भ्रष्टाचारको स्रोत नै चुनाव

भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न सबै प्रकारका भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न सकिने गरी कडा कानुन बनाई शिघ्र लागू गर्नु पर्दछ।

२०४६ सालको सफल जनआन्दोलनपश्चात् वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा नेपालको निर्वाचन अत्यन्त ज्यादा खर्चिलो देखिएको छ। यसका पछाडि धेरैवटा पक्ष निर्णायक देखिएका छन्। सबै राजनीतिक दलहरूका राजनीतिज्ञहरू सार्वजनिक कोषको दोहन गर्न र अल्पअवधिमा अत्यधिक स्रोतसाधन संग्रह गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा निर्वाचनको निष्पक्षता, शुद्धता र मितव्ययिता कायम गराउने सन्दर्भमा खासै पहलकदमी कहीँबाट भएको अवस्था छैन। निर्वाचन अत्यधिक खर्चिलो हुँदै जाँदा यसका बहुआयामिक प्रभावहरू पर्दै गएको छ।

यस अवस्थाले निरन्तरता प्राप्त गर्दै यसबाट सृजित विसंगतिहरू बढ्दै गई नेपाली नागरिकहरूले जीवन उत्सर्ग गरी प्राप्त गरेको लोकतन्त्रमा समेत प्रश्न चिह्न खडा हुने अवस्था स्पष्ट हुँदै आएको छ। यस परिस्थितिलाई सुधारतर्फ गम्भीर नबन्ने हो भने यसका परिणामहरू भयावह हुने र लोकतन्त्र नै धराशायी हुनेमा सन्देह गर्नु पर्ने अवस्था छैन। तर पटकपटक राष्ट्रको नेतृत्व गर्नेहरूले हालका दिनसम्म यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सोचाइ राखेको पाइँदैन। निर्वाचन खर्च अत्यधिक बढ्दै जानुका पछाडि रहेका कारणहरूको खोजी गर्नु पर्दछ। नेपालका राजनीतिज्ञहरूमा व्यक्तिवादी सोच हावी हुँदै गएको छ। स्रोतसाधनका हिसाबले भविष्य सुनिश्चित गर्न प्रायः सबै लागि परेका छन्। भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त भएको छ। निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्ने मुख्य आधार नै स्रोत साधनको संग्रह भएको छ। यो विसंगति २०६३ सालपश्चात् अझै ज्यादा वृद्धि भएको छ।

बढी मत ल्याउने विजयी हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारका बारेमा निर्णय गर्दा दल र देशप्रति अमुक व्यक्तिले गरेको योगदानलाई कदर गर्ने पद्धति क्रमशः घट्दै प्रभावशाली व्यक्ति एवं नेताहरूको स्वविवेकमा हुन थालेको छ। निश्चित आधारको अभावमा प्रदान गरिने दलको टिकट लिन ठूलो रकम खर्च गर्नु पर्ने स्थिति छ। यसको अतिरिक्त जव उम्मेदवार निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पुग्दछ। उसले कार्यकर्ताहरूको परिचालन गरी प्रचारप्रसारलगायतका अभियानमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। विकृतिपूर्ण संस्कारको अनुभूति गरेका र यसैमा अभ्यस्त कार्यकर्ताहरू अत्यन्त महँगा छन्। उनीहरूलाई इच्छा गरेअनुसारका सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ। प्रचारप्रसारमा यातायातका साधनहरू, विद्युतीय औजार एवं उपकरणहरूको प्रयोग हुन्छ। निर्वाचनसम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरिन्छ। मतगणनामा कार्यकर्ताहरूलाई एजेन्टको रूपमा राख्नु पर्दछ।

निर्वाचन परिणाम घोषणा भएपश्चात् विजय जुलुस, भोजभतेरमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ। यी सबै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खर्चको परिमाण ठूलो हुन्छ। यसैगरी समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा पार्टीको निर्णय नै अन्तिम हुने भएकाले निर्वाचनमा अन्य उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा नगरी निर्वाचित हुने हुँदा यसमा समेत रकमको चलखेल अत्यन्त ज्यादा हुन्छ। यसको प्रस्ट उदाहरणका रूपमा कुनै पनि समय राजनीतिक दलको सदस्य नभएका ठूला व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरू सहजै सांसद मात्र बनेका छैनन्, अमुक व्यक्ति विभिन्न समयमा फरकफरक पार्टीबाट टिकट प्राप्त गरेका र मन्त्री बनेका उदाहरणहरू राजनीतिमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ। यी व्यक्तिहरू सक्रिय राजनीतिमा देखिँदैनन्, तर सार्वजनिक पदहरूमा सदाबहार छन्। यसको अर्थ प्रष्ट छ पदको सुक्रीबिक्री नेपाली राजनीतिमा प्रशस्त भइराखेको छ। निर्वाचनको मौन अवधिमा मतदाताहरूलाई स्रोतसाधनकै प्रभावमा पारी अवधिको दुरुपयोग भइराखेको छ।

