देश विकासका लागि महत्त्वाकांक्षी योजना बनाउने सरकारको मुख्य निकाय हो, राष्ट्रिय योजना आयोग। सुशासन र सामाजिक विकासको क्षेत्रको समग्र विकास गर्ने जिम्मेवारी पाएकी छन्, सलोनी प्रधान सिंहले। आयोगको सदस्य उनी यसभित्र सूचना तथा सञ्चार–प्रविधि, वन तथा वातावरण, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठनागरिक, दिगो विकास लक्ष्य (५, १०, १३ र १५) हेर्ने जिम्मेवारीमा छन्। आयोगमा सातमध्ये लुम्बिनी प्रदेशको विकास संयोजन गर्ने दायित्व पनि उनकै हो। काठमाडौंमै जन्मिए पनि वीरगन्जमा कलेजसम्मको पढाइ पूरा गरेकी उनले भिजिटिङ लेक्चररका रूपमा विदेशी विश्वविद्यालयका लागि पनि काम गरिसकेकी छन्। दक्षिण एसियामै विभिन्न विधामा २० बर्से लामो अनुभव हासिल गरेकी छन् सलोनीले। विशेषगरी शिक्षा, सहभागिता, राजनीति, विकेन्द्रीकृत योजनालगायतमा उनी दक्खल राख्छिन्। आयोगकी नवनियुक्त सदस्य सलोनी प्रधान सिंहसँग अन्नपूर्णकर्मी रामकला खड्का र गोपीकृष्ण ढुंगानाले गरेको अन्तर्वार्ता:
राष्ट्रिय योजना आयोगले सुशासन र सामाजिक विकासलाई कसरी लिएको छ ? यसमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन्।
सबै जनता धनी भएको भए खुसी हुन्थें। थोरै जनता झन्झन् धनी धेरै झन्झन् गरिब हुनु हाम्रो विडम्बना हो। धेरैमा दरिद्रता झन् बढ्दै गइरहेको छ। यसले मन दुख्छ।
आयोगमा आएपछि तपाईंका एजेन्डा के के छन् ?
पछाडि परेका, सीमान्तकृत समुदाय र गणना नै नभएका समुदायलाई कसरी अग्रस्थानमा राख्ने र उनीहरूका एजेन्डालाई सबै क्षेत्रमा कसरी पुर्याउने भन्ने हो। यो विषय भनेको यहाँबाट देखिने नागरिकमात्र नभई कहिले गणनामै नपरेका, नदेखिएका, छुटेका र छुटाइएका समुदायलाई कसरी समावेश गर्ने र उनीहरूलाई न्याय दिने भन्ने हो। हामीले यहाँ बसेर न्याय दिने मात्र नभई कसरी स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण गर्ने भन्नेमा पनि सोच्नुपर्छ। हराएका जनसंख्यालाई मात्र नभई बेवास्तामा परेका जनसंख्याको अधिकारलाई पनि कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने सशक्त उद्देश्यका साथ काम भइरहेको छ।
समृद्धि हुनलाई आत्मादेखि नै सुख आउनुपर्यो। उसले अधिकार प्राप्त गर्नुपर्यो। निर्णयहरूमा उसको पहुँच हुनुपर्यो। उसलाई छनोटको अवसर दिनुपर्यो। स्वतन्त्रता चाहियो।
यस्ता खालका जनसंख्या कति छन् होला ?
