काठमाडौं उपत्यकामा असोज १ गतेदेखि पूर्णरूपमा भन्दा तयारीका रूपमा स्वास्थ्यका निश्चित मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय खोल्ने काम भएको छ। तिहारपछि मात्र विद्यालय पूर्णरूपमा खोल्ने तयारी छ। सबै शिक्षकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप प्रदान, जिल्ला शिक्षाको शिक्षा समितिले कोभिडको जोखिम विश्लेषण गर्ने र सुरक्षित देखेमा पूर्णरूपमा खोल्न दिइने उल्लेख थियो।
स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन स्थानीय तहलाई जिम्मा थियो। तर प्रजिअ परिवर्तन भएसँगै निर्णय पनि परिवर्तन भएको छ। जेनतेन पाठ्यपुस्तक केन्द्रित सिकाइलाई निरन्तरता दिइरहेका बहुसंख्यक सामुदायिक विद्यालयहरूलाई कोभिड—१९ ले थला पारेपछि २०७६ चैत्र १२ गतेदेखि नेपालमा शिक्षाको लय बिग्रिरहेको छ। वैकल्पिक उपायहरूका बारेमा योजना र अभ्यास नभएका शिक्षक, विद्यालय र सरोकारवालाहरूलाई चपाउन नसकेको फलामको चिउरा भई मारमा विद्यार्थी परेका छन्। दोस्रो लहरसँगै २०७८ वैशाख १३ गतेदेखि विद्यालय बन्द भए।
विद्यार्थीले नै नसिकी देश कसरी बन्ला ?
अध्ययनले अनलाइनलगायतका वैकल्पिक माध्यमको पठनपाठन प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। संलग्न बालबालिकामध्ये सामुदायिक ७० र निजीका ५१ गरी कुल ६८ प्रतिशतले पाठ्यपुस्तक स्वअध्ययन गरेर सिकाइलाई निरन्तता दिएको बताए। विद्यार्थीमध्ये निजीका ४३ र सामुदायिकका १८ गरी कुल २७ प्रतिशत मात्र अनलाइन कक्षामा बस्ने गरेको, त्यसैगरी टेलिभिजनबाट २ र रेडियोमार्फत १ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र पढाइ अघि बढाएको देखिन्छ। वैकल्पिक सिकाइमा शिक्षकले सहयोग नगरेको तथा सामुदायिकका ५९ र निजीका ३६ प्रतिशत गरी कुल ५० प्रतिशत बढीले सातामा एक पटक पनि सम्पर्क नगरेका अभिभावकको गुनासो छ। अभिभावकमध्ये ९० प्रतिशतले विद्यालय जान नपाउँदा सिकेका पनि बिर्संदै गएको दुःखेसो थियो। शैक्षिक सत्रमा हेरफेर भए पनि २० प्रतिशतले आफू पास भए, नभएको जानकारीसमेत नपाएको बताएका थिए।
स्मार्ट लकडाउन
भदौ १ गतेदेखि लागू भएको कोभिड व्यवस्थापनमा स्मार्ट लकडाउन जारी छ। सबै भौगोलिक क्षेत्र, क्रियाकलापमा एकै सम्यक न्याय हुन नसक्ने, अवस्थाको विश्लेषण नगरी हचुवाका भरमा आदेश जारीले हुने विरोधका स्वरहरूलाई पनि मत्थर गर्दछ। स्मार्ट लकडाउन कार्यविधिमा जिल्ला, स्थानविशेषको संक्रमण, उपलब्ध पूर्वाधार, जनसंख्या आदिका आधारमा लकडाउन जरुरी छ कि छैन ? छ भने कस्तो प्रकारको लकडाउन गर्ने भन्ने वैज्ञानिक तथ्यांकका आधारमा सफ्टवेयरले नै निकाल्ने र बोल्ने गर्दछ।
अति उच्च जोखिमको अवस्थालाई रेड जोन अंकमा ६५ भन्दा माथि, उच्च जोखिमलाई एम्बर अंकमा ३१ देखि ६५, मध्यम जोखिमलाई यल्लो अंकमा १६ देखि ३० र सामान्य जोखिमको अवस्थालाई ग्रिन जोन अंकमा १५ वा सोभन्दा कममा वर्गीकरण गरेको छ। जसका लागि औसत संक्रमणदर, अघिल्लो साताको तुलनामा संक्रमण परिवर्तनको प्रतिशत, प्रति १० लाखमा नयाँ संक्रमण संख्या, अस्पतालमा बिरामी भर्नाको अवस्था अर्थात् बेड अक्युपेन्सी रेट र प्रति १० लाखमा मृत्यृदर ५ वटा साप्ताहिक सूचकलाई आधार मानेको छ। यी सूचकलाई ३ देखि २० अंकभार दिइन्छ। रेड, एम्बर, यल्लो र ग्रिनजोनमा क्रमशः कडा, मिश्रित, मध्यम र नरमस्तरको लकडाउन कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ।
लकडाउनको प्रकृतिअनुसार के, कस्ता क्रियाकलापहरू निषेध तथा सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा पनि मन्त्रालयअनुसारका गतिविधि कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख छ। संक्रमणको जोखिम नरहेका वा कम रहेको स्थानमा आलोपालो सिफ्ट वा अन्य विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन गर्नसक्नेछ।
तथापि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना न्यून
शिक्षा मन्त्रालयको विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्य ढाँचा २०७७ मा भएको अनिवार्य मापदण्डमा मास्क अनिवार्य ८५ प्रतिशत, सेनिटाइजर तथा हात धुने व्यवस्था ६३, भौतिक दूरी ३९ प्रतिशत, सिफ्टमा पढाउने १०, ज्वरो मापन ७, सुरक्षित शौचालय ५ र मेडिकल रुमको व्यवस्था भएको एक प्रतिशतमा मात्र फेला परेको थियो। युनिसेफले ७ वटै प्रदेशका सामुदायिक र निजी विद्यालयका करिब साढे ६ हजार अभिभावकमा गरेका अध्ययनको निष्कर्षमा दोस्रो लकडाउनअघि, लकडाउन अवधिमा र त्यसपछि पनि विद्यालय स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएको र नहुने पनि भनेको छ। धेरै अभिभावकले विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना नभएको गुनासो थियो। सरकारले जनस्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड र विद्यालय सञ्चालन कार्य ढाँचा २०७७ पूर्ण अनुसरण गर्न पुन अपिल गरेको छ।
दैनिक जीवनयापन कोरोनासँगसँगै चलायमान बनाउनुपर्ने आजको बाध्यता तथा जरुरत हो। विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता, आर्थिक विपन्नता भएको देशका अभिभावक र विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षा विकल्प बन्न सकिरहेको छैन। बालबालिकाको शैक्षिक सत्रमै असर पर्ने देखिएपछि सुरक्षा सावधानी अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिनेमा सबै सकारात्मक छन्।
अन्तमा, महामारी कहिलेसम्म, कति समय भन्ने यकिन नभएको घडीमा स्मार्ट लकडाउनका बारेमा स्पष्ट हुनु, सोबमोजिम आआफ्नो भूमिका र क्रियाकलाप अघि बढाउनु तथा विश्वव्यापी महामारीबाट आफू सुरक्षित रहँदै अरूलाई पनि सुरक्षित तुल्याउने प्रयास गर्नु तपाईं हामी सबैको कर्तव्य हो।
- लेखक नेपाल चिकित्सक संघका कोषाध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
