काठमाडौं : नेतृत्वले दलीय हस्तक्षेप निम्त्याउने र दलहरूले भ्रातृसंगठन बनाउन खोज्दा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को साझा चरित्र र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। विदेशमा बस्ने सबै नेपालीको साझा संस्था एनआरएनए दलीय चंगुलमा फस्दै गएको छ।
सत्तासीन कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले साउन ७ गते विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका संयोजक तथा अध्यक्षलाई पत्राचार गरे। संघमा (कांग्रेस निकट) लोकतन्त्रवादी समूहलाई निर्वाचित गर्न खुलेआम आह्वान गरे। ‘विश्वभरिका लोकतन्त्रवादी समूहको नेतृत्व सुनिश्चित गर्नका लागि एनआरएनएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा लोकतन्त्रवादी पक्षलाई विजय गराउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ,’ खड्काले पत्रमा भनेका छन्, ‘एनआरएनएको महाधिवेशन सम्बन्धमा पार्टीले विशेष महत्व दिई आवश्यक समन्वय गरिरहेको जानकारी गराइन्छ।’
संघभित्र यसको चर्को विरोध भयो। खुलेआम दलीय हस्तक्षेप निम्तिएको भन्दै यस्तो कार्य रोक्न सरोकारवालाले माग गरे। तर, राजनीतिक हस्तक्षेपको शृंखला भने झन् विकराल बन्यो।
संघको विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय समितिका प्रतिनिधि छनोटमा संस्थापन पक्षले धाँधली गरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी पर्यो। मन्त्रालयले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिलाई तत्काल पत्राचार गर्यो। निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दियो।
मन्त्रालयले अनुगमन समिति बनायो, र त्यसको छानबिन प्रतिवेदन नआउँदासम्म निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गर्यो। यो घटनाले गैरआवासीय नेपालीहरूमा तरंग पैदा भयो। अध्यक्ष कुमार पन्त, उपाध्यक्ष डा. बद्री केसी र महासचिव डा. हेमराज शर्मालगायतले दलीय हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया दिए।
राजनीतिक हस्तक्षेप कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन
–डा. बद्री केसी
संस्थापन पक्षले नसुनेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय गुहार्नु साथीहरूको बाध्यता हो
–कुल आचार्य
नियमनकारी निकाय मन्त्रालयमा उजुरी दिँदैमा हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन
–रविना थापा
आउने अक्टुबरमा हुने महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यले विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय समितिमा धाँधली भएको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए। संस्थापन पक्षले नसुनेकाले बाध्य भएर मन्त्रालय गुहार्नुपरेको आचार्यको भनाइ छ। आचार्य टिमका एनआरएनए अमेरिकाका संल्लाहकार वेदप्रसाद खरेल, कतारका मानार्थ सदस्य नवराज ओली, आईसीसी पूर्वसचिव जानकी गुरुङले मन्त्रालय गुहार्नुपरेको धारणा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेका थिए।
उनीहरूले अक्टुबर २३–२५ मा हुने निर्वाचनमा प्रकाशित गरिएका नामावली नसच्चिएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया रोकिनुपर्ने माग राखेर परराष्ट्रमा पत्र पठाएका थिए।
एनआरएनए विवादमा हात हालेको मन्त्रालयले अन्तिममा आफंै हात ठड्यायो। दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि संघको आन्तरिक विवाद आफंै मिलाउन असोज ४ गते पत्र पठायो। यसअघि अध्ययन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म चुनाव रोक्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयपछि हटे पनि संघको महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवाद भने सल्टिएको छैन। संस्थापन पक्षले बेलायत, अमेरिका र अष्ट्रेलियाको प्रतिनिधि चयनमा धाँधली गरेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) मा काम गरिसकेका वा एनसीसीको तर्फबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गरिसकेकोबाट ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि निर्वाचन पूर्व नै छानिनुपर्ने नयाँ प्रावधान छ। त्यस्तै २५ प्रतिशत एनसीसीको निर्वाचनमै निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। १० प्रतिशत प्रतिनिधि भने युवा, महिला, दोस्रो पुस्ता, विज्ञ–पेसागत वा विशेष योगदान दिएकाहरूबाट कार्यसमितिको सिफारिसमा निर्वाचित अध्यक्षले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ।
जनवरी अन्तिममा भएको विशेष महाधिवेशनले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो। संघका प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीले संरक्षक समिति, विधान व्याख्या समिति, आईसीसी समन्वय परिषद् समिति तथा अहिले बनेको निर्वाचन समितिबीच छलफल गरी विवाद टुंग्याइने बताए। ‘चुनाव सार्नका लागि विवाद देखाउन खोजिएको छ’, उनले भने, ‘हामी आन्तरिक निर्णय गरेर विवाद मिलाउँदैछौं।’ संघका सचिव आरके शर्माले एक÷दुई दिनमा विवाद टुंग्याउने बताए। ‘हाम्रो संस्थाको आफंै समस्या समाधान गर्र्र्छांै’, शर्माले भने, ‘छलफल गरी विधानसम्मत विवाद टुंग्याउँछौं।’ आसन्न महाधिवेशनमा वर्तमान उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीको समावेशी समूह, कुल आचार्यको लोकतन्त्रवादी समूह र रविना थापाको समूह चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्।
निर्वाचन कमिटीले भने निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेको जनाएकोे छ। अध्यक्षका प्रत्यासी डा. केसीले नयाँ संशोधित विधानविपरीत प्रतिनिधि छनोट गरिएकाले समस्या आएको बताए। जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि, एनआरएनएमा जोसुकै नेतृत्वमा आए पनि सबैलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए। राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त हुनुपर्ने आवाज उठे पनि संघमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन। गत वर्ष हायात होटलमा भएको निर्वाचनमा पनि खुलेआम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको थियो। त्यस बेला अशिष्ट व्यवहार र आडम्बरीपन देखिएको भन्दै चर्को आलोचना पनि भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