अहिले हामी जनगणनामै गइरहेका छौं। त्यसले यकिन तथ्यांक नदिए पनि हामी तथ्यांकको नजिक पुग्नेछौं। हिजोको द्वन्द्व र गरिबी, हिजो गरिएका अन्यायले पछाडि पारेका नागरिक, नजरअन्दाज गरिएका र अहिले कोभिडले समेत प्रभाव पारेका समुदायलाई कसरी ल्याउने भन्ने कुरा छ। सीमान्तकृत भनेर भौगोलिक र जातीय रूपमा मात्रै पछाडि पारिएका वर्ग थिए। तर त्यसभित्र पनि पहिचान नै दिन नखोजिएको जस्तै एलजीबीटीआई समुदाय बढ्दो छ। तर हामीले त्यसलाई स्विकार गरेका छैनौं। उहाँहरूले पहिचान खोजिरहनुभएको छ। उहाँहरू पीडामा हुनुहुन्छ। त्यो समुदायलाई पनि कसरी पहिचान दिलाउने भन्नेमा धेरै अभ्यास गर्नुपर्छ।
अहिले सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका समुदाय भनेका यिनीहरू नै हुन्। अर्को नागरिकता नपाएका समुदाय पनि ठुलो छ। सरकार धेरैलाई खोप दियौं भन्छ। तर औपचारिक प्रमाणपत्र नभएको जनसंख्या धेरै छ। तिनले खोप पाएका छैनन्। तर उनीहरूकै सेवा हामीले लिइरहेका छौं। अनौपचारिक श्रमिकहरू छन्, सडकमै बस्नुपर्ने श्रमिक छन्। यौनश्रममा लागेका मानिस छन्। धेरैले उनीहरूको प्रयोग गरिरहेका छन्। तर थाहा नपाएजस्तो गरिरहेका छन्। त्यसैले यस्ता पहिचान नपाएको र एकदमै उत्पीडनमा परेका समुदाय कति छन् भन्ने खोज्नुपर्यो। राष्ट्रिय योजनाले ती विषय होइनन् भनेर हुँदैन। त्यसलाई कसरी समेट्ने भन्ने सवाल हो। हामी उनीहरूकै प्रतिनिधि भएर आएका हौं। प्रमाणसहित पुष्टि गरेर र यस्ता विषयलाई जिकिर गर्ने अवस्था कसरी ल्याउने भनेर सोचिरहेकी छु।
घरभित्र महिला वा अरू कसैले गर्ने केयर वर्कलाई कसरी पहिचान दिने, कसरी यसको रेकर्ड राख्ने र यसको आधारमा हाम्रो विकासका एजेन्डा बनाउने भन्ने मेरो लक्ष्य हो।
लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि घरायसी कामकाजी महिलालाई उत्पादनमूलक काममा कसरी जोड्नु हुन्छ ? कसरी पहिचान दिनुहुन्छ ?
घरभित्र महिला वा अरू कसैले गर्ने केयर वर्कलाई कसरी पहिचान दिने, कसरी यसको रेकर्ड राख्ने र यसको आधारमा हाम्रो विकासका एजेन्डा बनाउने भन्ने मेरो लक्ष्य हो। ‘केयर इकोनोमी’लाई नै बेवास्ता गरेर अगाडि बढेका छौं भने हामी वास्तविक योजनामा गइरहेका छैनौं। लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा यो यस्तो विषय हो, जसलाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरी हुँदैन। यसलाई अहिलेको कोभिडले झन् प्रष्ट्याइदिएको छ। पहिले पुरुष बाहिर जाँदा पनि ती महिलाले घरको काम गर्थिन्। अहिले कोरोनाका कारण पुरुष पनि घरमै, छोराछोरी पनि घरमै। त्यसमाथि बिरामी पनि घरभित्र हुँदा ती महिलालाई काममाथि काम थपिइरहेको छ। उनीमाथि झन् हिंसा थपिइरहेको छ। त्यसैले यस्ता वर्गलाई छोडेर योजना बनाउन मिल्छ त ?
तस्बिर: अशोक दुलाल
कस्ता योजना बनाए तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएला ?
