गण्डकीमा सत्ताको फेबिकोलःसाना दलका सबै सांसदलाई गाडी सुविधा
असोज ५, २०७८ मंगलबार २२:१:०
पोखरा : साना दलका सांसदहरुलाई पनि गाडी चढ्ने सुविधा दिने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरेको छ। सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक मंगलबार प्रदेश सभाबाट पारित गरेको हो।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सत्ता साझेदारी गरिहेका २/२ जनामात्रै सांसद भएका राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको ती सबै सांसदले अब गाडी सुविधा पाउने छन्। सत्ताको अर्काे घटक माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकले पनि गाडी सुविधा पाउने भएका छन्।
यसअघिको कानुनी व्यवस्था सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र प्रमुख सचेतक अनि दलीय हैसियत अर्थात चुनावमा १० प्रतिशत मत ल्याएको दलको प्रमुख सचेतकले गाडी सुविधा पाउने व्यवस्था थियो। संशोधन विधेयकले न्यूनतम सीमा डेढ प्रतिशत बनाएको छ। अब सबै दलका नेता र प्रमुख सचेतकले गाडी सुविधा पाउने भएका छन्।
ऐन संशोधनले प्रदेश सरकारलाई ४ वटा थप गाडी किन्ने र तिनका लागि चालक, इन्धन, मोबिल र मर्मत खर्चको आर्थिक भार थपेको छ। उक्त ऐनको संशोधन विधेयक प्रदेश सभाले बहुमतबाट पारित भएको हो। यसअघि प्रदेश सभाको विधायन समितिबाट पनि बहुमतबाट पारित भएको थियो। विधायन समितिमा एमालेका ५ सांसदले उक्त संशोधनप्रति नोट अफ डिसेन्ट व्यक्त गरेका थिए।
गण्डकी प्रदेश सभामा २/२ जना सांसद भएका जनमोर्चा र समाजवादी पार्टीबाट ती सबैजनाले गाडी लगायत थप सुविधा पाउने भएका छन्। जनमोर्चाका एकजना सांसद खिमविक्रम शाहीले प्रदेश सभा मामिला सभापतिका हैसियतमा गाडी सुविधा लिइरहेका छन्। बाँकी एक सांसद पियारी थापाले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा अब गाडी पाउनेछिन्। जसपा संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री भएर गाडी सुविधा लिएका छन्। बाँकी एक सांसद धनमाया लामाले प्रमुख सचेतकका हैसियतमा गाडी पाउने भएकी छिन्।
सत्ताको प्रमुख घटक माओवादी संसदीय दलका नेता हरिचुमानले पनि दलको नेताको हैसियतमा गाडी पाउने छन् भने सांसद गायत्री गुरुङलाई प्रमुख सचेतकका हैसियतमा त्यस्तो सुविधा हुने भएको छ। सबै दलका उपनेताहरुको भत्ता सुविधा पनि सरकारले बढाएको छ। सुविधामा प्राप्त हुँदै आएको मासिक ७५ लिटर इन्धनलाई ९० लिटर बनाइएको छ। सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतालाई सहायक स्वकीय सचिवको व्यवस्था पनि थपिएको छ।
विधेयकहरु पारित गर्न सजिलो पार्न कांग्रेसले संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई छोड्दा विधायन समिति सभापति आफूलाई दिने सर्तसहित सम्झौता गरेको थियो। केहीअघि मात्रै विधायन समितिको सभापति कांग्रेस सांसद विष्णुप्रसाद लामिछाने भएका थिए।
एमालेले सांसद मोहन रेग्मीलाई उक्त समितिको सभापतिबाट राजीनामा गराएको थियो। कांग्रेसले लेखा समिति सभापतिमा एमाले सांसद रोशन गाहा थापालाई सर्वसम्मत निर्वाचित गर्न सघाएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
