संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा भएको गणपूरकसम्बन्धी व्यवस्था संविधानविपरीत भन्नु पूर्वाग्रही तर्क हो।
दोस्रो संविधानसभाबाट पारित भई २०७२ सालमा जारी भएयता संविधानको कार्यान्वयन प्रयोग र अभ्यासमा ६ वर्ष पूरा भएको छ। कस्तो रह्यो त त्यसका केही दृष्टान्तहरू ? नेपालको संविधानको धारा २८४(घ) मा प्रधानन्यायाधीश वा यस संविधानबमोजिमका १३ वटा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानमा पहिलो पटक व्यवस्था भएका समावेशी प्रकृतिका अधिकांश आयोगमा २०७७ पुससम्म अर्थात् ६ वर्षभन्दा बढी समयसम्म नियुक्ति हुन सकेन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पूर्ण रूपमा खाली रहेको थियो भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित तीन, निर्वाचन आयोगमा दुई पद रिक्त थियो। अधिकांश आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसक्नु संविधानको गम्भीर उल्लंघन थियो। महत्त्वपूर्ण आयोगहरूले संविधानबमोजिमका कार्यहरू गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्नु राज्यलाई असफल बनाउने पूर्वाभ्यास थियो।
संवैधानिक परिषद्का सदस्यबीच मतैक्य हुन नसक्दा र गणपूरक संख्या नपुगेका कारण संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुन गएको तथा विभिन्न आयोग निष्प्रभावी भएका छन्। जसले गणपूरक संख्यामा केही फेरबदल गर्दै पहिलो पटक तत्कालीन सरकारले २०७६ मसिंर ३ गतेमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्यो। सबैको सहमतिसहित आउँदा राम्रो हुने र अझै पनि संवैधानिक परिषद्ले सहमति गरी काम गर्ने अपेक्षासहित राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशको सिफारिस फिर्ता गर्न आग्रह गरेबमोजिम सरकारले उक्त अध्यादेश जारी नगरीकनै फिर्ता लियो। संवैधानिक परिषद्ले गणपूरक संख्याको अभावमा काम गर्न नसकेको परिस्थितिमा पुनः २०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गर्यो। तर, नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण चार दिनपछि नै खारेज गराइयो।
अहिलेको अवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबैले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम कारबाही नगरेको देखिन्छ। संविधानको कार्यान्वयन र प्रयोग यस्तै रहने हो भने कसरी न्याय सेवा चुस्त र दुरुस्त रहला ?
विभिन्न औपचारिक/अनौपचारिक छलफलबाट समेत सहमति जुट्न नसकी अधिकांश संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त भए। उक्त निकायहरूको कामकारबाही ठप्प हुने स्थिति भएपछि पुनः २०७७ मंसिर ३० गते सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भयो। यो नयाँ व्यवस्थाले पनि परिषद्का सबै सदस्यलाई उपस्थित हुन रोक लगाएको थिएन। सबै उपस्थित नभएमा पनि बैठक बस्न सक्नेसम्मको व्यवस्था गरेको थियो। संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस र नियुक्ति भयो भने अध्यादेशमा भएको संशोधनपश्चात संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो। जसमा सभामुख र प्रतिपक्ष दलको नेता उपस्थित भएनन्। नयाँ कानुनी प्रावधानबमोजिम अख्तियार, निर्वाचन र मानव अधिकारसहित ११ आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरियो। जुन सिफारिस संघीय संसद््मा २०७७ पुस ६ गते दर्ता भयो।
तत्कालीन नेकपाको चरम आन्तरिक द्वन्द्वका कारण सरकारलाई काम गर्न नदिइएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा पुस ६ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन हुन पुग्यो। प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन। तर, समितिमा प्राप्त नामावलीमा ४५ दिनसम्म सुनुवाइ हुन नसकेमा समेत सिफारिस भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्न सकिने संघीय संसद्ले नियमावली बनाएको थियो। नियमावली, २०७५ को नियम २६ मा भएको कानुनी व्यवस्थाबमोजिम २०७७ माघ २१ गते ११ वटा आयोगहरूमा ३२ जनाको नियुक्ति भई हाल कार्यरत छन्। सर्वोच्च अदालतबाट २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भई फागुन २३ गतेदेखि अधिवेशन सुरु भयो। संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि संवैधानिक परिषद्लगायत सातवटा अध्यादेश पुनः जारी भए। वैशाख ६ मा अन्त्य भएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनलाई पुनः कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सातवटा अध्यादेश ल्याउनु बाध्यता देखिन्थ्यो।