छरितो, हासिल गर्न सकिने र निश्चित समयसीमा तोकिएका योजना बनाइनुपर्छ। स्मार्ट जी अर्थात् लैंगिक संवेदनशील, लैंगिक उत्तरदायी र वातावरणमैत्री पनि नभई हुँदैन। त्यो गरेमात्र योजना सार्थक हुन्छ। होइन भने बाहिर बस्दा सधैंभरि बजेट राखेन भनेर गाली गरिरहेको योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय आदिले बजेट छुट्ट्याए पनि त्यसलाई खर्च गर्न सकिन्न। हामीले कहिलेकाहीँ साह्रै महत्त्वाकांक्षी योजना बनाउँछौं, योजना पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसैले किन हासिल नै गर्न नसकिने योजना बनिरहेका छन् भनेर त्यसमा पुनरावलोकन गरिनुपर्यो। पहिलेका विभिन्न अभ्यासलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
महिलाको क्षेत्रमा यहाँको लामो अनुभव छ। अनपेड केयर वर्करले पहिचान पाएका छैनन्। उनीहरूको कामको मूल्यांकन गर्न के, कस्ता योजना बनाइनुपर्छ। यसमा यहाँको सुझाव केही छ कि ?
सन् २००० को जनगणनामा लागेको थिएँ। लैंगिक तथ्यांक त्यतिबेलै आएको हो। संरचनाभित्र एक लाइन थप्न पनि धेरै गाह्रो थियो। अहिलेको अवस्थामा धेरै फराकिलो भएको छ। कर्णालीको संस्कृति र काठमाडौंको संस्कृति फरक छन्। देशका हरेक ठाउँको संस्कृति फरक छ। म क्यानडाबाट आएर कर्णाली गएको मान्छे। जारी यस्तो संस्कृति भन्ने मैले त्यतिबेला बुझें। जारीमा एउटी महिला श्रीमान् छाडेर अर्कोसँग गयो भने उसले पैसा पाउने गर्छिन्। पुरुषहरू श्रमकै लागि विस्थापित हुन्छन्। अर्काको श्रीमती लैजान सक्नु मर्दको इज्जत हो। आधिकारिक श्रीमान्ले श्रीमतीमा भएको लगानीको खर्च माग्न सक्छ र अर्कोले भरपाई गर्छ। लैजानेले तिर्न सके उसको इज्जत हुन्छ। जति धेरै पटक गयो उति त्यो महिलाको भाउ बढ्छ। यो बीचमा हुने बच्चा कहाँ जान्छ। छोरी कहाँ हो कहाँ। छोरा भए बाबुको नामबाट बस्छ। यस्ता बच्चा धेरै भएकाले घरज्वाईं पाल्ने चलन छ। त्यस्तालाई जोइल आएको भन्छन्। हाम्रो भाषामा त यस्तो लेख्नै हुँदैन। इज्जतको कुरा रे। एक पटक वा दुई पटक विवाह गरेको भनेर पुरुषलाई मात्र सोध्न मिल्छ, महिलालाई मिल्दैन रे। हाम्रो अर्थशास्त्री महिला पनि यसै भन्छन्। बंगालमा अनिकाल पर्दा कति जनसंख्या हरायो भन्दा त्यसमा अधिकांश महिला थिए। किन त्यो जनसंख्या महिला भयो भन्नेमै अमर्ती सेनले थेसिस गरेका हुन्।
तपाईंले तेस्रो लिंगीको कुरा गर्नुभयो, गरिबीको कुरा गर्नुभयो, हराएको जनसंख्याको कुरा गर्नुभयो। यी सबैमा सरकारको महत्त्वाकांक्षी नारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को अभियान नारामा मात्र सीमित हुन्छ कि ?
