मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ९३, ९४ र ९५ अनुसार जिल्ला अदालतमा नालेस परेपछि सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसपछि कानुनअनुसार सम्बन्धविच्छेद हुन्छ। अदालतमा गएर सम्बन्धविच्छेद गर्ने पुरानै नियम हो। अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार सम्बन्धित पालिकाको न्यायिक समितिमा पति वा पत्नीले सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दिन पनि सक्छन्। समितिले दुवै पक्षलाई बोलाएर मेलमिलाप गराउन छलफल गराउँछ। त्यहाँ दुवै पक्ष छुट्टिने नै निर्णय गरे समितिले त्यही व्यहोरा लेखेर अदालत पठाइदिन्छ। बाँकी र अन्तिम काम अदालतकै हो। सम्बन्धविच्छेदको फैसला कुनै पनि तहका सरकारले गर्दैन। तर, विडम्बना कानुनविपरीत सिरहामा वडाले सम्बन्धविच्छेद गरेको छ।
सिरहाको लहान नगरपालिका—५ की तवसुम अजमेरी र सिरहाकै भगवानपुर—२ गम्हरियाका मोहम्मद नइम मियाँको सम्बन्धविच्छेद वडाले गरायो। २०७७ मंसिर ४ गते लहान नगरपालिका—५ को वडा कार्यालयमा तवसुमले सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दिइन्। वडा कार्यालयमै मंसिर ८ गते सम्बन्धविच्छेदको कागज बन्यो, त्यो पनि श्रीमान् विदेशमा नै भएको समयमा। छोडपत्रमा ससुराले हस्ताक्षर गरे। छोडपत्रमा सरसामान भागबन्डा पनि वडाका जनप्रतिनिधिले लगाए। श्रीमान्बिना तवसुमको सम्बन्धविच्छेद भयो। जुन वडामा भएका सबै प्रक्रिया कानुनविपरीत थिए। सो समयमा अंशमा परेका कुरा नपाएपछि तवसुम न्याय खोज्न थालिन्। तर, वडामा भएका कुरा कानुनसम्मत नभएपछि उनले न्याय पाउने अवस्था रहेन। वडाको लापरबाहीले उनले दुःख पाइन्।
जनप्रतिनिधिले कानुनका विषयमा जानकारी नराख्दा नागरिकले दुःख पाएको सिरहाको घटना एउटा उदाहरण मात्रै हो। यस्ता घटना नयाँ संघीय संरचनामा धेरै भएका छन्। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले लोकप्रिय बन्ने नाममा प्रचलित नियम कानुनभन्दा बाहिर गएर जेजस्ता निर्णय गरेका छन्, त्यो सबै गलत छ। स्थानीय सरकारको अभ्यासस्वरूप स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो ठाउँको विकासका लागि होस् वा स्थानीय बासिन्दाको हितका लागि, निर्णय गर्ने अधिकार छ। तर त्यस्तो निर्णय कानुनको परिधिभन्दा बाहिर गएर गर्ने छुट छैन। स्थानीय तहले जथाभावी निर्णय गर्न थालेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कानुनअनुसार चल्न आग्रह नगरेको पनि होइन। तर सुधार जनप्रतिनिधिमा आएन।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै समयमै केन्द्रीय सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न नसक्दा स्थानीय तहका अधिकार र कानुनको समस्या भयो। त्यो सुरुवातको समय थियो। तहका अधिकार र क्षेत्रका विषयमा कानुन नै बन्यो। जनप्रतिनिधिलाई कानुनका विषयमा जानकारी पनि गराउन सरकारले छलफल र तालिममा ठूलै लगानी पनि गर्यो। तर, यो विषयमा आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि जनप्रतिनिधि संवेदनशील बनेनन्। अझै पनि कानुनसँग बाझिने गरी धेरै निर्णय भएका छन्। केही जनप्रतिनिधि यो विषयमा जानकार पनि छन्। यसले जनप्रतिनिधिको अवस्था र कार्यक्षमताको पनि मूल्यांकन गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकार कमजोर हुँदै जान्छन् जुन लोकतन्त्रको लागि सकारात्मक सूचक होइन।
लोकतन्त्रलाई सबल र बलियो बनाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिले गर्ने निर्णय र उनीहरूको अभ्यासले पनि निर्धारण गर्नेछ। अधिकार र कानुनका विषयमा जनप्रतिनिधि जानकार हुनुपर्छ, चनाखो हुनुपर्छ। केही जनप्रतिनिधिले थाहा नपाएर पनि यस किसिमका निर्णय लिएका हुन सक्छन् भने कतिपयले क्षणिक लाभहानीलाई ध्यान दिएर यस्ता निर्णय लिएका हुन सक्छन्। त्यसैले यो अवस्थामा जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीतका निर्णय सच्याउन आवश्यक छ। उनीहरूको गतिविधिलाई संघीय सरकारले निगरानी गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिले आफू लोकप्रिय हुने हिसाबले निर्णय गर्ने होइन, संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको सीमामा बसेर निर्णय लिन सक्नुपर्छ। अनिमात्रै संघीयता मजबुत बन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
