सहर बढ्दै जाँदा नदीनाला खुम्चिएका छन्। पहिले किनारभन्दा धेरै पर बन्न सुरु गरेका भौतिक संरचनाले फैलिएर अहिले नदीनाला छोपेका छन्। घरमा नदी होइन, नदीमा घर पसेका छन्। गाउँका नदीनालामा क्रसरको दोहन छ। वर्षात्मा सहर बजार पनि जलमग्न हुनुको मुख्य कारण यो नै हो। भनिन्छ, ‘नदीनालाले आफ्नो बाटो लिन्छ।’ हिउँदको समयमा पानी नभएर छोपेर लुकेका नदीनाला वर्षात्मा गड्गडाएर आउँदा क्षति बढ्दैछ। वर्षात् र बाढी कारण होइन। यो मानिसले नै निम्त्याएको घटना हो। नदीनालाको अत्याधिक दोहन र अतिक्रमणले किनार हराउँदै छ। खोला कुलो जस्तो र नदी नहर जस्तो बन्दैछ। कति त अस्तित्वमै छैनन्।
महँगा सहरमा अझै बढी नदीनाला निचोरिएका छन्। पानी बग्ने ठाउँलाई पनि बारेर महल बनेका छन्। प्लटिङ गरिएका छन्। एक वर्षअघि देखिएको नदीनाला अर्को वर्ष भेटिँदैनन्। पैसाको लोभमा दोहन बढेको छ। अतिक्रमण फैलिएको छ। नदीनालाले आफ्नै खुसीमा बग्न पाएको छैन। बाटो साँघुरिएको छ। कति भूगोलमा त माथि महल छ, मुनि नदी कुद्छ। अतिक्रमणबाट सुकेका र लुकेका धेरै नदी बग्ने नेपालका स्थानमा सहर बनेको छ। कति स्थानमा त नदीनाला चोक र गल्लीको नाममा सीमित बनेका छन्। इतिहास बनेका छन्।
ताल, तलैया, पानीका मुहान र नदी किनारबाट ५० मिटरको दूरीमा मात्र भवन निर्माण र उत्खनन गर्न पाइन्छ। भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ र नदीजन्य वस्तु उत्खनन मापदण्डमा सरकारले उल्लेख गरेको छ। अहिले प्रत्येक स्थानीय तहले बनाएका मापदण्डमा पनि यिनै कुरा उल्लेख गरिएका छन्। तर, नियम कानुन एकातर्फ छ काम अर्कै हुँदै आएको छ। गाउँमा भन्दा पनि सहर बजारमा नियम मिच्नेको तँछाड–मछाड छ। उपत्यकाका तीन जिल्लासहित देशका मुख्य सहरको शोभा दिएका नदीनाला हराउँदै गएका छन्। ती स्थान महलले ढाकेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रको बागमती नदी र यसअन्तर्गतका नौवटा सहायक खोला आसपासमा बर्सेनि डुबान हुन्छ। बागमतीलगायतका १० वटा नदी किनारमा मापदण्डविपरीत बस्ती बस्नु नै डुबानको मुख्य कारण भएको विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले बागमती, मनहरा, विष्णुमती नदी आसपासमा २० मिटर छाडेर मात्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न निर्णय गरेको लगभग १० वर्ष भयो। तर यो निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अन्य सरकारको तुलनामा सबैभन्दा धेरै नदीनाला काठमाडौं उपत्यकाभित्र भौतिक संरचनाले पुरिँदैछन्। बनाउन नै नरोक्दा अब बनेका संरचना हटाएर पुनः पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण छ। मापदण्ड विपरीत र खोला नै थुनेर संरचना बन्ने क्रम घटेको छैन।
प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण गर्ने अधिकार अहिले स्थानीय तहले नै पाएका छन्। यसमा संघीय र प्रदेश सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका छ। नदीनालाको संरक्षण गर्ने ऐन कानुन नभएको पनि होइनन्। जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन गर्न, प्रशासनलाई कारबाहीको सिफारिस र कारबाही नै गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ। तर सहरका खोला खोज्न र गाउँका क्रसर हटाउनमा कुनै पनि निकायले दह्रो खुट्टा टेक्न सकेका छैनन्। जसको फाइदा भूमाफियाले लिइरहेका छन्। यस्तै क्रम रहे एक दिन सहरका नदीनाला नक्सामा मात्रै सीमित नबन्लान् भन्न सकिँदैन। भएका नियम कानुनको प्रयोग गरेर नदी जोगाऔं। कानुन पर्याप्त नभए समयमै बनाउँ। पानीबिना मानव अस्तित्व सम्भव छैन। त्यसैले पानीका स्रोत समयमै जोगाऔं। मानव जीवनको अस्तित्व नदीनालासँग जोडिएको छ भन्ने यथार्थ सबैले मनन् गर्नैपर्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