यसमा निराशावादी छैन। पत्रपत्रिकालाई त्यस्तो नलेख्नुस् भनेर अनुरोध पनि गर्छु। अर्थशास्त्री हुन् वा उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्ति, उनीहरूले ती समुदायको प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिएनन्। त्यसैले उनीहरूको संवेदनामा ती वर्ग पर्न सकेका थिएनन्। लोग्नेले स्वास्नीलाई पिट्नु ठीकै हो भन्ने छ। छोरीको विवाह गर्दा दान दियौं भन्ने चलन छ। प्रत्येक घरले दान दिएपछि छोरीको मृत्यु भयो भन्ने हो। यो कुरा मैले जुम्लामा गएर महसुस गरें। जुम्लामा छोरीको कन्यादान दिनलाई आमाबाबु भोकै बस्छन्। कन्यादान दिएपछि खोलामा गएर कपाल खौरिएर नुहाएपछि नुन बार्छन्। यसको मतलव के ? हिन्दू धर्मको वास्तविकता त्यही रहेछ। यहाँ छोपेर शिष्ट बन्ने प्रयास गर्छन्। गर्न त गर्छन् नि अन्त पनि, तर देखाउँदैनन् रहेछ। पशुदान जस्तै धर्म कमाएँ भनेर दान दिने गर्छन् छोरीलाई। म क्यानडाबाट आएर त्यो देखें। यहाँका वरिष्ठ अर्थशास्त्रीलाई यदि त्यो सत्यतालाई स्विकार नगर्ने हो भने म पनि स्विकार्दिनँ भनें।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य कहिलेसम्म हासिल गर्न सकिएला ?
समृद्ध नेपाल भनेको केलाई भन्ने, सुखी त्यसैले निर्णय गर्छ। समृद्धि पैसाले मात्र हुन्छ र ? धनी राजाको श्रीमतीलाई पनि केही अधिकार नहुनु समृद्धि हो र ? घरै अगाडि नारायणहिटी राजदरबार। त्यहाँ गएर राजारानीको दर्शन गर्ने होइन भन्नुहुन्थ्यो बाले। त्यो स्वाभिमानले हुर्केको मान्छे हुँ। केही समयअगाडि नारायणहिटी राजदरबार घुम्न गएकी थिएँ। राजाको दरबार, वीरेन्द्रको घर देखेर रोएँ। त्यहाँको सरलता देख्दा जनताको श्रमलाई सम्मान गर्ने राजा रहेछन् भन्ने लाग्यो। त्यसैले समृद्धि हुनलाई आत्मादेखि नै सुख आउनुपर्यो। उसले अधिकार प्राप्त गर्नुपर्यो। निर्णयहरूमा उसको पहुँच हुनुपर्यो। उसलाई छनोटको अवसर दिनुपर्यो। स्वतन्त्रता चाहियो। मैले सोचेको अधिकारले मात्र भएन।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रबाट धेरै लगानी भएको छ। आयोगबाट पनि यस विषयमा धेरै योजना बनेका छन्। तर पनि अहिलेसम्म सोचेअनुरूप परिणाम देखिएका छैनन्, किन होला ?
परम्परागत रूपमा जे गर्दै आएको छ, त्यो अझै छ। तर अलिकति परिवर्तन आएकै हो। एकै पटक ठूलो परिवर्तनभन्दा पनि क्रमिक परिवर्तन भइरहेको देख्छु। योजनाले जुन दृष्टिकोण राखेको छ त्यो राम्रो छ। अहिलेसम्म तपाईं हामीले पनि बाहिर बसेर देखेर आएको कुरा के हो भने हामीसँग योजना वा दृष्टिकोण नभएका होइनन्। हामीसँग प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको हो। कार्यान्वयनको प्रक्रियामा कुन ठाउँमा के कस्ता समस्या छन् भन्ने देखिरहेकै हो। यी समस्याहरू घटाउँदै जानुपर्छ। तिनलाई घटाउन आयोगलाई पनि सबैतिरबाट सुझाव आउनुपर्छ। दक्षिण एसियाकै सन्दर्भमा पनि अन्य देशको तुलनामा हाम्रो देशमा महिला तुलनात्मक रूपमा स्वच्छन्द र स्वतन्त्र हुँदै आएको पाइन्छ।
आयोगको बसाइमा सम्भावित नतिजा कस्तो आउला ?
