यातायातका साधन चलाउन सवारी चालक अनुमती पत्र (लाईसेन्स) अनिवार्य हो। लाईसेन्स बिना सवारी चलाए जरिवाना हुन्छ। दुर्घटना गराए वा कसैलाई क्षती पुर्याए जरिवाना मात्रै होइन, कैद सम्म हुने कानुन छ। त्यसैले सवारी चलाउन चाहनेको मुख्य काम दक्ष बन्ने र लाईसेन्स लिने नै हो। लाईसेन्स सरकारी परिचय पत्र मध्ये एक भएकाले यो महत्वपूर्ण मानिन्छ। निश्चित नियम र परीक्षा पुरा गरेपछि लाइसेन्स पाइन्छ। सरकारले तथ्यांक राखेर वितरण गर्छ। यो विश्वव्यापी नियम पनि हो। फरक देश, फरक परीक्षा प्रणाली भए पनि यो लिनु, दिनुको मुख्य कारण चालक दक्ष रहेको प्रमाणित गर्नु हो। दुर्घटना र क्षती न्यूनिकरण गर्नु हो।
सेवाग्राहीको सबैभन्दा बढी चाप हुने कार्यालयमा यातायात व्यवस्था कार्यालय पनि पर्छ। प्रत्येक दिन भिड घट्दैन। लाईसेन्स लिने प्रक्रियामा सहभागि बन्न, यातायातका साधनको दर्ता र नविकरण लगायतका कामका लागि सेवाग्राही पुग्छन्। यो सरकारी सेवा भए पनि सेवा लिन सहज छैन। बिचौलीया बिना हत्तपत्त काम बन्दैन। कर्मचारी भन्दा सक्रिय यहाँ बीचौलिया बन्छन्। सेवाग्राही उनीहरूको हैरानीमा पर्छन्। देशभरका सबै कार्यालयमा समस्या एउटै हो। प्रकृया एउटै हो। वषौँदेखि बीचौलियाको चंगुलमा यातायात कार्यालय परेका छन्। कर्मचारीकै मिलेमतोमा यातायातसँग सम्बन्धित काम बिचौलीयाको हातमा पुगेको छ। पैसा नखुवाई काम बन्न गाह्रो छ। सुधारको संकेत छैन।
यातायात कार्यालयमा लाईसेन्स लिन जाने सेवाग्राहीको परीक्षा बाहेक सबै काम बीचौलियाले नै गर्दा प्रकृया के हुन्छ समेत जानकारी धेरैलाई हुँदैन। यसलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले समय समयमा विभिन्न नियम ल्याए पनि ति नियमले बीचौलियालाई नै फाइदा पुगेको छ। नियम कडा छ भन्दै सेवाग्राहीबाट अझै धेरै रकम असुल्न पाएका छन्। कर्मचारीले त्यसैबाट कमिसन लिने गरेको खुल्ला आरोप नै लाग्ने गरेको छ। यातायात कार्यालयमा कमाई हुने भन्दै कर्मचारीमा सरुवाको तछाड मछाड लाग्छ। यहाँ खटिने ट्राफिक प्रहरी पनि यो आरोपबाट मुक्त छैनन्। लाईसेन्स र नविकरणमा ठुलो रकमको चलखेल हुनेगर्छ। यसको कुनै दर रेट हुँदैन।
सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रयाल यस्तो परीक्षा हो, जहाँ शतप्रतिशत अंक नल्याएसम्म परीक्षार्थी असफल हुने गर्छ। जसलाई कवच बनाई बीचौलिया, ड्राइभिङ सेन्टरहरूले दलाली गरी सरकारी सेवाप्रदायनको छवि नै धुमिल गराएका छन्। यसमा कर्मचारीको पनि केही प्रतिशत भुमिका छ। यी र यस्तै समस्याहरूबाट यातायात क्षेत्र अपेक्षित हिसाबमा व्यवस्थित हुन नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ। यस्तो अवस्थामा सुधार जरुरी छ। सरकार कठोर बन्न आवश्यक छ। कानुनमा कडाई गरी जब सम्म यातायात कार्यालय बीचौलिया मुक्त पार्न सकिदैन समस्या समाधान पनि हुँदैन। परीक्षा बाहेकका सबै प्रणाली अनलाईन र बैंकबाट भुक्तानी गरे आधा भन्दा धेरै समस्याको समाधान हुन्छ।
यातायात कार्यालयलाई कमाईखाने अड्डा बनाउनु भएन। लाइसेन्स जस्तो कागजात पैसामा खरिद हुने वातावरण अन्त्य हुनुपर्छ। यसको सुस्म अनुसन्धान र अनुगमन गरी दोषी भेटिए कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ। सरकारकै मिलेमतो भेटिएमा संबैधानिक निकाय सक्रिय बन्नुपर्छ। सचेत गराउनुपर्छ। समयअनुकुल नियम कानुनलाई परिमार्जन गरी सेवालाई सहज र व्यवस्थित गर्न सरकारले कञ्जुस्याई गर्नुहुँदैन। सम्बन्धित निकायबाट समुचित नीति बनाई मातहतमा कार्यान्वयनको चाँजो मिलाउनु वर्तमानको आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
