पीडकलाई १० वर्ष कैद, पीडितलाई ५ हजार जरिवाना

पीडकलाई १० वर्ष कैद, पीडितलाई ५ हजार जरिवाना

 दैलेख : जिल्ला अदालत दैलेखले बलात्कार मुद्दामा दुवै पक्षलाई सजाय सुनाएको छ । अदालतले बिहीबार पीडकलाई १० वर्ष कैद र पीडकलाई उन्मुक्ति दिन वयान फेर्ने पिडित पक्षलाई समेत पाँच हजार जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ । पीडितले प्रहरीमा दिएको जाहेरी विपरित वयान फेरेपछि अदालतले पिडित पक्षलार्ई समेत सजायको फैसला गरेको हो । बलात्कारमा दोषी ठहरिएका दुल्लु नगरपालिका–८ का ६१ वर्षीय नन्दाराम भण्डारी र बयान फेर्ने बलात्कृत बालिकाकी आमालाइ जरिवाना गरेको हो ।  

अदालतले १७ वर्षीया बालिकालाई झारफुक गर्ने बहानामा बलात्कार गरेको कसूरमा पीडक भण्डारीलाई १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । आरोपित भण्डारी जोगाउन बलात्कार भएको होइन भनी वकपत्र गरेकी पीडित बालिकाकी आमालाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना भएको अदालतका सुचना अधिकारी टीकाराम न्यौपानेले जानकारी दिए । 
उजुरी गर्दा ५ हप्ताको गर्भ रहेको बताएको र कानून अनुसार अस्पतालमा गर्भपतन गराएको प्रमाण छदाँछँदै आरोपित पक्षलाई जोगाउन उजुरीमा उल्लेखित ब्यहोरा विपरित वकपत्र गर्ने पीडित पक्षलाई समेत सजाय भएको जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता हरि घिमिरेले बताए ।

२०७७ वैशाख १० गते झारफुक गर्ने बहानामा आफ्नै घरमा बोलाएर भण्डारीले बालिकालाई बलात्कार गरेका थिए । घटना लगत्तै पीडित पक्षले २०७७ जेठ १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो । प्रहरीले भण्डारीलाई सोही दिन पक्राउ गरेको थियो ।  अदालतले थुनछेक वहसपछि भण्डारीलाई पुर्पक्षका लागि दैलेख कारागारमा थुनामा पठाएको थियो । 

राज्यको साधन श्रोत र जनशक्तिको खर्च गराएर कानूनी प्रक्रियामा रहेका मुद्दाहरुमा प्रलोभन, डर, धाक र दवावमा मुद्दा होस्टाइल गराउने खराब प्रचलन बसेको डिएसपी अनुपम श्रेष्ठले बताए । यस्तो अवस्थामा मुद्दाका दुवै पक्षलाई सजाय हुनुले यस्ता बिकृति रोकथाममा सहयोग पुग्ने डीएसपी श्रेष्ठ बताउँछन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.