जापान रोजगारीमा बेवास्ता

जापान रोजगारीमा बेवास्ता

काठमाडौं : सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको जापान रोजगारी अझै अन्योल छ। श्रम समझदारी भएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। 

जीटूजी (सरकार टुु सरकार) लैजाने समझदारी बने पनि तीन वर्षसम्म श्रमिक जापान जान पाएका छैनन्। आकर्षक गन्तव्य मुलुकका रूपमा रहेको जापान रोजगारी सरकारको बेवास्ताकै कारण अझै अनिश्चित बनेको छ। जापानले सन् २०१९ अप्रिलदेखि  विदेशी कामदार लिने नीति अवलम्बन गरेको थियो तर २०२१ सकिनै लाग्दासम्म पनि एकजना नेपाली कामदार जान पाएका छैनन्। 

सरकारले कुन मोडेलबाट कामदार पठाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन सकेको छैन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले श्रमिक जापान पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृति हुन बाँकी रहेको बताए। 

मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएर अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट राय लिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को समितिमा लामो समय अड्किएर पुनः मन्त्रालयमा फर्र्किएको छ। 

सचिव गौतमका अनुसार सरकार परिवर्तनको बेला परेकाले समितिबाट मन्त्रालयमै फर्र्किएको बताए। ‘अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति हुनेछ’ उनले भने। जापान रोजगारीका लागि भाषा परीक्षा र सीप परीक्षण जापानले गर्नेछ। जापान फाउन्डेसनलगायतले रोजगारीसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया सञ्चालन गर्दै आएका छन्। 

सरकारले निर्देशिका बनाउन ढिलाइ गरेकाले श्रमिक जापान जान नपाइएको बताइएको छ। कार्यविधि बन्नासाथ श्रमिक कामदार जान पाउनेछन्। जापान फाउन्डेसनले धेरै चरणमा भाषा परीक्षा सञ्चालन गरिसकेको छ। उत्तीर्ण भएका कोही पनि जापान जान नपाएका हुन्। जापानले परीक्षणको रूपमा फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार भित्र्याइसकेको छ। 

नेपाल र जापानबीच २०७५ चैत ११ गते श्रमिक आपूर्तिसम्बन्धी समझदारी भएको थियो। तर समझदारीपश्चात् दुई देश सम्मिलित उच्च प्राविधिक टोलीबीच बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। जापान रोजगारीका लागि जापानका धेरै निजी कम्पनीले सहजीकरण गर्न चासो व्यक्त गरेका थिए। भाषा परीक्षा र सीप परीक्षणसँगै उनीहरूले रोजगारदाता र कामदारको म्याचिङ गराउन चाहे पनि जापान नै अन्योल हुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइन्छ।  

जापानले १४ क्षेत्रमा रोजगारी खुला गरेको छ। कृषि, नर्सिङ केयर, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग क्षेत्रमा कामदार लैजान लागेको हो। खाद्य र पेयपदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी उद्योग, माछापालन व्यवसाय, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र पाटपुर्जा उद्योग एवम् हवाई उद्योगमा काम  गर्न जापानले खुला गरेको छ। 

नेपालका लागि नर्सिङ, सरसफाइ, होटल र रेस्टुरेन्टमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी अवसर पाइने सम्भावना भए पनि जापान रोजगारी सुचारु गर्न पहल भएको छैन। जापानमा श्रम गर्न चाहने नेपालीले जापानी भाषा र सीप परीक्षा अनिवार्य पास गर्नुपर्छ। भाषा र सीप सिकेर जापान जाने नेपाली श्रमिकले त्यहाँ काम गर्दा जापानी नागरिकसरह सेवासुविधा पाउँछन्।  जापानमा मासिक दुई लाखभन्दा बढी पारिश्रमिक पाइन्छ। जापानले सन् २०१९ मै पाँच वर्षभित्र नेपालसहित नौ मुलुकबाट तीन लाखभन्दा बढी कामदार लैजान घोषणा गरेको थियो। पछिल्लो समयमा कोभिडका कारण पनि प्रभावित भएको जानकारहरू बताउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.