सामान्य मनमुटाव र रिसको आवेगमा एसिड प्रहारका घटना भएका छन्। यसमा पुरुषभन्दा महिला बढी पीडित छन्। एसिड नेपालमा मात्र नभई विश्वमै रिस पोख्ने हतियार बनेको छ। यस्ता घटनामा अंगभंग हुने मात्रै होइन, ज्यानै गुमाउने पनि छन्। मुलुकअनुसार एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई सजायको व्यवस्था पनि फरक फरक छ। नेपालबाहेकका धेरै मुलुकले एसिड आक्रमणका विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर कानुन बनाएका छन्। सजाय दिने मामलामा कठोर छन्। नेपालमा भने एसिड आक्रमण महिलाविरुद्धको हिंसाका स्वरूपमध्ये एक बनेको छ। किशोरी तथा युवतीप्रति लक्षित गरी आक्रमण हुँदासमेत यसलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन मजबुत छैन।
सन् १९६७ मा बंगलादेशमा तेजाब आक्रमणको पहिलो घटना भएको थियो। यसपछि विश्वका धेरै मुलुकमा यो क्रम देखियो। सामान्यतः यो अपराध विकसित मुलुकभन्दा विकासोन्मुख मुलुकमा बढी छ। दक्षिण एसियाली मुलुक त यो अपराधको उर्वर भूमि नै बनेकोे छ। अन्य मुलुकका तुलनामा बंगलादेश यो अपराधमा अग्रपंक्तिमा छ। सन् १९९९ बाट सन् २०१३ सम्ममा यहाँ ३ हजार ५ सय १२ जना तेजाब आक्रमणको सिकार भए। तेजाब आक्रमणका घटना बढेपछि बंगलादेश सरकारले कडा कानुन ल्यायो र अहिले त्यहाँ यस्तो अपराध घट्दो क्रममा छ। भारतमा हरेक वर्ष लगभग २ सय ५० देखि तीन सयसम्मका घटना हुन्छन्। विकसित मुलुक बेलायतमा पनि एसिड आक्रमणको घटना धेरै छ। अरू मुलुकभन्दा बेलायतमा पुरुष बढी पीडित छन्।
नेपाल, भारत तथा बंगलादेशमा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नगर्दा यस्ता घटना धेरै भएका छन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा २०७१ सालबाट हालसम्म २५ वटा एसिड आक्रमणका घटना भए। यसको ग्राफ बढ्ने क्रममा छ। यो नेपालका लागि चुनौतीको विषय हो। कडा कानुनको अभावमा पीडकले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्। बंगलादेशमा यस्ता अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुन्छ। पाकिस्तानमा पीडकलाई आँखामा तेजाब राखेर दण्ड दिइन्छ। भारतमा सर्वोच्च अदालतले तेजाब किनबेच र प्रयोगमा नियमन गर्न आदेश दिइसकेको छ। नेपालमा भने अध्यादेशका भरमा केही कारबाही भए पनि कानुन नबन्दा पीडितले न्याय पाएका छैनन्। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १९३ मा तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरुप पार्न नहुने लेखिएको छ। अनुहार कुरुप पारे ५ देखि ८ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ।
शरीरका अन्य अंग कुरुप पारे ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। हाल प्रहरीले यसै दफामा टेकेर मात्रै अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको छ। यतिले मात्रै पीडितलाई न्याय गर्दैन। यो अपराधलाई रोक्न कडा कानुन नै आवश्यक छ। एसिड नियमनसम्बन्धी कानुन ल्याउन सरकार र संसद्को ध्यान जान जरुरी छ। संसद्ले कानुन निर्माणमा उदासीनता देखाउनु राम्रो होइन। सदनमा आफ्नो स्वार्थको झगडाभन्दा पनि नागरिकको जीवन रक्षाका विषयमा सांसद चनाखो बन्नु पर्छ। महिला सांसदको भूमिका अझै बढी हुन हुनुपर्छ। कानुन बनाएर नै तेजाबजस्तो रसायनको बिक्री वितरण, ओसारपसार गर्न लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसको असरबारे नागरिकमा पनि जनचेतना जगाउनुपर्छ। कानुन निर्माणसँगै यो प्रयासमा समाजका सबै क्षेत्र सक्रिय भएर लागेमात्र समस्याको समाधान हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
