काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अदालतलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ– आदेश मान्ने, चित्त नबुझे खुलेर विरोधसमेत गर्ने।
‘सम्मानित अदालतको लोकतन्त्रमा सम्मान गरिन्छ, आदेश मानिन्छ’, प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि पहिलोपल्ट सम्पादकहरूसँग मंगलबार अन्तरक्रिया गर्दै उनले भने, ‘तर, गलत आदेशलाई गलत भन्न पनि पाइन्छ।’ ओलीले त्यसै गरे।
२०४६ यताका प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संसद् विघटन गरे। अदालतले कुनैलाई सदर गरे। कुनैलाई बदर। पछिल्लोपल्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक विघटन गरे। पहिलोमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरिदियो। दोस्रोमा पुन:स्थापना मात्र गरेन, ओलीलाई पदमुक्त गरिदियो। साथमा, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत दियो।
ओली सरक्क बालुवाटारबाट बाहिरिए। र, प्रतिपक्षी बनेयता अदालतको निरन्तर विरोध गरिरहेका छन्।
तिनै ओली एमालेका १४ सांसदलाई कारबाही गरिएको सूचना सभामुख अग्नि सापकोटाले जारी नगरेको भन्दै त्यही सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। त्यो मुद्दा विचाराधीन छ। अविश्वास गर्ने, अदालत पनि जाने ‘विरोधाभाष’ बारे जिज्ञासामा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सत्यभन्दा ठूलो अदालत हुँदैन। कुनै गलत निर्णयका कारण अदालतप्रति जनताको विश्वास र मर्यादाभाव कम भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। त्यही कारण हामीले सम्झाउनुपर्छ।’
उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा अदालतले कसैलाई एकथरी आदेश दिने, कसैलाई अर्कैथरी दिने गरेकामा उनले आपत्ति जनाए। ‘एकपल्ट अध्यादेशबाट राज्य सञ्चालन गर्न पाइँदैन भन्छ, अर्कोपालि केही हुँदैन भन्छ’, ओलीको कथन थियो, ‘अदालतका फैसला त नजिरका रूपमा स्थापित हुन्छन्।’
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशबारे ओलीले टिप्पणी गरे, ‘अदालतले गलत फैसला गर्यो।’ सत्ताबाट बाहिरिएपछि ओलीले वर्तमान सरकारमाथि उपमा नै दिने गरेका छन्, ‘जनादेशको होइन, परमादेशको।’ मंगलबार सम्पादकहरूमाझ त्यही भनाइ दोहोर्याए, ‘यहाँ त जनादेशमा जाने कार्यलाई पनि प्रतिगमन भनिन्छ। अग्रगमन के हो ? दुई महिनासम्म पूर्णता नपाउने जोडजामको सरकार बनाउनु अग्रगमन हो ? हुन त यो जनादेशको सरकार होइन, परमादेशको हो, के भन्नु !’
राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको ओलीले कडा आलोचना गरे। ‘मध्यराति संसद् स्थगित गरियो र भोलिपल्ट बिहानै अध्यादेश ल्याइयो’, उनले भने, ‘यतिबेला संसद्मा लगेर फिर्ता लिइयो। त्यहाँ गइसकेपछि अध्यादेशलाई के गर्ने भन्ने सार्वभौम संसद्को अधिकार हुन्छ।’
एमसीसी : बिँड तातेर के हुन्छ ?
एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसी आवश्यक रहेको आशय व्यक्त गरे।
तर, यसलाई संसद्बाट पारित गराउन आफ्नो हात नरहेको प्रस्ट पारे। ‘सम्झौता गर्ने दुइटै दल सरकारमा छन्। एउटाको प्रधानमन्त्री छन्, अर्को दल किङ मेकर छन्। तर, न न्यूनतम साझा कार्यक्रममा न नीति तथा कार्यक्रममा, कहीँ एमसीसीबारे सरकार बोलेन’, ओलीले भने, ‘त्यही भएर संसद्मा मैले सोधेको हुँ– एमसीसी सकारले कसरी बिर्सियो ? कसरी छुट्यो ? सम्झाउन उपाध्यक्ष फातिमा नै आउनुपर्ने हो कि ?’
यसमा ताप्केभन्दा बिँड तातेर केही नहुने उनको अभिव्यक्ति थियो। ‘उहाँहरूसँग १६५ भोट छ’, ओलीको भनाइ थियो, ‘हामी सयको आसपासले उफ्रिएर के हुन्छ ?’
प्रेस : खटपट बिर्सिऔं
ओलीले सुरुमै आफू प्रधानमन्त्री छँदा प्रेसले गरेका सहयोग र ‘खबरदारी’ प्रति धन्यवाद दिए। भने, ‘बरु वर्तमान सरकारलाई पो खबरदारी पुगेन कि ?’ अन्त्यतिर फेरि प्रेसकै प्रसंग निकाले। ‘म पनि लोकतन्त्रको सुदृढीकरण चाहन्छु, तपाईंहरू पनि’, उनले भने, ‘हामीबीच कुनै खटपट छ भने बन्द गरौं। मिलेर लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा लागौं।’
संसद् : विघटन निर्विकल्प
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनका आफ्ना निर्णय सान्दर्भिक र जायज रहेका दलिल राख्न चाहे। ‘यो संसद् चलेन’, उनले भने, ‘ताजा जनादेशमा गएर देशलाई गतिशील बनाउनुपर्छ।’
कालो धन : नेपाल वासिङ मेसिन ?
ओलीले जे जस्तो स्रोतको पैसा भए पनि विदेशबाट ल्याएर लगानी गर्न पाउने सरकारको नीतिको कडा आलोचना गरे। ‘सरकारले नेपाललाई कालो धनको खेल मैदान बनाउन चाहेको छ’, उनले भने, ‘देशलाई वासिङ मेसिन बनाउन खोजेको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
