झण्डै ७० वर्षको जनक्रान्ति र बलिदानीबाट संविधान बनेको ६ वर्ष बित्यो । राजनीतिक स्थिरता, विकास र सम्वृद्धिको जनताको चाहना भने ज्यूँका त्यूँ छन् । राज्यका तीनवटै अंग विवादमा तानिएका छन् । राजनीतिक अस्थिरता बढ्दो छ । संसदीय विकृति र विसंगतिको पुनरावृत्तिले प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने हो कि भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ । संविधान सातौं वर्ष प्रवेशका सन्दर्भमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग अन्नपूर्णकर्मी नरेन्द्र साउद र तारा चापागाईंले गरेको कुराकानी ।
संविधान निर्माणका ६ वर्षमै कार्यपालिका अस्थिर बन्यो। न्यायपालिका विवादमा पर्यो। व्यवस्थापिका बन्धक भयो ? यसको कारण के हो ?
दुई–दुई पटक व्यवस्थापिका नै विघटन भयो नि ?
संसद् विघटनका विषयमा प्रश्न उठेका छन्। तर, अदालतबाट जे जस्तो फैसला भए पनि त्यसको सम्मान गर्नैपर्छ। अदालतको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गरिमाप्रति सधैं सम्मान र आदर छ। अदालतको पछिल्लो निर्णयले प्रणालीलाई कमजोर बनाउन लागेको हो कि भन्ने छ। संसद् पुनस्र्थापना भएपछि पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई अध्यादेश ल्याएर विभाजन गर्ने काम भयो। संसद्ले सिन्को भाँच्न सकेको छैन। अदालतको परमादेशबाट स्थापित भएको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेको छैन। प्रतिपक्षी दलतिर सोझ्याएर दल विभाजन अध्यादेश ल्याइयो। दल विभाजन गर्ने काम भएको छ। त्यसले गर्दा संसद् अवरुद्ध भएको हो। योलगायत थुप्रै प्रसंग बिग्रिएका छन्। हुँदाहुँदा दल विभाजनतर्फ लाग्दा बजेट प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक बनाउनतिर सरकारले काम गरेन। परिणामस्वरूप अहिले बजेट ठप्प भएको अवस्था छ।
सबै कुरामा सभामुखलाई अधिकार सम्पन्न बनाएका छौं।
संसद्ले सिन्को भाँच्न सकेको छैन। खेल खेल्दै रेफ्रीले नै पुक्क गोल हिर्कायो भने के हुन्छ ?
सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेको छैन।
सरकारका कमीकमजोरीका कारण विसंगति बढेको भन्ने आवाज जोडदार रूपमा उठेको छ।
शेरबहादुर देउवाजीले नै मलाई जनताको जनादेश छैन भन्नुभएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेर ल फलानो प्रधानमन्त्री भनेर तोकिदिँदा के हुन्छ भन्ने देखिसक्यौं नि।
प्रतिपक्षी दलतिर सोझ्याएर दल विभाजन अध्यादेश ल्याइयो। दल फुटाउन सरकार एक महिनासम्म लाग्यो।
गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति संस्थालाई विवादमा तानियो। संसद्को नेतृत्वको भूमिकालाई लिएर संसद् अवरोध छ। के कारणले यस्तो अवस्था आयो ?
संसद्को नेतृत्वको सन्दर्भमा हामीले प्रष्ट भनेका छौं। हाम्रो एउटा मात्र कुरा छ। सभामुख संसद्को साझा नेता हो। सभामुखलाई कति अधिकार सम्पन्न बनाएका छौं भन्दाखेरि सांसद पनि सभामुखले तोकेको ठाउँमा बस्नुपर्छ। सभामुखको अनुमति दिएर मात्र बोल्नुपर्छ। सबै कुरामा सभामुखलाई अधिकार सम्पन्न बनाएका छौं। किन त्यसो गरेको भन्दा, सभामुख भनेको संसद्मा रेफ्री हो। उहाँले सबै दलको साझा नेताको रूपमा काम गर्नुपर्छ। तर, पछिल्लो समयमा उहाँले भेदभाव गर्नुभयो भनेर एमालेले संसद् अवरोध गरेको हो। उहाँलाई हामी सबैले रेफ्री बनाएको हो। खेल खेल्दै गर्दा रेफ्रीले नै पुक्क गोल हिर्कायो भने के हुन्छ ? त्यसैले हामीले भेदभाव भयो, हामीलाई विश्वस्त तुल्याउनुपर्यो भनेर प्रश्न उठाएका छौँ। सभामुखका हकमा भएको यही हो।
संविधानले सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनायो भन्यौ। देशलाई स्थिरता दिन्छ भनियो। तर पार्टीहरूले जे वाचा गरेका थिए, चाँडै बिर्सिएजस्तो लाग्दैन ?
