रोहिंग्या शरणार्थीलाई अमेरिका लैजाने प्रलोभन दिने पक्राउ

रोहिंग्या शरणार्थीलाई अमेरिका लैजाने प्रलोभन दिने पक्राउ

काठमाडौं : रोहिंग्या शरणार्थीलाई अमेरिका लैजाने प्रलोभन लिएर अवैध रुपमा नेपाल भित्र्याउने गरेको खुलासा भएको छ। अमेरिका जान खोज्ने ती शरणार्थीलाई तस्करले बंगलादेशबाट बालबालिका सहित विभिन्न नाका हुँदै नेपाल ल्याउने गरेको ब्यूरोको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले गरेको अनुसन्धानबाट यो तथ्य खुलेको हो।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीले सोमबार २ जना म्यानमारी नागरिक र १ जना बंगलादेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका म्यान्माका काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–११ बस्ने २७ वर्षीय नूरु अमिन तथा २७ वर्षीय सोफिक आलम र बंगलादेका काठमाडौंको डल्लु बस्ने ३० वर्षीय आजमत अलिलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरुलाई पक्राउ गरेपछि थप अनुसन्धानका लागि मानब बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोमा कारवाहीका लागि पठाइएको थियो।

मानब बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले गरेको अनुसन्धानका क्रममा मानव तस्करी हुने गरेको खुलेको छ। अनुसन्धानका क्रममा ६ जना रोहिंग्या शरणार्थीलाई नेपाल पुगेपछि पुरुषलाई ५ हजार ७ सय ५० र महिलालाई ३ हजार ७ सय ५० र बालबालिकालाई २ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ नेपाली बराबरको मासिक भत्ता दिइने आश्वासन दिइएको खुलेको छ।

उनीहरुलाई सन् २०२२ मा यूएनएचसीआरले अमेरिका जाने परिचय पत्र प्राप्त हुने समेत प्रलोभन दिएर म्यान्मार नागरिक नूरु अमिन समेतले एक जनाबाट दुईलाख ५० हजार बंगलादेशी मुद्रा लिएको खुलेको छ। भदौं १८ गते विराटनगर हुँदै काठमाडौं पुर्‍याइएका रोहिंग्या शरणार्थीलाई काठमाडौंस्थित महाराजगञ्ज नजिकै यू्एनएचसीआरको कार्यालय जाने बाटोमा छोडिदिएका थिए।

त्यसपछि उनीहरु उक्त कार्यालयको सम्पर्कमा ती शरणार्थी पुगेपछि शरणार्थीको परिचयपत्र दिएर कपनमा बस्दै आएका अन्य रोहिंग्या शरणार्थीहरुको जिम्मा लगाइएको थियो। पक्राउ परेका व्यक्तिहरुलाई मानब बेचबिखन तथा ओसार पसार मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट म्याद लिइ थप अनुसन्धान भइरहेको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी शारदाप्रसाद चौधरीले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.