नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै धारा रहेको संविधान संविधानसभाबाट घोषणा भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको आज ६ वर्ष पूरा भएको छ। २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक व्यस्थालाई विस्थापित गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिएको नेपालको संविधानमा ३५ भाग, ९ वटा अनुसूची र ३ सय ८ धारा छन्। संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो अनुकूलतामा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन पनि गरिरहेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका कानुनहरूका बारेमा बहस जारी छ।
संविधानको धारा १६ देखि धारा ४८ सम्म ३१ मौलिक हक छन्। एक युगमा एक पटक गठन हुने संविधानसभामार्फत बनेको संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिएको छ। एकातिर संविधानले नागरिकलाई अधिकार दिएको छ भने अर्कोतिर नागरिकका कर्तव्यलाई पनि तोकिदिएको छ। संविधानको धारा ४८ मा नागरिकको कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ। राज्यले चाहेमा जुनसुकै बेला सेवा गर्न नागरिक तयार हुनुपर्छ। त्यो सेवा सःशुल्क वा निःशुल्क दुवै हुन सक्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो। सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड गर्नु संविधानविपरीत कार्य हो। धर्मको आधारमा भेदभाव नगरिने र सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुने व्यवस्था संविधानमा छ।
प्रदेशसभाले कानुन बनाउने मात्रै होइन, बनाएको कानुन कार्यान्वयनको अवस्था परीक्षण गर्ने अधिकार पनि राख्दछ।
नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम संविधानसँग नबाझिने गरी १ संघ, ७ प्रदेश, ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका ४ सय ६० गाउँपालिका गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहले कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गराउने अधिकार राख्छन्। संविधानको धारा ५६ को उपधारा ३ मा नेपाललाई सात प्रदेशको संघीय संरचनामा विभाजन गरिएको छ। संविधानको धारा ५७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ। संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकार, अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार छन्। अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार छ भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार छन्।
संविधान उपरोक्त व्यवस्थाबमोजिम बागमती प्रदेशमा १ सय ४ वटा कानुन बनेका छन्। जन्मिएको चार वर्ष नपुग्दै बागमती प्रदेशसभाबाट पारित भई बनेका ५० ऐनमध्ये ११ सोही सभाबाट संशोधन भइसकेका छन्। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा प्रदेशसभा कानुन बनाएर संशोधन गर्ने तहमा पुग्नु आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ। सात प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशमा बनेका कानुन तुलनात्मक रूपमा परिपक्व देखिन्छन्। यद्यपि बागमती प्रदेशका कानुनहरू त्रुटिरहित भने छैनन्। त्रुटिलाई सच्याएर परिपक्व बनाउन जनप्रतिनिधिमूलक संस्था सक्रिय र गतिशील हुन आवश्यक हुन्छ। प्रदेशसभाले कानुन बनाउने मात्रै होइन, बनाएको कानुन कार्यान्वयनको अवस्था परीक्षण गर्ने अधिकार पनि राख्दछ।
जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नभएको अवस्थामा आवश्यक कानुन बनाउने अधिकार सरकारलाई हुन्छ। सोहीअनुरूप बागमती प्रदेश सरकारले तीनवटा अध्यादेश जारी गरेको थियो तर ती अध्यादेश प्रदेशसभामार्फत प्रतिस्थापन भइसकेका छन्। ऐनअन्तर्गत नियमावली बन्छन्। बागमती प्रदेशले २१ वटा नियमावली जारी गरेको छ। त्यसमध्ये ९ नियमावली संशोधन भइसकेका छन्। ऐनअन्तर्गत नै विनियमावली बनाउने अधिकार सरकारलाई हुन्छ। बागमती प्रदेश सरकारले एक विनियमावली बनाएको थियो, त्यो पनि संशोधन भइसकेको छ। ऐन र नियमावलीले मात्र पर्याप्त नभएपछि निर्देशिका बनाउने अधिकार सरकारलाई हुन्छ। बागमती प्रदेश सरकारले दुईवटा निर्देशिका बनाएको थियो, त्यसमध्ये एउटा संंशोधन भइसकेको छ। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गराउन कार्यविधि बनाउने अधिकार मन्त्रालयलाई हुन्छ। कार्यालयलाई अनुशासनमा राखेर काम गराउन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइदिन्छ।
बागमती प्रदेशमा १८ वटा कार्यविधि बनेका छन्। त्यसमध्ये तीनवटा संशोधन भइसकेका छन्। सरकारले आवश्यक ठानेमा आदेश जारी गर्न पाउने अधिकार राख्छ। बागमती प्रदेशले सातवटा आदेश जारी गरेको छ। त्यसमध्ये पाँचवटा संशोधन भइसकेका छन्। तीमध्ये पनि दुईवटा आदेश खारेज भएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले दुईवटा मापदण्ड पनि बनाएको थियो। गतिशील दस्तावेजका रूपमा रहेको संविधानको धारा ५० मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त प्रष्टसँग व्यवस्था गरिएको छ। राजनीतिक उद्देश्य, सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गरी चारवटा निर्देशित सिद्धान्त छन्। ती निर्देशक सिद्धान्तका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, नियम र मापदण्ड बन्ने गर्दछन्।