यो अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न। संविधानले नै यसलाई फराकिलो बनाइदिएपछि र सुनीलबाबु पन्त त्यहाँ पुगिसकेपछि यति उत्पीडन रहेछ भन्ने बुझ्न पायौं। इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र मलेसियामा पनि यस्ता समुदाय धेरै छन्। भारतमा त एउटा जात नै यस्तो समुदायको रूपमा हेपिएको छ। हामीले दलितभन्दा पनि बढी हेला गरेर राखेका रहेछौं। यस्ता वर्ग घरघरमा रहेछन्। धेरै उत्पीडित भएर बसेका रहेछन्। विराटनगर जाँदा एक चोकमा झन्डै एक हजार जति नै र्यालीमा आएका थिए। वीरगन्जमा जहिले पनि मौगाहरूको नृत्य देखिन्थ्यो। त्यो समुदायलाई बेवास्ता गरिरहन्छौं भने त्यो भुसको आगो भएर सल्किन सक्छ। त्यसैले यस्ता विषयलाई पनि समयमै स्विकार गर्नुपर्छ। उहाँहरूका लागि अब योजना बनाउनुपर्छ। यो कुनै क्षेत्रले छोड्ने कुरा होइन। यसलाई कसरी मूलधारमा ल्याउने भन्ने चुनौती छ।
राष्ट्रिय योजनाको पी–१ (पहिलो प्राथमिकता)मै राखिएका कतिपय योजना पनि अलपत्र छन्। माथि भनिएका विषयमा पनि अल्मल हुने त होइन ?
त्यो सम्भावना पनि छ। भनें नि मेरो प्रयास त्यसलाई कसरी हुन्छ स्विकार्य गराउने हो। आयोगमा सूचना, सञ्चार र वन क्षेत्र हेरिरहेको छु। त्यसमा पनि पी–१, पी–२ को गेम चेन्जिङ प्रोजेक्टहरू छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना धेरै छन्। तर तिनमा गौरव कहाँ मान्ने ? पहिले आफैंलाई सोधिरहेको छु। कुनै गौरव मान्ने कुरा छ भने त्यो साथीहरूसँग बाँढ्छु। हामीले गेम चेन्जिङ प्रोजेक्ट भनिरहेका छौं भने चेन्ज के हो भन्ने पनि परिभाषित गर्नुपर्यो। समय बितिरहेको छ। तर परिवर्तन केलाई भन्ने ? कतिपय कुरा त समयसँगै परिवर्तन हुन्छन् नै। हामीले कस्तो परिवर्तन खोजेको भनेर परिभाषित गर्नुपर्छ। नत्र सधैंको जस्तो रीत पुर्याउने काम मात्रै हुन्छ। हामीले सचेत प्रयास गर्र्यौं भने केही न केही होला भन्ने लाग्छ।
योजना आयोग १५औं योजना कार्यान्वयनमा छ। यस्ता योजना बनाइन्छन् कि तिनमा पुनरावलोकन गरिँदैन जस्तो लाग्छ। यसले पनि समयमै र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न नसकिएको हो कि ?
तपाईंको ठाउँमा हुँदा मेरो मनमा पनि यस्तै जिज्ञासा उठ्थे। तर एउटा संस्कृति भनौं कि के ? पुनरावलोकन गर्ने संस्थागत अभ्यास नै रहेन। भए पनि विधि पुर्याउने हिसाबले मात्र हुन्छ। म अहिले आयोगमा आएँ। अब म गर्छु। हिजोकाले गरेनन् भन्नु हुँदैन। हिजो अस्ति पनि भइराखेका थिए। कुरा के भने परिवर्तनका लागि एउटा स्थिर भएर बसिदियो अर्को बगिरह्यो भने सम्भव हुँदैन। दुवैको बगाई मिल्नुपर्छ। सायद संस्थागत रूपमा पनि हामी सबैको बहाव त्यहीअनुसार जानुपर्छ। हरेक वर्ष पुनरावलोकन गरिनुपर्छ। यसमा सबैको सहयोग हुनु उत्तिकै जरुरी छ।
आयोगले योजना बनाउँछ, नीतिगत व्यवस्था गर्छ। तर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कर्मचारीतन्त्रले साथ नदिएको पो हो कि ?
