रेल नेपालको सपना हो। आवश्यकता हो। विश्वका विकसित मुलुकले देश समृद्धिको मापन गर्दा रेल सेवालाई पनि प्राथमिकतामा राख्छन्। यात्रा छिटो, सहज र सस्तो हुने भएकाले यातायातका साधनमध्ये रेल सेवालाई सस्तो पनि मान्ने गरिन्छ। नेपाल समृद्ध बन्ने सपना बोकेको मुलुक हो। रेल सेवा सञ्चालन गर्नुलाई देश विकासको गतिसँग पनि जोड्ने भएकाले नेपालले रेल चलाउनै पर्छ। रेल सेवा बाध्यता र आवश्यकता दुवै बनेको समयमा नेपालमा भने किनेको रेल पनि थन्किएको छ। सरकारले २०७५ मा रेल किन्न ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइयो। रेल खरिद भएर नेपालमा तामझामका साथ एक वर्षअघि भित्र्याइयो पनि। तर, किनेको रेल पनि थन्क्याएर राखिएको छ। नयाँ रेलमा खिया लाग्दैछ।
जनकपुर–जयनगर खण्डमा चलाउन खरिद गरेर ल्याइएको रेल अत्याधुनिक विद्युतीय प्रणालीयुक्त हो। प्रहरीको निगरानीमा राखिएको रेल अझै कति समय यसरी नै थन्किने हो पत्तो छैन। रेलमा चढ्ने आश बोकेका नागरिक निराश छन्। नेपालले रेल सेवा सञ्चालनका लागि विभिन्न समयमा प्रयास नगरेको भने होइन। १९९४ सालमा कोइलाबाट चल्ने इन्जिनसहितको बोगीबाट नेपालमै पहिलो पटक विवाह पञ्चमीका दिन जनकपुरधाममा रेल सञ्चालन भएको थियो। राणा शासनकै पालामा भारतमा तत्कालीन इस्ट कम्पनीले महोत्तरीको जंगलबाट सखुवाको गोलिया काठ ओसारपोसार गर्न भारतको जयनगरदेखि धनुषा हुँदै महोत्तरीको बिजलपुरासम्म सञ्चालनमा ल्याएको तथ्य भेटिन्छ। पछि रेल्वेलाई व्यवस्थित गर्न २०२१ सालमै नेपाल यातायात संस्थानअन्तर्गत राखियो। जनकपुर–जयनगर रेल्वे नामकरण २०२५ सालमा भयो। २०५८ मंसिर मसान्तमा यातायात संस्थान विघटन गरी २०६१ जेठ १८ गतेदेखि कम्पनीअन्तर्गत गाभेर जनकपुर–जयनगर रेल्वेलाई नेपाल रेल्वेमा परिणत भयो।
अहिले रेलका लागि छुट्टै विभाग गठन भएको छ। विभाग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत छ। विभिन्न समयमा बनेका सरकारले रेल सञ्चालन र व्यवस्थित गर्ने विषयमा चासो राखे पनि उपलब्धि भने अझै हात परेको छैन। २०५९ सालमा आएको बाढीबाट जनकपुर–जयनगर रेल खण्डमा पर्ने विग्ही पुल क्षतिग्रस्त भएपछि नेपालकै पहिलो रेल्वे सेवाको समस्याका दिन सुरु भए। त्यसपछि ५२ किलोमिटरसम्म सञ्चालन हुँदै आएको रेल जनकपुरदेखि जयनगरसम्म २९ किलोमिटरमा सीमित भयो। अहिले रेलमार्गलाई जयनगर–जनकपुर–बिजलपुरा–बर्दिबाससम्म ६९ किमिमा विस्तार गरिएको छ। तर, विस्तार भएको बाटोमा रेल दौडन सकेको छैन। नेपाल सरकारले महत्त्व र गौरवको आयोजनामा राखेको रेल सेवा सञ्चालन गर्न अर्बौं खर्चसमेत भइसकेको छ। रेल चलाउने आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी र कानुनको अभाव मुख्य समस्या हो।
२०२० सालमा बनेको रेल्वे ऐनले रेलको सञ्चालनबारे मात्रै बोलेकाले अहिलेको समयमा कानुनी अवरोध छ। नयाँ रेलमार्गको निर्माण गर्दा आवश्यक कानुनी व्यवस्थाहरूका सन्दर्भमा ऐनमा केही पनि उल्लेख छैन। अहिलेसम्म सरकारले राजपत्रका सूचना प्रकाशित गर्दै कानुनी अवरोध चिरेर रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको छ। कानुन नै नहुँदा सबै कुरा रोकिने भएकाले सबैभन्दा पहिले सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। कर्मचारी र भौतिक संरचनाको पनि विकास गर्दै किनेको रेल सञ्चालन गर्नुपर्छ। भारतसँग केही सम्झौता र सहमति बाँकी भए समयमै त्यसको छिनोफानो हुन आवश्यक छ। जुनै सरकार बने पनि रेलमा झेल नहोस्। रेल चढ्ने नेपालीको चाहना पूरा होस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