पहिलेदेखि अम्बेडकरको उदाहरणमा जोड दिन्थे। अम्बेडकरले भारतको संविधानलाई लिएर प्रश्न उठ्दा, भारतको संविधानमा कुनै खोट छैन। कमी, कमजोरी छैन। संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदै गर्दा भनेको थिएँ, समझदारीको रूपमा संविधानको राम्रो दस्तावेज बनायांै। सम्झौताको दस्तावेज हो यो भनेर भनेको थिएँ। सबैले समझदारी देखाए। यसरी संविधान बन्यो। नभए ३१ राजनीतिक दल भएका बेला संविधानसभाबाट समावेशी संविधान बनाउने कुरा निकै अप्ठ्यारो र जटिल विषय थियो। त्यसैले यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरा त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ।
संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यो संविधानले बुद्धि, विवेक र क्षमता बाँड्दैन। त्यो बुद्धि, विवेक र क्षमता दलीय नेताले देखाउने हो। ६० दिनभित्र अध्यादेश बजेटलाई संसद्मा टेबल भएपछि प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थियो। तर, साउन ३२ गते अचानक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरियो। दल फुटाउन यस्तो गरियो। भोलिपल्ट त्यही भयो। दल फुटाउन सरकारलाई एक महिना लाग्यो। देशलाई नचाहिने, एउटा मूल्यमान्यता र गलत काममा सरकार नलागेको भए, बजेट पारित हुन्थ्यो। अहिलेको बजेट होलिडेको अवस्था आउँथ्यो र ?
सानोसानो राजनीतिको फैसला गर्ने अधिकार पनि अदालतलाई सुम्पेको देखियो। शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त बिर्सेर अदालतलाई नै सबै अधिकार दिनेतिर दलहरू लागे कि ?
अचानक पहिलो संविधानसभा विघटन गरियो। राम्रो काम गर्दागर्दै कुनै व्यवस्था नगरी संविधानसभा विघटन गरिएको थियो। सदन पनि छैन, निर्वाचनको व्यवस्था पनि छैन। यसले अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गर्यौँ। त्यतिबेला संविधानसभा विघटन गरियो। हुँदै जाँदा अन्तिममा दलहरूले के गरे त भन्दा, बाधा अडकाउ र अनेक अनेक उपाय निकाल्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाइयो। मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइयो। र, उहाँलाई चुनाव गर्ने जिम्मा दिइयो। साँच्चै भन्ने हो भने उहाँ (पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी) गलत बाटोबाट सत्तामा आउनुभयो। तर, उहाँले चुनाव सम्पन्न गरेर राम्रो काम गर्नुभयो। विज्ञहरूको त भनाइ थियो कि उहाँलाई चुनाव गर्न ल्याइएकै थिएन। तर पनि उहाँले चुनाव गराउनुभयो। जनताले पत्याएर दलहरूलाई जिम्मा दिएका छन्। दलहरूले आफू प्रधानमन्त्री नभएर किन सर्वोच्च अदालतको प्रधान्यायाधीशलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाए ? सर्वोच्च अदालतको गडबडको कारणमा यो घटना पनि छ भन्ने चर्चा छ। प्रत्येक कुरा दलहरूले अदालत वा अरूलाई जिम्मा लगाउँदै जानु ठीक होइन। दलहरू आफैंले राजनीतिक बुद्धिमता देखाउनुपर्छ। जनताका पक्षमा ठीक ढंगले काम गर्नुपर्छ। पटकपटक चुकेका छौं। अहिले पनि गलत गरिरहेका छौं।
अदालतले एउटा मुद्दामा फैसला गरेर एउटा पक्ष खुसी हुने, अर्को निर्णय गर्दा अर्को पक्ष खुसी हुने। अदालतलाई हौस्याएका हौ कि ?