त्यो अहिले नै भन्ने अवस्थामा म छैन। आएको दुई साता मात्र भयो। सहयोग र साथ त दिन्छन् नै। तर कहाँ के मिलेको छैन भन्ने मात्र हो। केही खाडल छ जस्तो लाग्छ। यी विषयलाई अलि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। अझै दक्षता र क्षमता पो बढाउनुपर्छ कि। न उत्प्रेरणा पो हो कि। यसलाई पत्ता लगाएर हामीले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। यसमा सबै टिम एक भएर लाग्नुपर्छ। विकासमा एउटा प्रचलित भनाइ नै छ कि ‘यु क्यारी आउट द एसेन्स थ्रु नन्सेन्स।’ त्यसैले एसेन्सलाई लिएर जाने हो। नससेन्स कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउनुपर्यो। कहीँ न कहीँ रोकावट छ भन्ने हामीले बाहिर बस्दा पनि देखेकै हो। प्रत्येक समूहले प्रयास लगाउँदा लगाउँदै पनि केले अड्कायो ? भनेर पत्ता लगाउनुपर्छ।
देश धनी हुनुपर्नेमा देश अझै गरिब, जनता मात्र धनी हुँदै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा सुशासन र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा कस्तो भूमिका निभाउनुपर्ला ?
सबै जनता धनी भएको भए खुसी हुन्थें। थोरै जनता झन्झन् धनी धेरै झन्झन् गरिब हुनु हाम्रो विडम्बना हो। धेरैमा दरिद्रता झन् बढ्दै गइरहेको छ। यसले मन दुख्छ। पहिले हामी हिँड्ने बेलामा कुनै असुरक्षा हुने थिएन। महिनौं हिँड्दा पनि कुनै डर थिएन। मकालु बरुणको बेस क्याम्पमा जाँदा घर आउला कि नआउला भन्ने लाग्थ्यो। बल्लबल्ल एउटा घर देखिन्थ्यो। त्यहाँ जाँदा घरधनीले पूरै घर हामीलाई दिन्थे। त्यति धेरै विश्वास गर्थे हामीलाई। त्यत्रो इमान थियो। तर हिजोआज अवस्था त्यस्तो छैन। लुटपाट, चोरी, असुरक्षा, अविश्वास लगायतका अपराध बढ्दै गएको छ। अब हामीले विश्वास बढाउनु पर्यो।
अहिले सरकारका तीन तह छन्। स्थानीय तहसम्मले काम नगरेसम्म परिणाममुखी हुँदैन। यिनीहरूलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन के गर्नुपर्ला ?
पहिलेको भन्दा काम गर्ने तरिका फेरिएको छ। पारदर्शी बनाउन स्थानीय तहसम्मका कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइएको छ। पेपरलेस बनाउने कुरा भइरहेको छ। सबै कुरा वेभमा हेर्न पाइने भएको छ। हाम्रो संस्कृति भनेको बोल्ने संस्कृति हो। तर दुई लाइन लेखेर पठाउनुस् भन्दा सक्दैनन्। हेर्ने, लेख्ने र पढ्ने चलन छैन। सरकारकै कार्यालयमा पनि टिप्पणी लेख्ने परम्परा अझै छ। त्यसैले यो क्रमिक रूपमा हुने विषय हो।
नेपालका नेताहरूले पनि सिंगापुर र मलेसिया बनाउने भनेर आश्वासन दिन्छन्। मलेसियाको पनि विकासको एउटा मोडल छ। नेपालको विकास कस्तो गर्ने भन्ने अझै स्पष्ट खाका छैन नि ?
