अध्यादेश ल्याउँदै, निष्क्रिय बनाउँदै

काठमाडौं : अघिल्लो सरकारले २०७७ असोज १२ गते पहिलो पटक तेजाब (एसिड) तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। तर, संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा निष्क्रिय भयो। दोस्रो पटक गत वैशाख २१ गते जारी गरिएको अध्यादेश पनि भदौ ३० गते निष्क्रिय भएको छ। 

एसिड आक्रमणका घटना नरोकिएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमै कानुन बनाउन चासो दिएको देखिँदैन। जसका कारण पीडितले अझै न्याय पाएको महसुस गर्न सकेका छैनन्। एसिड आक्रमणकारीलाई सजायको मात्रा बढाउने फौजदारी कानुनमा संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएको छ। धनुषा जिल्ला अदालतले हालै जनकपुरका सञ्जीव साहलाई एसिड आक्रमणमा दोषी ठहर गरी १० वर्ष ६ महिना कैद सजाय र ६ लाख जरिवाना तोक्यो। एसिड बिक्री गर्ने नागेन्द्र साहले भने सफाइ पाए। उक्त फैसलाप्रति पीडित आरती साहले चित्त बुझाएकी छैनन्। 

‘मेरो जीवन बर्बाद गर्नेलाई सजाय कम भयो। एसिड बेच्नेलाई किन उन्मुक्ति ?’, आरतीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भनिन्। सञ्जीवले श्रीमती आरती र छोरी रिया साहलाई एसिड छ्यापेका थिए।

मोटरसाइकल/गाडीका ग्यारेज, सुनचाँदी पसल, हार्डवेयर र ब्याट्री मर्मत केन्द्रमा एसिड किन्न पाइने गरेको छ। सस्तोमा सजिलै पाउँदा पीडकले महिलालाई छ्याप्ने गरेका छन्। यस्ता घटना बढ्दै गए पनि सरकारले यसको किनबेचमा नियमन गर्न सकेको छैन। घटना भएपछि खुला बिक्री वितरण बन्देजको कुरा उठ्छ। तर, चाँडै सेलाउने गरेको छ। सरकार गम्भीर नहुँदा पीडकले एसिडलाई ‘प्रतिशोध साध्ने हतियार’ बनाउने गरेका छन्। 

अध्यादेशमा तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी वा बिक्रीवितरण गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। यस्तै औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र अनुमति दिन सकिने भनिएको थियो। 

होसियारीपूर्वक भण्डारण गर्नुपर्ने, बोतलको बाहिर चेतावनीमूलक संकेत प्रयोग गर्नुपर्ने, बिक्रीको लगत राख्नुपर्ने, केन्द्रीय नियन्त्रण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो। 

१८ वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्तिलाई बिक्री वितरण गर्न वा गराउन नहुने भनिएको थियो। जथाभावी बेचबिखन गर्नेलाई १ लाखसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको थियो। 

अधिकारकर्मी मीरा ढुंगानाले उक्त अध्यादेश निष्क्रिय हुनु दु:खद् भएको बताइन्। ‘एसिड आक्रमणका घटना संवेदनशील छन्’, ढुंगानाले भनिन्, ‘एसिड बेचबिखनलाई तुरुन्तै नियमन गर्नुपर्छ।’ 

राष्ट्रिय महिला आयोग अध्यक्ष कमलाकुमारीले पराजुली एसिड नियमनसम्बन्धी कानुन ल्याउन सरकार र संसद्को ध्यान जान जरुरी भएको बताइन्। ‘महिलामाथि जघन्य अपराधका घटना भइरहँदा पनि संसदले कानुन निर्माणमा उदासीनता देखाउनु राम्रो होइन’, अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्। 

महिलामाथि हिंसा र दुर्व्यवहारको स्थिति भयावह हुँदै गएको उनको भनाइ छ। ‘स्थिति भयावह छ’, उनले भनिन्, ‘आयोगमा पीडितहरूको भीड लाग्ने गरेको छ। जघन्य हिंसाका घटनाहरू फलोअप गरिरहेका छौं।’ उनका अनुसार स्थानीय तहमा महिला, बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी कार्यालय नहँुदा पनि घटना बढ्दै गएको हो। 

आयोगमा २०७७/७८ मा महिला हिंसाका १ हजार ५ सय ७५ उजुरी परेका छन्। जसमा बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी १ हजार १ सय ७३ वटा छन्। आयोगका प्रवक्ता श्याम श्रेष्ठले मानसिक यातना, कुटपिट, चरित्रहत्या, आर्थिक यातना, यौन दुर्व्यवहार, बलात्कारलगायत २५ प्रकारका मुद्दा दर्ता हुने गरेको बताए।