यसमा त विवादै भएन नि। राजनीतिक दलहरूले अदालतलाई लगेर सुम्पिएका छन्। भरसक त्यसो नहोस् भन्न चाहन्छौं। दुवै पटकको संसद् विघटनको निर्णयमा पार्टीको एउटा राय थियो। तर अदालतले पार्टीलाई हरायो। हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई हरायो। एक मिनेटमा स्वीकार गर्र्यौं। कतिपय निर्णयका कमी, कमजोरीलाई असहमति जायर गर्दै स्वीकार गर्यौँ। आखिरमा कार्यान्वयन गर्र्यौं। एउटा कुरा प्रष्ट के छ भने २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीको बेलामा भएको फैसलाले प्रधानमन्त्रीय पद्दतिलाई कमजोर बनायो। हामीले उठाएको विषयलाई अहिले सबैले मान्न थालेका छन्। त्यतिबेला त्यो फैसला नभएको भए देश जनयुद्धतिर जान्थ्यो कि जाँदैनथ्यो भन्ने प्रश्न पनि उठेका थिए।
अहिले त फैसलाको भोलिपल्टैदेखि त्यस्तो प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यसका लागि धेरै लामो समय अध्ययन गर्न नै चाहिएन। अहिलेको फैसलाले त न्यायालयले स्थापित गरेका धेरै प्रणालीमाथि प्रहार गरेको छ। उदाहरणका रूपमा भन्नुपर्दा, हामी त बहुदलीय प्रणालीमा छौं। बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा ह्वीपका बारेमा त्यस्तो दृष्टिकोण ठीक हो ? यसले त प्रणालीमाथि प्रहार गर्यो। संसद्ले सरकार बनाउँछ। जनताको जनादेशमा सरकार बन्छ। शेरबहादुर देउवाजीले नै मलाई जनताको जनादेश छैन भन्नुभएको थियो। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेर ल फलानो प्रधानमन्त्री भनेर तोकिदिँदा के हुन्छ ? त्यसको परिणाम त हामीले अहिले देखिरहेका छौं। सरकार विस्तार हुन सकेको छैन।
सरकार निर्माणमा दलहरूले सहमति गरेको भए त त्यो अधिकार सर्वोच्चलाई जाँदैनथ्यो होला नि त ?
मैले पनि त्यही भनेको हुँ। अहिले देशलाई अप्ठ्यारो नबनाउने, बजेट बन(ाउनेतिर सल्लाह गरेको भए बजेट विहीनताको अवस्थामा देश जान्थ्यो र ? एमाले नफुटाई नछोड्ने भनेर लागेपछि देश कहाँ पुग्यो ? त्यसैले यो स्थिति ल्यायो कसले ? यो कुरा लेख्न र भन्न सक्नुपर्छ।
गणतन्त्रको प्रतीक विषयमा राष्ट्रपतिमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ? यसलाई विवादमा ल्याउने काम दलहरूले किन गरेका होलान् ?
यो गलत हो, दलहरूकै कमजोरी हो। कमजोरी आफू गर्ने, राष्ट्रपतिलाई दोष लगाउने। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले त त्यो सिफारिस कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। पालना गर्नुको विकल्प छ र, राष्ट्रपतिसँग ? संविधानबमोजिम भएको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर सदर गर्ने हो। हाम्रो राष्ट्रपति सेरोमोनियल हो। त्यस्तोमा त राष्ट्रपतिको के दोष ? जसले सिफारिस गर्छ, उसको दोष हो। हिजो प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली हुँदा राष्ट्रपति समक्ष जे जे पुगे, राष्ट्रपतिले जे जे गर्नुभयो, त्यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हो। अहिले शेरबहादुरले सिफारिस गर्दा पनि राष्ट्रपतिले भकाभक गरिरहनुभएको छ। त्यसैले यो विषयमा कहीँ कतैबाट पनि राष्ट्रपतिलाई छुनु हुँदैन।
संविधान जारीपछिको निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनलाई जनताले दुई तिहाइ मत दिए। तीन वर्ष नपुग्दै भत्ताभुंग भयो, यस्तो हुनुको कारण के हो ?
