, वैज्ञानिकहरूको टिम र अनुसन्धानयोग्य वातावरणको अभावजस्ता कारण छन्। जसले गर्दा यस संस्थाले संस्था स्थापनाको चालीसौं वर्षसम्मसमेत ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिँदैन। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीको छनोट र नियुक्तिको प्रक्रिया तथा तिनको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐनमै उल्लेख भएता पनि वर्तमान अवस्थामा ऐन प्राकृतिक रूपले क्रियाशील हुने नभई विपरीत दिशाबाट कार्यान्वयनमा जाने परिपाटीको सिर्जना भएको छ। त्यसैले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निकायबाट तोकिएको व्यक्तिको नाम सिफारिस भएपछि मात्र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने गर्दछ। प्राज्ञिक संस्थामा भागबन्डाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिने पद्धतिलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले सही मान्न सकिँदैन। विशुध्द वैज्ञानिक संस्थामा अनुभवहीन इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा संस्थाको गति त चार वर्ष पछाडि धकेलियो। अझ वैज्ञानिक कर्मचारीहरूको भविष्य माथि निर्ममतापूर्वक खेलवाडसमेत गरिएको वैज्ञानिक कर्मचारीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ। यस प्रकार राजनीतिक पहुँचको आडमा हुने असक्षम पदाधिकारीहरूको कारणले कर्मचारीहरूको मनोबल गिर्न गयो। जसले संस्थाभित्र उद्देश्य अनुरूप कार्य हुन नसकेको कर्मचारीहरूको बुझाइ रहँदै आएको छ।
संस्थाभित्र आन्तरिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त रहेको, निर्णय प्रक्रियामा हुने गरेको चरम ढिलासुस्ती र अपरिपक्वताको कारणले प्रत्येक वर्ष लगभग ५० प्रतिशतभन्दा बढ्ता कार्यक्रम बजेट फ्रिज हुने गरेको छ। पछिल्लो पटक कोरोना महामारीको बेला अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर निर्माण गरिएको बारे भएको प्रचारबाजीसमेत वैज्ञानिक समुदायलाई भ्रमित पार्ने कार्यको एक नमुना हो। वास्तवमा निर्माण गरिएको भनिएको सिलिन्डर फलामको पातालाई वेल्डिङ गरेर संरचना मात्र बनाइएको हो। सिलिन्डरको प्रमुख भाग, ग्यास रेगुलेटर र प्रेसर नियन्त्रण गर्ने डिभाइस अन्यत्र बजारबाट खरिद गरेर झिकाइएको बारे सायद संलग्नबाहेक अरूलाई थाहा छैन होला। अझ रोचक त के छ भने यस निर्माण गरिएको भनेको कार्यमा विषयगत विज्ञता भएको जनशक्ति संस्थाभित्र उपलब्ध हुन्छ। असम्बन्धित क्षेत्रको व्यक्तिले अगुवाइ गरेर कार्यबारे गर्ने गरेको व्याख्याले ‘अन्धोहरूको बीचमा कानो राजा’ भन्ने लोकोक्ति चरितार्थ भएको भान हुन्छ।
विश्वविद्यालयहरूमा हुने चरम राजनीति, खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तर, न्यून बजेटजस्ता तत्वले भूमिका खेलेका छन्।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा वैज्ञानिक कर्मचारीबाहेक ऐनमै उल्लेख भएअनुसार प्राज्ञहरू रहने व्यवस्था छ। प्राज्ञहरूको नियुक्ति उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपति (प्रधानमन्त्री) बाट प्रत्येक वर्ष निश्चित संख्यामा हुने गर्दछ। प्राज्ञहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा अचम्म के छ भने एक पटक नियुक्त भएपछि मृत्युवरण नगरेसम्म पदमा कायम नै रहने र कामकाजको हकमा केही गर्नु पनि नपर्ने। आजको अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने हो भने प्राज्ञहरूको छनोट राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा हुने गर्दछ। प्रज्ञामा जागिरको लागि निवेदन दिँदा संस्थालाई तत्काल आवश्यक नभएकोले नियुक्त नगरेकोमा पछि आफ्नो अनुकूलको राजनीतिक वातावरण हुँदा प्राज्ञमा छनोट भएका उदाहरण पनि प्रशस्त छन्। संस्थाभित्र यस्तो अवस्था रहँदासम्म के अनुसन्धानको वातावरण सम्भव होला र अनुसन्धानले गति पक्डेला ? २०६४ सालमा भएका कर्मचारीको बढुवापश्चात् हालका मितिसम्म बढुवा प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर नै प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। दुःखको कुरा त के छ भने यहाँ वैज्ञानिक १४ वर्षदेखि वृत्ति विकासको अवसरबाट पूर्णतया वञ्चित छन्।
लामो समयसम्म वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरू अवरुद्घ हुँदा स्थायी कर्मचारीहरू उमेरको हदका कारण सेवानिवृत्त हुने क्रम निरन्तर छ। नयाँ कर्मचारी भर्नासमेत हुन नसकेका कारण कर्मचारीको संख्या ज्यादै न्यून भएको छ। यस्तो अवस्थामा वैज्ञानिकहरूको मनोबल कस्तो होला र उनीहरूको कार्यक्षमतामा के कस्तो असर पर्ला ? नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाहेक विश्वविद्यालयहरूले समेत पठनपाठन बाहेक अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कार्यहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा स्थान दिनुपर्ने हो तर सो अनुरूप भए गरेको पाइँदैन। यद्यपि विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानात्मक कार्य सञ्चालन नै नभएका भने होइनन् तापनि अपेक्षित रूपले वैज्ञानिक अनुसन्धानले स्थान नपाउनुको पछाडि विश्वविद्यालयहरूमा हुने चरम राजनीति, खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधारको अप्रयाप्तता र न्यून बजेटजस्ता कारक तत्वहरूले भूमिका खेलेको हुन सक्दछ। अतः विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक क्रियाकलापबाहेक अनुसन्धानतर्पm पनि उत्प्रेरित गर्न सरकारको तर्फबाट ठोस पहलकदमी हुनु जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
