काठमाडौं : चाडपर्वको चहलपहल बढेसँगै कालोबजारी मौलाउन थालेको छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नापतौलमा गडबढी गर्ने, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्ने र घुसखोरी/नाफाखोरी गर्ने प्रवृत्ति उद्योगी/व्यापारीमा बढेको छ।
अन्य समयभन्दा दसैंतिहारका समयमा बढी व्यापार हुने भएकाले व्यापारीले यसै समयमा उपभोक्ता लुट्ने गर्छन्। करिब ४५ प्रतिशत खपत यसै समयमा हुने भएकाले व्यापारीले नियत खराब राखी कमाउधन्दा अपनाउने गरेको पाइएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा अस्वाभाविक मूल्य राख्नुका साथै कालोबजारीसम्म गर्ने गरेको पाइएको हो। विभागले ५ हजारदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना असुल्ने गरेको छ।
प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा उपभोक्ता सधैं ठगिएका छन्। सरकारले सघन, विशेष र नियमित अनुगमन गर्दै जनाएको छ। विभागले साउनमा १ सय ८४ र भदौमा २ सय ४० वटा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमन गरिएकामा कुनै न कुनै कैफियत नभएको भेट्टाउनै मुस्किल भएको विभागले जनाएको छ। गत वर्ष २ हजार ५ सय अनुगमन भएकोमा ६८ मा मात्रै केही नभेटिएको विभागले जनायो।
सरकारले अनुगमनमा तीव्रता दिएपनि प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ता सधैँ मारमा परिरहेका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले दसैंतिहारमा बढी उपभोग हुने भएकाले विशेष अनुगमन गर्ने गरिएको बताए। ‘अनुगमनले बजार नियन्त्रण गर्न सघाउँछ’, उनले भने, ‘गलत क्रियाकलाप पनि यसै समयमा हुने भएकाले नियमनको दायरा फराकिलो गरेका छौं।’
दसैंतिहारमा बदमासी धेरै हुने भएकाले सरकारले एकीकृत अनुगमनमा जोड दिएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य तथा गुणनियन्त्रण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नापतौल तथा गुणस्तर विभागले संयुक्तरूपमा अनुगमन गर्छन्। वाणिज्यले मूल्य, खाद्यले खाद्यवस्तु, नापतौलले प्रमाणित ढकतराजु र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कालोबजारीका विषयमा नियमन गर्छन्। सचिव भट्टराईले सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने बताउँछन्। सरकारले सबै निकाय र क्षेत्रमा अनुगमन गर्न नसके समग्र बजार नियन्त्रण गर्न सघाउने उनको भनाइ छ।
तर उद्योगी, व्यवसायीहरूले सरकारले तर्साउनका लागि चाडपर्व लक्षित अनुगमन गर्ने गरेको बताउँछन्। व्यापारीहरू देशको कानुनअनुसार व्यापार गर्न चाहेपनि सुरक्षित हुन नसकेको बताए। कारबाही गर्नैपर्छ भन्ने मानसिकता सरकारी पक्षबाट त्याग्नुपर्ने नेपाल चेम्बर कमर्सका पदाधिकारी बताउँछन्। नियतवश नभई भूलबस हुने गल्तीलाई सुधारको मौका दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। दसैंतिहार लक्षित अनुगमन हटाउनुपर्ने निजी क्षेत्रका अगुवा बताउँछन्। व्यापारी पनि पहिलाजस्तो खराबी नभएको उनको दाबी छ।
वाणिज्य विभागले गत वर्ष ३ हजार ८० वटा अनुगमन गरेको थियो। यस वर्ष २ हजार ४० वटा अनुगमन गर्ने विभागको तयारी छ।
विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले ५/६ तहको बिचौलिया हुने भएकाले मूल्य अनियन्त्रित भएको उनले बताए। विभागले लत्ताकपडा, खाद्यान्न तथा मासु केन्द्रित अनुगमन गरिरहेको छ। मूल्य, गुणस्तर र सरसफाइमा लक्ष्य गरी बजार अनुगमन गर्ने गरिएको महानिर्देशक पौडेलले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