दलहरू र दलका उम्मेदवार एवं नेताहरूले सम्पत्तिको इमान्दारिताका साथ घोषणा गरी पारदर्शिता प्रदर्शन गरेका छैनन्, निर्वाचन खर्च विवरण दाखिला हुँदैन। गरे पनि रीत पु¥याउने हिसाबले मात्र गरिन्छ। आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र कर्तव्यप्रतिको जवाफदेहिता उम्मेदवारहरू बिस्मरण गर्दछन्। यसबाट उम्मेदवारको चयन, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता र निर्वाचनमा विजयी हुने मूल आधार नै उसको खर्च गर्न सक्ने हैसियत निर्णायक बन्न पुगेको छ। हामी सहजै अनुभूति गरिराखेका विषय के हो भने निर्वाचनमा धनी उम्मेद्वार मात्रै विजयी भइराखेका छन्। दल र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरू राजनीतिमा पछि परेका छन्। यो उम्मेदवारी खरिद गर्ने परिस्थितिको उपज हो। निर्वाचन पर्यवेक्षण समूहले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०१७ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६९४२ करोड रुपैयाँ खर्च भई प्रत्येक नेपालीको भागमा सरदर ४९२३ रुपैयाँ परेको थियो भने प्रान्तीय र संघीय निर्वाचनमा ६२२१ करोड खर्च भई हरेक नेपालीको भागमा सरदर ४०४० रुपैयाँ परेको थियो यसबाट पनि नेपालको निर्वाचन थेग्नै नसक्ने गरी खर्चिलो बन्दै गएको देखिन्छ।

ठूलो रकम खर्च गरी निर्वाचन जितेर आउनेहरूले यसलाई लगानीका रूपमा लिएका छन्। यो उनीहरूको बाध्यता पनि हो। राजनीति गर्नेहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूवाट लेभी उठाउने, निजी क्षेत्रबाट सहयोगस्वरूप रकम लिनेजस्ता कार्यहरू गर्दछन। स्थापित राजनीतिज्ञहरूले निर्वाचनलाई अर्थआर्जन गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिएका छन्। यसमा निजी क्षेत्रले दिएको रकमसमेत लगानीका रूपमा लिने गर्दछन्, निर्वाचन जितेर सरकारमा पुगेपछि सरकारी निर्णय प्रभावित गरी राजनीति गर्नेहरू र राजनीतिज्ञहरूलाई सहयोग गर्नेहरू लाभान्वित हुने गरेका छन्। थुप्रै अपराध राजनीति गर्नेहरूले अदृश्य रूपमा गर्दै आएका छन्। यसका अतिरिक्त निर्वाचन खर्च उठाउन ठूलाठूला भ्रष्टाचारजन्य निर्णय गर्ने, गलत नीति बनाई लाभान्वित हुने जस्ता कुकृत्यहरू हुने गरेका छन्। यी सबै अपराधहरू निर्वाचन बढी खर्चिलो हुँदाका परिणाम हुन्, यो बिकृति दिनुदिन बढ्दै छ।

निर्वाचन स्वच्छ, पारदर्शी, कम खर्चिलो र निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोगले विभिन्न प्रकारका कार्यहरू गर्दछ। आचारसंहिता तयार परेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार आयोगलाई प्रदान गरेको छ। देशभित्र र बाहिरका स्वतन्त्र पयवेक्षकहरूबाट निर्वाचनको पर्यवेक्षण हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन खर्चको फाटबारी आयोग समक्ष पेस गर्नु पर्दछ। यी सबै व्यवस्था कानुनले गर्दा पनि कानुनलाई गौण मान्ने प्रवृत्ति र क्रियाकलापहरू भइराखेका छन्। आयोग प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसबाट निर्वाचन परिणाम मात्र होइन उम्मेदवार र मतदाताहरूको अधिकारसमेतको हनन् हुन पुगेको छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन नै लोकतन्त्रको मूल आधार हुनुपर्नेमा निर्वाचनलाई जनताको मन जित्ने विश्वास आर्जन गर्ने गरी सम्पन्न गर्न सकिएको छैन। किनकि जनताका नजरमा बदनाम अपराधीहरू नै जनताकै मतबाट जितेर आउने अवस्था हाम्रो राजनीतिले बनाएको छ।