महिला सांसद उदासीन
अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक निर्माणमा महिला सांसद नै उदासीन देखिएका छन्। सत्तासीन कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको बताइन्। बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिका कारण प्रतिस्थापन विधेयक निर्माणमा ढिलाइ भएको सांसद संग्रौलाको भनाइ छ। 

एमालेबाट राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपानेले महिलासँग जोडिएका कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा महिलाहरू पीडित भइरहेको बताइन्। 

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले महिलासँग जोडिएका एसिड आक्रमणलगायत मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कानुन निर्माणमा अग्रसर हुने बताइन्। ‘हिजो पनि आवाज उठाएका थियौं’, सांसद भुसालले भनिन्, ‘महिलाका विषयलाई गम्भीरता साथ लिएका छौं।’ 

संविधानको धारा ११४ मा संसद चालू नरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने, दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वत: निष्क्रिय हुने भनिएको छ। यस्तै, राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने, निष्क्रिय वा खारेज नभए दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वत: निष्क्रिय हुने प्रावधान छ। 

कानुन चाहियो : प्रहरी 
प्रहरी प्रवक्ता वसन्त कुँवरले एसिडको प्रभावकारी नियमनका लागि कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। ‘प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था कानुनमै समेटिनुपर्छ’ , प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘कानुनमा स्पष्ट आउनुपर्‍यो। कानुनमा टेकेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ।’ 

उनले संयन्त्र बनाएर एसिडको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकिने बताए। भने, कानुनमा नभएको व्यवस्थामा कारबाही गर्न सकिँदैन। एसिड नियन्त्रणमा कडा कानुन चाहिन्छ।’ 

एसिडको सहज उपलब्धता, कडा कानुन र जनचेतना अभावले एसिड आक्रमणका घटना बढ्दै गएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। प्रेम अस्वीकार, बदलाको भावना र महिलाको सुन्दरता बिगार्नलगायत रिसको झोकमा यस्ता घटना भइरहेको छ। 

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १९३ मा तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरुप पार्न नहुने लेखिएको छ। अनुहार कुरुप पारे पाँचदेखि ८ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ। शरीरका अन्य अंग कुरुप पारे तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।  

८ वर्षमा २८ माथि प्रहार 
प्रहरी तथ्यांकअनुसार एसिड आक्रणका घटना पछिल्लो आठ वर्षमा २५ वटा भएका छन्। जसमा २८ जना पीडित बनेका छन्। जसमा २१ महिला र ७ पुरुष छन्। पीडकमध्ये ३० पुरुष र दुई महिला छन्। आरोपित सबै जना पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। तीमध्ये दुई जनालाई कर्तव्य ज्यान, तीन जनालाई कर्तव्य ज्यान उद्योग, १४ जना कुटपिट, ६ जना अंगभंग र १ जनालाई सार्वजनिक अपराधमा कारबाही गरिएको तथ्यांक छ। 

२०७१ फागुन १० मा ट्युसन सेन्टर जाँदै गरेका सीमा बस्नेत र संगीता मगर बसन्तपुरमा आक्रमणमा परेका थिए। उक्त घटनाका अभियुक्त जीवन विकले एक वर्कसपबाट १ सय २५ रुपैयाँमा एसिड किनेको खुलेको थियो। 

२०७६ जेठ १ मा २० वर्षीया जेनी खड्कालाई श्रीमान् विष्णु भुजेलले एसिड छ्यापेका थिए। प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा भुजेलले काभ्रेको एक सुनचाँदी पसलबाट एसिड किनेको खुलेको थियो। स्कुलबाट फर्किंदै गरेकी मुस्कान खातुनमाथि २०७६ भदौ २१ गते वीरगन्जमा आक्रमण भएको थियो । उक्त घटनाका अभियुक्त सम्सद आलमले हार्डवेयर पसलबाट एसिड किनेको पाइएको थियो। 

डेराबाट दही किन्न निस्किएकी ओखलढुंगाकी २२ वर्षीया पवित्रा कार्कीमाथि २०७७ साउन ८ गते सीतापाइलामा एसिड प्रहार भएको थियो। मोहम्मद आलम र भारतीय नागरिक मुन्ना मोहम्मदले गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा राखिएको एसिड छ्यापेका थिए।