काठमाडौं : नजिकिँदो चाड दसैंको मुखमा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको मूल्य बढ्ने भएको छ। न्यूनतम १५ हजारदेखि अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्ने देखिएको छ। सुजुकी, यामाहा, अप्रिलियालगायत ब्रान्डका विभिन्न मोडलका मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा अब मूल्यवृद्धि हुनेछ।
भन्सार बिन्दुहरूमा बढेको दरबन्दी लागू भइसकेकाले सवारीसाधनको मूल्य बढ्ने भएको हो। सरकारले भदौ २५ गते ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको अन्तःशुल्कमा १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो। यस्तै सवारीसाधनले तिर्ने सडक दस्तुर पनि ३ हजारले बढाएर १८ हजार कायम गरेको छ। सरकारले सवारीसाधनलाई विलासिताका वस्तुअन्तर्गत राखेर २७० प्रतिशतभन्दा बढी करदर कायम गर्दै आइरहेको छ। आयातित सवारीसाधनमा भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क, सडक मर्मत दस्तुर र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गर्दछ।
नेपालमा सवारीसाधनलाई विलासी भन्ने र आवश्यक भन्ने दुवै किसिमको समूह रहेको पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
उक्त अध्यादेशमा १२५ देखि १५५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले बढाएर ५० पुर्याएको छ। त्यसैगरी २०० देखि २५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलमा पनि १० प्रतिशतले अन्तःशुल्क बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याएको छ। ५० देखि १२५ सीसी र २०० देखि २५० सीसीको अन्तःशुल्क भने बढेको छैन। नेपालमा १२५ देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल बढी प्रयोग हुन्छ। सबैभन्दा बढी बिक्री हुने पनि यहीँ सेग्मेन्टका दुईपांग्रे हुन्।
कोभिड—१९ को जोखिमका कारण सर्वसाधारणले सार्वजनिक यातायातभन्दा पनि निजी सवारीको प्रयोग गरिरहेका छन्। चारपांग्रे सवारीमा सबैको पहुँच नहुने भएकाले दुईपांग्रे सर्वसाधारणको छनोटमा परेको हो। मोटरसाइकल र स्कुटर विलासिताको साधन नभई न्यूनतम आवश्यकता बनिसकेको यामाहका एक अधिकारी बताउँछन्। २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल महँगा छन्। आवश्यकताभन्दा विलासिताका लागि प्रयोग गरिन्छ।
सरकारको यो निर्णयले यी सेग्मेन्टका मोटरसाइकलको मूल्य बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सर्वसाधारण उपभोक्तामा पर्ने यामाहाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजु क्षेत्री बताउँछन्। सरकाले १२५ देखि १५५ सीसीका मोटरसाइकलमा बढाएको अन्तःशुल्कले यस सेगमेन्टे मोटरसाइकलको मूल्य १५ देखि १८ हजार रुपैयाँका दरले बढ्नेछ। नाफा खानलाई नभई सरकारको कारणले मूल्य बढ्ने क्षेत्रीको भनाइ छ।
यता, अध्यादेशले एसेम्ब्लीलाई प्रोत्साहनस्वरूप अन्तःशुल्कमा दिँदै आएको छुट २५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याएको छ। बढेको अन्तःशुल्कमा यसमा भने असर गर्ने देखिँदैन। नेपाल टीभीएस र बजाजले यो छुट लिँदै आएका छन्।
बढेको अन्तःशुल्क लागू
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बढेको अन्तःशुल्कको दरबन्दी भन्सार विभागले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। बजेट पारित भइनसकेको अवस्थामा पनि सामूहिक कर असुली ऐनअन्तर्गत बढेको दरबन्दी लागू भएको हो। उक्त ऐनले बजेट वक्तव्यको दिनदेखि नै कर असुलीलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रावधान राखेको भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले जानकारी दिए। सरकारले असोज ४ गतेको संसद् बैठकबाट बजेट पास गर्ने भनेको छ।
तर, बजेट पास हुन नसके पनि बजेट पेस भएको २५ दिनसम्म बढेको कर लागू हुने पूर्वअर्थसचिव बास्ँकोटा बताउँछन्। ‘नयाँ विधेयक नै पारित नभएको अवस्थामा करको सिद्धान्तअनुसार पाँच दिनसम्म कर बढेको भए पनि लागू हुन्छ र घटेको भए पनि लागू हुन्छ,’ पूर्वसचिव बाँस्कोटाले भने। त्यसपछि भने पुरानै नियम कायम हुने प्रावधान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