मौन अवधि तोकी उक्त अवधिमा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि क्रियाकलाप उम्मेदवारहरूले गर्न नपाउने व्यवस्था हुँदा पनि त्यही अवधिको दुरुपयोग भइराखेको छ र यो अवधि नै निर्वाचन प्रभावित गर्न प्रयोग भई निर्णायक भइराखेको छ। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूले मतदान गर्ने अवसर नपाई उनीहरूको नागरिक अधिकारको हनन् भएको छ। यसका साथै विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मतदानबाट वञ्चित गरिएको छ। यसका पछाडि यी मतदाताहरूलाई स्रोत साधनको लालचबाट प्रभावित गर्न नसकिने भएकाले अधिकार नदिइएको आलोचना भइराखेको छ। निर्वाचनको समयमा दलहरूले तयार पारेका घोषणा पत्रमा बृहत् छलफल गरी मतदाताहरूले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने अवसर पाउनुपर्नेमा यसका बारेमा मतदाताहरूसँग बृहत् छलफल नै नभएको अवस्था छ। मतदाता शिक्षा अत्यन्त कमजोर छ। अशक्तहरूको मतदान गर्ने सहायता गर्नेहरूले पनि प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन्। निर्वाचनसम्बन्धी विवादहरूको समाधान राम्ररी हुँदैन। स्थानीय टाठाबाठाहरूले निर्वाचन प्रभावित गरिराखेका छन्। यिनीहरूले लिएको निर्णयमा सर्वसाधारणहरू मतदान गर्ने बाध्य भएका छन्। सरकारी स्रोत साधनको अत्यन्त ज्यादा दुरुपयोग भइराखेको छ। विभिन्न दलका कार्यकर्ताहरूले निर्वाचनलाई अर्थ आर्जन गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरिराखेका छन्।

नेपालको लोकतन्त्रमा निर्वाचन प्रणालीको यो दुरावस्थाका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ। यसरी निर्वाचन जितेर आउनेहरू र राजनीतिक दलहरूको प्रभाव अत्यन्त ज्यादा हुने गरेको छ। त्यसैले सरकारी रकम प्राप्त गर्ने अधिकार जसले प्राप्त गर्दछ उसैले आफ्नो र आफू सम्बन्धित दलको पक्षमा काम गर्दछ, सरकारी रकमको प्राप्ति एवं दुरुपयोग गर्दछ। देश संघीयतामा गइसके पछि सानो देशमा अत्यन्त ज्यादा निर्वाचित पदहरू रहनु, निर्वाचन खर्चिलो हुनु, भ्रष्टाचार बढ्दै गई यसले विकाराल रूप लिइरहँदा राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्ताहरू वा दलको टिकटबाट निर्वाचन जितेकाहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नबाट रोक्न सक्ने हैसियत गुमाउनु, ठूलाठूला भ्रष्टाचारहरूको अनुसन्धानसम्म पनि गर्न नपाउने अवस्था बनाउनु, सरकारमा रहनेहरू र प्रतिपक्षी दलहरूका बीच यस्ता विकृतिहरू बढाई फाइदा लिन अत्यन्त राम्रो समझदारी हुनु जस्ता कारणहरूले गर्दा निर्वाचनमा भएको ठूलो धन राशिको खर्चलाई लगानीको रूपमा लिई राजनीतिलाई व्यापारमा परिणत गर्ने कार्य भइराखेको छ।

अल्प अवधिमा नै नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यो अवस्थामा सुधार ल्याउन उम्मेदवार छनोट गर्ने वस्तुनिष्ट आधारहरू सबै दलहरूले तयार पारी पालना गर्नु पर्दछ। मतदाता शिक्षा अत्यन्त ज्यादा प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ। निर्वाचन खर्चको बारेमा निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण नेपाली नागरिकहरू, नागरिक समाज र सरकार सबैले चासो राख्नु पर्दछ। अस्थायी प्रहरीहरूको कार्य क्षेत्रमा पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ। उच्च राजनीतिक नेतृत्वले उदाहरण बनी सच्चरित्रताको प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्दछ, निर्वाचनमा भाग लिई कसैलाई मत नदिने गरी मतदानको प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रदान गर्नु पर्दछ। यसबाट मतदाताहरूको मनोविज्ञान नेतृत्वले जानकारी गर्न सक्दछ।

यी सबै विषयहरूमा राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर भई सुधारका दिशामा अघि बढी यस प्रकारको निर्वाचनबाट विजयी हुनेहरूलाई सरकारमा नपठाई कानुन निर्माणको जिम्मेवारीमा मात्र सीमित गर्नु पर्दछ। यसो भएमा नेपालको राजनीति बिस्तारै सुधार उन्मुख भई रकम अत्यधिक खर्च गरी जिम्मेवारीमा पुगी अधिकार प्राप्त गर्नासाथ त्यसको असुल उपर प्रारम्भ गरिहाल्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउँछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न सबै प्रकारका भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न सकिने गरी कडा कानुन बनाई शिघ्र लागू गर्नु पर्दछ। अन्यथा यसले लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीप्रति नै वितृणा उत्पन्न गराउन सक्दछ। यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ।