एक समय नेपालले धान निर्यात गथ्र्यो। सन् १९६१ मा भारतले ७ लाख ३६ हजार मेट्रिकटन र बंगलादेशले ४ लाख ९१ हजार मेट्रिकटन धानचामल आयात गरेको थियो। त्यति बेला नेपालले २ लाख ८९ हजार मेट्रिकटन चामल निर्यात गर्यो। जसको त्यो बेलाको मूल्य ४ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर थियो। यो क्रम सन् १९८५ को मध्यसम्म घट्दो क्रममा चल्यो। सन् १९८५ मा नेपालले १ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरबराबरको ५९ हजार मेट्रिकटन चामल निर्यात गर्यो। ९० को दशकको सुरुआतसँगै नेपालको धानचामल व्यापारको ग्राफमा परिवर्तन आयो। नेपाल निर्यातक देशबाट आयातकर्ता बन्न पुग्यो।
अहिले जिल्लाहरूमा खाद्यान्न अभाव छ। चाडपर्वको समयमा पनि चामल नपाएर भोकै बस्नु पर्ने बाध्यतामा सुदूरपश्चिमका नागरिक छन्। तीन, चार दिनको पैदल यात्रा गरेर चामल लिन खाद्य डिपो पुग्ने नागरिक रित्तो हात फर्कन बाध्य छन्। मिठो–मसिनो खाने र रमाउने दसैं, तिहारजस्ता चाडपर्वमा पनि चामल अभावमा पिरोलिनु परेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, बाजुराको हिमाली गाउँ बिच्छयाँका नागरिकको पीडा। यो सर्वाधिक विकट गाउँपालिका हो। गाउँपालिकाको टाढाको गाउँ पुग्न सदरमुकाम मार्तडीबाट एक सातासम्म लाग्छ। यहाँका नागरिकले चामल पाउनु भाग्यको कुरा ठान्छन्। डिपो भएको ठाउँमा आउन र जान नै एक साताको यात्रा गर्नुपर्छ। चामलभन्दा महँगो यात्रा खर्च पर्छ। तर पनि चामल पाउन मुस्किल छ।
दसैं पर्व नजिकिएको छ। अन्य महिना जस्तै खाए/लाए पनि दसैंमा मिठो खाने सबैलाई रहर हुन्छ नै। अन्य समय गिठ्ठा–भ्याकुर खाए पनि चाडपर्वको समयमा चामलकै भात खाने रहर हुन्छ। तर, मुलुकको पूर्वी क्षेत्रभन्दा पनि पश्चिमका हिमाली क्षेत्रका नागरिकमा यो रहर पूरा गर्न फलामको चिउरा चपाउनुसरह छ। यो समस्या यहाँ नयाँ होइन। तर समाधान गर्ने उत्तम उपायको खोजी अझै हुन सकेको छैन। अझै पनि हप्तौं चामलको खोजीमा निस्कनुपर्ने बाध्यता यहाँ छ। हिमाली क्षेत्र भएकाले धान उत्पादन पनि नहुने र जिल्लाकै अन्य स्थानबाट पनि खरिद गर्न सकिने अवस्था छैन। सरकारले खाद्य डिपोमा पुर्याउने चामलबाहेक अन्य विकल्प यहाँ भेटिँदैन। करिब ६५ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा संलग्न छन्। तर, यहाँ खाने चामल विदेशबाट आउँछ। ६५ प्रतिशतले उत्पादन गर्ने अन्नले धान्न सक्दैन। अझै पछिल्लो समय खेती गर्ने क्रम घट्दै गएको छ। किनेर खाने बानी धेरैलाई परेको छ। यसकै कारण पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न मुलुकले सकेको छैन।
अर्को समस्या धेरै धान उत्पादन हुने नेपालकै ठाउँमा कृषकले मूल्य पाउँदैनन्। किसानको धान खरिद नगरी भारतबाट धान आयात गर्नमा व्यापारी नै लागेका हुन्छन्। मुलुकभित्रै धानले मूल्य नपाएको खबर आउँदा मुलुककै एक क्षेत्रमा चामल नपाएर रुनु पर्ने बाध्यता छ। चामल बिक्री वितरण गर्न सरकारले हिमाली र पहाडी जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर खाद्य डिपो पनि स्थापना गरेको छ। त्यहाँ चामल पुर्याएर नागरिकलाई सस्तो र सहज रूपमा चामल बिक्री वितरण गर्ने सरकारको लक्ष हो। तर, लक्ष्यअनुसार काम भएको छैन। चामल पुर्याउने ठेक्का लिएकाले समयमा लगेका छैनन्। नागरिकको आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्ने गाँस, बास र कपासको व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो। यो मौलिक हकभित्र पनि पर्छ। जुन संविधानमै उल्लेख छ। नागरिकले खान नै नपाएर बस्ने समस्या आउनु दुःखद् कुरा हो। नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सरकारले सुरक्षित गरोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
