काठमाडौं : २५ भन्दा बढी सहकारी मिलेर विशिष्टिकृत सहकारी संघमार्फत उत्पादनका काम गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर चालू आर्थिक वर्षको बजेटले सहकारी अभियानको अपेक्षाविपरीत कम्पनी मोडेलको प्रावधान ल्याएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिष्ठापन विधेयकमा सहकारीले कम्पनी खोलेर ५० प्रतिशत लगानी उत्पादनमा लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था केही सहकारीले खुसी व्यक्त गरे पनि सहकारी क्षेत्र नै यसको विरोधमा छ।
सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले ऐनभन्दा माथि गरिएको बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने बताउँछन्।
‘सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणा गरिए पनि यो कार्यान्वयन सम्भव छैन्’ भन्छन्, ‘यसले सहकारीको मर्म पनि मर्छ।’ प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणित भइसकेको छ। अब सहकारी संस्थाहरूले भगिनी कम्पनी खडा गरी ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनेछन्। तर बजेटमा आउँदैमा सहकारीलाई कम्पनी खोल्न सहज नभएको जानकारहरू बताउँछन्। केही सहकारीले कम्पनी मोडेलमै काम गरेकाले टाट पल्टेका छन्। सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी आफ्नै कम्पनीमा लगानी गरेको छ। अहिले सहकारी चरम संकटमा छ। सिभिलको भगिनी कम्पनी पनि टाट पल्टिने अवस्थामा छ। ऋण तिर्न नसक्दा निक्षेपकर्ताले लामो समयदेखि निक्षेप फिर्ता पाउन सकेका छैनन्।
ओरेन्टल र गुण सहकारी पनि कम्पनी मोडेलमा गएका कारण धराशायी भएका हुन्। गुण सहकारी पछिल्लो समयमा तंग्रिन थाले पनि ओरेन्टल अझै धराशायी अवस्थामै छ। यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री शर्माले कम्पनी मोडेललाई प्रोत्साहन गरेका छन्। जसले गर्दा सहकारीमा द्विविधा उत्पन्न भएको छ।
कम्पनीको अभ्यास गरेका सहकारीहरू यसबाट उत्साहित भएका छन्। सहकारी प्रालिका रूपमा काम गरेका सहकारीकर्मीले अर्थमन्त्रीको घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। तर धेरै सामुदायिक सहकारी बजेटपछि अन्योलमा परेका छन्।
पूर्वरजिस्ट्रार ढकालले राज्यले कृषिको लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरे सहकारी कम्पनी मोडेलमा जान सक्ने बताउँछन्। ‘यो कसैको इन्ट्रेस्टमा आएको जस्तो लाग्छ’, उनले भने, ‘कम्पनीमा धेरैको लगानी होला, वैधानिक बनाउन यस्तो व्यवस्था आएजस्तो लाग्छ।’ ५० प्रतिशत लगानी गर्ने भनिए पनि बचतको पैसा चलाउन नमिल्ने उनी बताउँछन्।
पशुपंक्षी केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले सहकारीमा कम्पनीको प्रावधान गलत भएको बताए। ‘ओरियन्टल, सिभिल, गुण कोअपरेटिभ भगिनी कम्पनीका कारण डुबेका हुन्, अधिकारी भन्छन्, ‘यो कार्यान्वयन भयो भने एक, दुई वर्षमा सहकारी धराशायी हुन्छन्।’
सहकारीले कम्पनी बनाउने नभई सदस्यलाई उत्पादनमा लगाउने र सहकारीले बजारीकरणमा सघाउनुपर्ने बताउँछन्। जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका उपाध्यक्ष खेमराज सुवेदीका अनुसार ऐनमा ल्याइएको विशिष्टिकृतको अवधारणामार्फत नै सहकारीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन्। ‘सहकारीको पुँजीलाई सहकारीमार्फत परिचालन गर्नुपर्छ। कम्पनीमा जाने कुराले सहकारीमा हित गर्दैन’ उनले भने।
कम्पनी खोल्ने विषय सहकारीकर्मीको माग पनि नभएको र आवाज पनि नभएको सुवेदी बताउँछन्। ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सिद्धान्तभन्दा फरक हो।’ उनले भने। बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका सचिव माधव तिमिल्सिनाले नीतिगतमा परिमार्जन गर्न नसके नारामा मात्रै सीमित हुने बताउँछन्।
प्राविधिक विषय सम्बोधन नगरीकन कार्यान्वयनमा जान नसक्ने उनी बताउँछन्। ‘प्राविधिक, नीतिगतरूपमा सम्बोधन गर्न सके कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।’
जिल्ला बचत संघ भक्तपुरका अध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखजू सहकारीले भगिनी संस्थाका रूपमा कम्पनी खोल्ने गलत भएको बताउँछन्। ‘सहकारी र कम्पनी फरक भएकाले सहकारी जन्मेका हुन्’, उनले भने, ‘फेरि कम्पनीमा जाने उचित होइन’ उनले भने।
अभियानले सहकारीलाई उत्पादनमा जान ४७ वटा ऐन बाधक भएको बताउँछन्। ती ऐन संशोधन भएमात्र सहकारी उत्पादनमा जान सक्ने बताउँदै आएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक महेन्द्रकुमार गिरीले सहकारीलाई भगिनी कम्पनी खोल्ने व्यवस्था सकारात्मक रुपमा लिए पनि सम्बन्धीत ऐन संशोधन नहुँदासम्म बजेटमा व्यवस्था भएजस्तो सहकारीलाई कम्पनी खोल्ने विषय कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँछन्। कम्पनी ऐनले सहकारीलाई नचिन्ने भएकाले संशोधन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
