सुर्खेत : आधाभन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको कर्णालीलाई साक्षर बनाउन मुस्किल देखिएको छ। विशेषगरी साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा जटिलता छ। आर्थिक अभाव, भौगोलिक विकटता, सामाजिक मान्यता र धार्मिक अन्धविश्वास तथा सरकारी बेवास्ता नै साक्षर कर्णाली अभियानमा चुनौती बनेका हुन्।
यहाँका करिब एक चौथाइ नागरिक सामान्य लेखपढ गर्न, आफ्नो नाम लेख्न र हस्ताक्षर गर्नसमेत जान्दैनन्। सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले साक्षर बनाउने भन्दै बर्सेनि करोडौं रकम लगानी गरिरहेका छन्। तर, धेरै नागरिक सामान्य अक्षर पनि चिन्न सकेका छैनन्। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सुरु भएको साक्षरता अभियानअन्तर्गत कर्णालीलाई २ वर्षभित्र साक्षर बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो। तर, १३ वर्ष बितिसक्दा पनि यो अभियान अधुरै रहेको हो।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोट हालसम्म साक्षर जिल्ला घोषणा हुन सकेका छैनन्।
कर्णालीमा अझै ४ लाख ७७ हजार आठ सय ४१ जना नागरिक निरक्षर अर्थात् सामान्य पढ्न र लेख्न नसक्ने अवस्थामा छन्। कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका १२ हजार ६ सय ४८ जना नागरिक निरक्षर छन्। उनीहरूलाई साक्षर बनाउन मुख्य चुनौती छ।
सबैभन्दा धेरै १५ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका कालीकोटमा ४ हजार दुई सय ७० जना नागरिक निरक्षर छन्। मुगुमा ३ हजार दुई सय, जुम्लामा २ हजार आठ ६०, हुम्लामा १ हजार सात सय ६३ र डोल्पामा ५ सय ५५ नागरिक निरक्षर छन्। यो समस्या ध्यानमा राख्दै कर्णाली प्रदेश सरकारको पूर्ण साक्षर अभियानलाई मुख्य एजेन्डा बनायो।
हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई साक्षर घोषणा गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्यो। तर, कोरोना महामारीका कारण प्रदेश सरकारले त्यो लक्ष्य भेटाउन सकेन।
स्थानीय र प्रदेश सरकार मिलेर पूर्णसाक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने योजना पनि बनाए। ‘कोरोनाका कारण साक्षरता अभियान नै सफल हुन सकेन,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा शाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद अधिकारीले भने, ‘कोरोनाकै कारण अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन, कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर बनाउन अझै समय लाग्छ।’ कोरोनाको अवस्था सहज भए २ वर्षभित्र कर्णालीलाई पूर्णसाक्षर बनाउन सकिने अधिकारीको दाबी छ।
अर्कोतर्फ कर्णालीमा प्राथमिक तहको सिकाइ उपलब्धि पनि कमजोर देखिएको छ। प्राथमिक तहमा प्रदेशको कुल सिकाइ उपलब्धि ४५ प्रतिशत मात्रै रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। भर्नादर सकारात्मक भए पनि उत्तीर्णदर पनि चिन्ताजनक छ।
प्राथमिक तहमा १५ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने गरेका छन्। असफल सिकाइका कारण वार्षिक १० प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा दोहोर्याउनुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै, ५ प्रतिशत बालबालिकाले कक्षा छोड्ने गरेका छन्। हाल सरकारले सिकाइ उपलब्धि बढाउन र विद्यार्थी टिकाउन सरकारले दिवा खाजा र छात्रवृत्ति जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। तैपनि कर्णालीमा साक्षरता अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