संवैधानिक निकायहरूमा माघ २१ मा भएको नियुक्तिपश्चात् र पहिले नै नियुक्ति हुन नसकेका रिक्त लोकसेवा, निर्वाचन, अख्तियार आदि आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो। जुन बैठकमा पुनः सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित नभई संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नु भएन। लोकसेवा आयोग पूर्णरूपमा पदाधिकारीविहीन भएकाले सरकारका सबै अंग, सुरक्षा निकाय र सबै सार्वजनिक संस्थाहरूको पदपूर्ति ठप्प भए र जसका कारण रिक्त राख्न सक्ने अवस्था भएन। वैशाख २६ मा बसेको परिषद्को बैठकले ११ वटा संवैधानिक आयोगमा २० जनालाई नियुक्तिका सिफारिस गर्यो। संसदीय सुनुवाइको दर्ता भयो।
सुनुवाइ समितिले सुनुवाइको कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्नेमा सो हुन सकेन। पुनः २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। सुनुवाइसम्बन्धी ४५ दिने कानुनी प्रावधानबमोजिम दोस्रो पटक सिफारिस भएका २० व्यक्तिले असार १० गते नियुक्ति लिए र काम गरिरहेका छन्। २०७७ मंसिर ३० मा जारी अध्यादेश र सोबमोजिम संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिका सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भए। सभामुखबाट समेत नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संवैधानिक परिषद् र सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरियो। दोस्रो पटक जारी भएको अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्ध परेका रिट निवेदन हाल संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अवैध हो र योबमोजिम भएका नियुक्ति गैरकानुनी हुन् त ? संविधानले संसद््को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल नगरी नहुने कामका लागि अध्यादेश ल्याउन पाउने व्यवस्था धारा ११४ मा गरेको छ। जुन अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने व्यवस्था छ। अध्यादेश ल्याउने काम कार्यपालिकाले व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गरी गर्ने हो। संसद््ले जुन विषयमा र जुन हदसम्म ऐन पास गर्न सक्छ। २०६५ माघ १० देखि २०७४ माघ ५ सम्म ४६ वटा अध्यादेश जारी भए। २०७६ मंसिर र २०७७ वैशाखमा ल्याएका अध्यादेश फिर्ता गर्दासमेत संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकेन।
सरकारले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी गर्नुपर्ने कार्यहरू नै गर्न नसक्ने अवस्था र अधिकांश आयोग पदाधिकारीविहीन भएको अवस्था छ। जसले गर्दा अविलम्ब नियुक्ति गर्नैपर्ने अवस्था रहेकाले पनि अध्यादेश ल्याउनु परेको थियो। कोभिडका कारण २०७७ साउनदेखि संसद््को अधिवेशन चल्न सकेन। २०७८ वैशाख ६ गतेदेखि संसद्को अधिवेशन चलेको थिएन। यसअघि जारी अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभामा छलफल भई स्वीकृत वा अस्वीकृत हुन नसकेको अवस्था थियो। जसमा जारी अध्यादेशबमोजिम गरिएका संशोधनहरूलाई कानुनी रूप दिनसमेत संवैधानिक परिषद्लगायतका सात अध्यादेश जारी भए। अध्यादेश कायम रहेका अवस्थामा भएगरेका कामहरू ऐनसरह मान्य हुने प्रावधान रहेकाले उक्त नियुक्तिहरू स्वतः वैध मानिन्छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट हुन नसकेमा सिफारिस भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन सकिने कानुनी प्रावधान छ। त्यसैले राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति दिइएकाले अवैध हुने प्रश्न नै छैन। मुस्लिम आयोगका अध्यक्षलाई यही प्रावधानमा नियुक्ति दिइएको थियो। पहिलेको नियुक्तिलाई चुनौती दिन सकेनन्। यसबाट नितान्त मनोगत रूपमा पूर्वाग्रह राखेर राज्यका कामहरूमा बाधा पुर्याउने र संवैधानिक आयोगहरूलाई काम गर्न नदिने, रिक्त राख्ने र असफल राष्ट्र बनाउने गलत उद्देश्य र कसैबाट परिचालित भएको देखिन्छ। दल विभाजन गर्न ४० प्रतिशत सांसद वा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भए हुने गरी २०७७ वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो। अध्यादेशबमोजिम नेकपा (एमाले) र राजपामा भएको दल विभाजनपश्चात भदौ २३ गते अधिवेशन बोलाइयो। त्यो अवस्थामा के अध्यादेशबमोजिम भएको दल विभाजन बदर हुन्छ ? किनकि यो अध्यादेशबमोजिम भएको हो। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र सोबमोजिम भएका नियुक्तिविरुद्ध अदालतलाई प्रभाव पार्न खोज्नेहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र सोबमोजिम भएका दलहरूको विभाजनप्रति चुइँक्क बोलेनन्।
न्यायपरिषद्का ६ सदस्यमध्ये तीन सदस्यले मध्यरातमा उच्च अदालतमा आठ न्यायाधीश नियुक्ति भएको सन्दर्भमा उक्त नियुक्तिहरू बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिटहरू परे। त्यसमा संवैधानिक इजलासले २०७६ कात्तिक १ मा खारेज गरी भइसकेको कार्यहरूलाई यथावत् राखेको नजिर छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश हाल खारेज भइसके पनि सोबमोजिम भएको नियुक्तिमा बाधा नपर्ने र पूर्वाग्रही भई कानुनविपरीत आदेश कसरी संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति हुन सक्छ ? जुन हालको अवस्थामा असम्भव देखिन्छ। संवैधानिक निकायहरूमा ५२ जना खाली हुन जाने र लोकसेवा, अख्तियार र मानव अधिकार आयोगले समेत कुनै काम गर्न नसक्ने हुन्छ। के विकल्पबिनै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यस्तो गैरकानुनी फैसला हुने कल्पना गर्न सकिन्छ ? बीसौं वर्ष न्यायिक क्षेत्रमा रहेर खारिएका न्यायमूर्तिहरूबाट राजनीतिक खिचातानी र पूर्वाग्रह राखी गर्न खोजिएको अराजकतामा ल्याप्चे लगाउन सक्लान् र ? कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।
संवैधानिक परिषद्मा ६ जना रहने व्यवस्था गरेता पनि गणपूरक संख्याको हकमा व्यवस्था नगरेको, सो कुरा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनमा गरेको र सो गणपूरकसम्बन्धी व्यवस्थालाई अध्यादेशबाट सामान्य परिवर्तन गरेको हुँदा यो संविधानविपरीत हो भन्ने कुरा हास्यास्पद कुतर्क हो। नेपालमै पनि अन्य धेरै आयोग, समिति वा परिषद्मा गणपूरक संख्या सम्पूर्ण सदस्यको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी राखिएको देखिन्छ। जस्तै न्यायपरिषद्मा तीनजना (६ सदस्यीयमा) रहेको देखिन्छ जुन भावी प्रधानन्यायाधीश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको समेत सिफारिस गर्दछ। संसद््मा समेत विधेयक पेस गर्न गणपूरक संख्या एक चौथाइ हो। यसको बहुमतले विधेयक पारित हुनसक्छ। यसर्थ संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा भएको गणपूरकसम्बन्धी व्यवस्था संविधानविपरीत भन्नु नितान्त मनोगत, पूर्वाग्रही र हास्यास्पद तर्क हो।
नागरिकको संवैधानिक हकको प्रयोग हेर्दा प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहका नामको सम्पत्ति रिट निवेदनको माध्यमबाट सर्वोच्चले २०७२ असारमा गरेको देखिन्छ। जुन निर्णय र सोका उपर परेको पुनरावलोकन निवेदनमा पुनः २०७३ पुस २१ मा भएको निर्णय र उक्त निर्णय उपर प्रेरणाले संविधानविपरीतको निर्णय भयो भनी पुनः सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको पाइन्छ। जसमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७६ माघ २४ मा मागदाबी नपुग्ने भनी निर्णय खारेज गरेको पाइन्छ। दीपकराज जोशीले कामु प्रधानन्यायाधीश भएर चलाए। सो बेलामा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेको अवस्थालाई देखाएर अहिलेको अवस्थासँग मेल नखाँदा नखाँदै पनि रिट निवेदक र केही मिडियाले प्रचारप्रसार गरेको पाइन्छ। यसले स्वच्छ सुनुवाइ र निष्पक्ष न्यायमा समेत अवरोध पुर्याउने देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबैले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम कारबाही नगरेको देखिन्छ। संविधानको कार्यान्वयन र प्रयोग यस्तै रहने हो भने कसरी न्याय सेवा चुस्त र दुरुस्त रहला ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