नागरिक र सरकारलाई अनुशासनमा राख्न कानुन आवश्यक पर्छ। कानुनलाई स्वीकृत गर्ने अधिकार जनताका प्रतिनिधिलाई हुन्छ। जनताले प्रत्यक्ष मतदान गरी प्रतिनिधि निर्वाचित गरेका हुन्छन्। जनप्रतिनिधि निर्वाचित गराउन १८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ। संविधानको धारा १२ मा आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। जनताका प्रतिनिधिले कानुन बनाउँछन्। त्यो कानुन कार्यान्वयन गराउन पनि जनप्रतिनिधि सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् बनेको हुन्छ। कुनै पनि कानुन जनताका प्रतिनिधिले स्वीकृति जनाएपछि मात्रै कार्यान्वयनको तहमा जान्छन्। यो व्यवस्था स्थानीय, प्रदेश वा संघीय निकायमा हुन्छ। कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने, प्रतिस्थापन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई नै हुन्छ।
प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकबाट १ सय १० गरी २ सय ७५ जना रहने व्यवस्था छ। ७ प्रदेशबाट ५६ जना र राष्ट्रपतिबाट ३ जना गरी ५९ जनाको राष्ट्रियसभाको व्यवस्था छ। संघमा दुई सदनात्मक व्यवस्था भए पनि प्रदेशमा भने एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था संविधानमा छ। संविधानको धारा २८५ मा प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश १ र प्रदेश २ बाहेक बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्नो नामकरण गरिसकेका छन्।
संविधानको धारा ७६ मा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था छ। शासन व्यवस्थालाई अस्थिर हुन नदिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधानका धारा १००(४) मा दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीयभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानअनुसार निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाउने छैन।
बजेट ढिलो पारित भएका कारण विकास निर्माण निर्धारित समयमा पूरा नभएको गुनासो बढेपछि विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउन संविधानको धारा ११९ मा जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले वार्षिक आय तथा व्ययको विवरण जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा पेस गर्ने मिति सामान्यतया तोकिँदैन। नेपालका विगतका संविधानमा पनि मिति तोकिएको थिएन। संविधानको यही व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधिमूलक संस्था नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट पनि ल्याउने गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा संघीय संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। संविधानको धारा २७६ मा जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत वा निकायबाट भएका सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ। राष्ट्रपतिलाई राष्ट्र र जनताको प्रतीकको रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक पनि हो।
संघ र प्रदेश वा प्रदेश प्रदेशका बीचमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २३४ मा छ। यो राजनीतिक परिषद् हो। संविधानबमोजिम संघ र प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुनका बारेमा यो परिषद्मा व्यापक छलफल भइदिने हो। संघ र प्रदेशबीच विवादमा कमी आउनेछ र बनेका कानुन कार्यान्वयनमा पनि सहजीकरण हुनेछ।
कार्यान्वयन नहुँदासम्म कानुन एउटा काल्पनिक दस्तावेजका रूपमा रहन्छ। संविधान र कानुनको वास्तविक परीक्षण कार्यान्वयनमा हुन्छ। सामाजिक सुधार ऐनमा जन्ती जाने संख्या तोकिएको छ तर त्यो मापदण्डलाई कसैले पालना गरेको पाइँदैन। त्यस्तो कानुनको औचित्य रहँदैन। संविधान र कानुनलाई व्यावहारिक बनाउन पनि समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक हुन्छ। संविधान र कानुनहरू जति धेरै परिमार्जन हुँदै जान्छन्, त्यति नै परिपक्व पनि बन्दै जान्छन्।
राजनीतिक तहबाट पारित हुने संविधान र कानुन कार्यान्वयन प्रशासनिक संरचनाबाट हुन्छ। व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच संविधान र कानुनमा विवाद उत्पन्न भएमा न्यायपालिकाले निर्णय गर्छ। न्यायपालिकाको निर्णयलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवैले स्वीकृति जनाउँछन् र पालना गर्छन्। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका एकअर्काका पूरक र सहयोगी हुँदा मात्रै राज्यमा सन्तुलन कायम हुन्छ। विकास र समृद्धिका लागि राज्यका संरचनाहरू सन्तुलित र स्वस्थ रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