यसमा त दलहरूकै कमजोरी हो। अरू को आएर कमजोरी गर्यो भन्नु ? संविधानमा मिश्रित प्रणाली अपनायौं। त्यो व्यवस्थाले अब देशमा प्रष्ट बहुमतको सरकार नआउने भो भनेर विज्ञहरूले भनेका थिए। किनकि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत आउँदैन भन्ने सबैतिरको अनुभव छ। सौभाग्य, प्रष्ट बहुमत झन्डै दुई तिहाई मत पायौं। यो अचम्मको अपवाद हो। संविधानले जब त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ भने त्यसको अर्थ, स्वच्छ, राम्रो मूल्यमान्यतामा आधारित, कोलिसन कल्चरको विकास गर्नुपर्छ भनेको हो नि त। तर हामीले त्यसअनुसार काम गर्यौँ त ? अहिलेको कोलिसन हेरौं त, यो कोलिसन हो त। यो त दूषित कोलुसन हो।
राष्ट्रपतिज्यूकोमा निवेदन दिन जाँदा दल विभाजन भएको थियो ? थिएन। दल विभाजन भएको थिएन भने यहाँका केही साथीले हाम्रो पार्टीका साथीहरू लिएर कसरी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध निवेदन हाल्नुभयो ? कसरी त्यो निवेदन सर्वोच्च अदालतमा गयो ? कसरी उहाँले गठबन्धन बनाउनुभयो ? त्यो गठबन्धन दूषित भएन र ?
किनभने उहाँहरूले एउटा कुरा त स्वीकार गर्नुभयो नि। सरकार विस्तारको कुरा गर्दा दल विभाजन नभई नगर्ने भन्नुभयो। अर्थात्, दल विभाजन नभई त मन्त्री बनाउन मिल्दैन भन्ने हो नि उहाँहरूको कुरा। भनेपछि गठबन्धन कसरी गर्नुभयो ? यो गठबन्धन दूषित हो। दूषित गठबन्धनले देशलाई ठीक ठाउँमा पुर्याउँदैन। यो ढंगले देश अप्ठ्यारोमा पर्नेबाहेक अरू केही हुन सक्दैन।
विपक्षी दलले त गठबन्धन गरेर सरकार बनाउन खोज्ने नै भयो। तर सत्तापक्षले किन पार्टीलाई इन्ट्याक्ट राख्न सकेन भन्ने प्रश्न उठ्छ नि त ?
विपक्षीले यस्तो गर्ने होइन। गलत हो। कुनै पनि हालतमा मूल्य र मान्यतालाई छोड्नु हुँदैन। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मैले नै मूल्य र मान्यताबारे कांग्रेसका नेताहरूसँग कुरा गरेको थिएँ। अहिले पनि हामी प्रतिपक्षमा छौं। भनेका थियौं कि हामीलाई साथीभाइ चोरेर यताउता गरेर सरकार बनाउनु छैन। हामी त्यो पक्षमा छैनौं।
संविधान जारी भएकै छोटो उपलब्धि अवधिकै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। के भन्नुहुन्छ ?
व्यवस्थापन नभएर केही कमजोरी भएका छन्। गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे त्यो ढंगले कुरा उठेको छैन। केही साथीले तल पर, छेउछाउमा प्रश्न उठाउनुलाई साँच्चिकै रिसियस प्रश्न उठ्यो भन्न मिल्दैन। जिम्मेवार दलहरू छन्। ती जिम्मेवार व्यक्तिले यस विषयमा छलफल गरेका छैनन्। हाम्रो पार्टीको स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति कतै पनि प्रश्न उठेको छैन। हाम्रो पार्टीमा त्यसबारे एजेन्डा छैन।
एमालेकै नेताहरूले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर भाषण त गर्नुभएको छ नि ?
कुनै एक जना नेताले लेख्दैमा वा बोल्दैमा पार्टीको एजेन्डा हुँदैन। एमालेको स्थायी समितिमा कार्यसूची बन्नुपर्यो। यस्तो एजेन्डा बन्नै दिँदैनौं। यो देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समावेशीसहितको संविधान बनाएका छौं। त्यसमा हामी कटिबद्ध छौं। कुनै एकजना नेताले लेख्दै बोल्दैमा कार्यसूची बन्नु पर्छ भन्ने छैन। बनिहाले अस्वीकार गर्छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