नेपालीको संस्कृति बनेको छ, अविश्वास। कसैलाई त सम्मान र विश्वास गर्नुपर्यो नि। कसैलाई त लामो समयसम्म एउटा भिजन लिएर काम गर्ने वातावरण र आत्मविश्वास दिनुपर्यो नि। मलेसियामा भएको ग्लोबल कन्फरेन्स अन् नलेज–जीके २ मा सहभागिता जनाएको थिएँ। त्यतिबेलै मलेसियाले हरेक ठाउँमा वाइफाई उपलब्ध गराइसकेको थियो। मन्त्रालयका सचिवलाई जिमेल एकाउन्ट खोल्न भनें। हामी जान्दैनौं पनि भन्न मन नलाग्ने र कसैलाई विश्वास पनि नगर्ने।
नेपालको विकास कुन ढाँचामा गर्ने त ? नेपाललाई समृद्ध र सुखी कसरी बनाउने ?
हाम्रो देश भनेको विविध संस्कृति र विविध भूगोलयुक्त देश हो। यसलाई सम्बोधन गर्ने योजना हामीसित हुनुपर्छ। सात प्रदेशको आआफ्नै स्वायत्तता छ। अहिले विकेन्द्रीकरण भइरहेको छ। स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार क्षमता विकास हुनुपर्छ। स्रोत पनि न्यायपूर्ण तरिकामा वितरण हुनुपर्छ। स्रोत वितरण हुने बेलामा अंशबन्डा जसरी भागबन्डा गर्नुहुँदैन। आवश्यकता अनुसार स्रोत वितरण हुनुपर्यो। स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण, सुरक्षा, सबैको सम्मान जबसम्म हुँदैन, तबसम्म समृद्ध नेपालको सपना साकार हुँदैन। यसमा हामी सबै प्रयास गरिरहेका छौं। काम गर्ने समय पाइयो भने गर्न सकिन्छ भन्नेमा म आशावादी छु।
विकास र वातावरणबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। तर किन विकासले वातावरणलाई ओझेलमा पारिरहेको छ ? वातावरणका नाममा विकासमा समस्या देखिएका छन्। सन्तुलित गरेर लैजान सकिन्न र ?
सन्तुलन गर्न योजनाकारले ती कुराहरूलाई स्विकार्नु पर्यो र त्यसबारे जान्नुपर्यो। जानेर बुझेर मात्र सही कदम चाल्नुपर्यो। कतिपय कुरामा अन्दाजको भरमा, हतार भयो वा यो आएन भनेर प्रक्रियामा जाने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। वातावरण एकदमै महŒवपूर्ण विषय हो। हरियो वातावरण मात्र होइन, ‘ग्रे इन्भाइरोमेन्ट’ अर्थात् राजनीतिक वातावरणलाई पनि हेर्नुपर्छ। किनकि यसले धेरै बाधा पुर्याइरहेको हुन्छ। काम गर्ने भिजनलाई सहयोग गर्ने वातावरण भयो भने हामीले भनेजसो सिंगापुर र मलेसिया बन्न सक्छ। मान्छेको मन नै स्थिर छैन। जहिले पनि आत्तिएको छ। त्यसमा हामीले स्थिरता दिन सके अवश्य सफल भइन्छ।
यो योजना सकुन्जेल नेपालीले परिस्कृत र मर्यादित जीवनयापन गर्न पाउलान् त ?
संघीयता आएको एक कार्यकाल सकिन लागेको छ। संघीयतामा देखिएको अन्योल केही हदसम्म व्यवस्थित हुँदैछ। यसले गति लिँदैछ। केही समयभित्रै विकासले पनि गति लिनेछ। विकास मोडेलले पनि यही भन्छ। पहिले बोर्ड इन् गर्छ। प्लेनमा इन्जिन चार्ज गर्छ। टेक अफ गर्छ र हाइट लिन्छ। हाम्रो देशको विकासले पनि यसरी नै गति लिन्छ भन्ने अपेक्षा राखौं। आशावादी छु। हामीले यो देशलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने ऊर्जा र हौसला नदिएसम्म यो सम्भव हुँदैन। यसमा मिडियाको भूमिका पनि महŒवपूर्ण हुन्छ। मेलोमेसो नमिलुन्जेल गाह्रो हुन्छ। मेलोमेसो मिलेपछि माथि जान बेर लाग्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
