सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आर्थिक ऐनमा संशोधन गरेको छ। पत्रु (स्क्र्याब) पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र सोमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) पैठारी गर्दा (शुन्य) प्रतिशत भन्सार र (शुन्य) प्रतिशत अन्तशुल्क लगाएको छ। तर, सोझै विलेट आयात गर्दा ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरेको छ भने १ हजार ६ सय ५० प्रति मेट्रिक टन बाट बृद्धि गरी २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्त शुल्क पुर्याइएको छ। यसबाट २४ वटा उद्योगहरू बन्द हुने स्थितीमा पुगेको स्टिल उद्योग व्यवसायीको गुनासो छ।
सरकारको नयाँ व्यवस्था र स्टिल उद्योगका समस्याबारे हिमाल आइरन एण्ड स्टिल प्रालिका सञ्चालक अभिक ज्योतिसँग अन्नपूर्णकर्मी तारा चापागाईले गरेको कुराकानी :
हालै आर्थिक ऐन संशोधन गरी फलामे छड उद्योगमा राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तनको विरोध गर्नुको कारण के हो ?
आइरनमा पनि भन्सार र अन्तःशुल्क लगाइनुपथ्र्यो भन्न खोज्नु भएको हो ? कि बिलेटमा पनि लगाइनु हुँदैन थियो ?
हाम्रो इन्ड्रस्ट्रिज ‘फ्रि एन्ड ओपन’ बजारमा चलिरहेको छ। हिमाल आइरन ६० वर्ष भयो। स्पञ्ज आइरनमा त्यसै पनि फाइदा छ। नं १ कच्चा पदार्थबाट स्पञ्ज आइरनबाट ब्लेट बनाइन्छ, आइरनबाट डन्डी उत्पादन हुन्छ। उहाँहरूको डाइरेक्ट स्पञ्ज आइरनबाट डाइरेक्ट डन्डी बन्ने भएकाले बिजुली खपत बढे पनि जुन फर्नेस ओयल बचत हुने भयो। तर, हामीलाई बिलेट ल्याएर फेरि रिहिटिङ गरेर डन्डी बनाउनुपर्छ। भाउको हिसाबले निकै फरक भयो। सरकारले अलि फेयर गरेन। सरकारले पारदर्शी रूपमा नीति नियम ल्याउनुपर्छ।
स्टकहोल्डरसँग छलफल गर्नुपथ्र्याे, त्यो पनि गरेन। अचानक ल्यायो। हाम्रो माग के छ भने या त पहिलाको हिसाबमा जानुपर्यो, या स्पञ्ज आइरन र बिलेट दुवैलाई ड्युटी फ्रि हुनुपर्यो। स्पञ्जलाई शून्य बाट ४.७५ मा ल्याउनुपर्यो या प्रोत्साहनका लागि छुट दिनुपर्यो। उद्योगलाई त प्रोत्साहन गर्नुपर्यो नि ! उद्योग खोलेर सरकारले केही प्रोत्साहन गर्दैन भने उद्योग किन खोल्ने ? कसैले बिलेट उत्पादन गरेर बजारमा बेचेको छैन, बिलेटलाई मात्र लागू हुने, स्पञ्जलाई नहुने किन ? सबैलाई समान नियम लागू हुनुपर्यो
भन्ने हाम्रो कुरा हो।
यो व्यवस्थाले २४ उद्योग बन्द हुन्छन् भन्ने दाबी छ, अलिकति राजस्व बढाउँदैमा बन्द हुने अवस्था कसरी आउँछ ?
खास कारण भनेकै प्र्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु नै हो। भाउ निकै बढी हुन्छ। २४ वटा उद्योग बन्द भएमा बजारमा (टिएमटी) को अभाव भई सबै उद्योगहरू धराशायी हुने र केही घरानीया उद्योगहरूलाई मात्र फाइदा हुने देखिन्छ। जसले गर्दा कालाबजारीले समेत प्रश्रय पाउछन् र ठूला आयोजनाहरूलाई चाहिने गुणस्तरीय फलामे छडको अभाव हुन्छ।
भाउमा फरक भएपछि गुणस्तरमा पनि असर गर्छ। मान्छेले गुणस्तर रोज्छ। तर धेरै मूल्यमा फरक पर्न गयो भने गुणस्तरभन्दा भाउ नै हेर्छ। त्यसैले अहिले कुरा के छ भने १५ देखि २० रुपैयाँ प्रतिकेजी फरक पर्यो भने मानिसले घर बनाउँदा धेरै कम लाग्ने सोच्छ र सस्तो खोज्छ। यसले गर्दा स्वतः गुणस्तर पनि डाउन हुने भयो अथवा उद्योग पनि बन्द गर्नुपर्ने
अवस्थामा पुग्छन्।
स्पञ्ज आइरनबाट फलामे छड उत्पादन गर्दा ५०० डी ग्रेड उत्पादन हुन सक्दैन। कसरी ?
बजारमा दुईवटा गुणस्तरको मल्टिप्लान्ट छन्, एफ ई ५०० र एफ ई ५०० डी। एफ ई ५०० भनेको मल्टिप्लान्टले उत्पादन गर्न त सक्छ। डीका लागि कन्ट्रोल क्याम्सिट्र चाहिन्छ। जुन मल्टिप्लान्टहरू स्थापना भएका छन्। उनीहरूले त्यो टेक्नोलोजी प्लान्टमा इन्ट्रोल गरेको छैन। त्यसैले डी उत्पादनमा समस्या छ। एफ ई ५०० लाई ८ देखि १० रुपैयाँ फरक लाग्छ भने डीलाई १५ देखि २० लाग्छ।
स्पञ्ज आइरनबाट उत्पादन गर्ने उद्योगमा नेपाली जनशक्ति नभएकै हुन् ?
जनशक्ति त नभएको होइन। तर, मल्टिप्लान्ट भनेको नयाँ टेक्नोलोजी हो। भारतीय नागरिक इन्डस्ट्रिजमा काम गरेकोले टेक्निकल स्किल भएका हुन्छन्। मल्टिङ प्लान्टले रोजगारी बढ्ने भनेको छ। अहिले जुन बजेट आएको छ यसले २४ वटा प्लान्ट बन्द हुने सम्भावना छ। एक खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको यहाँ १० देखि १२ हजारले काम गर्छन् भने ती सबै बेरोजगार हुन्छन्। जोखिम त हरेक उद्योगमा हुन्छ। यसमा अलि बढी सेफ्टीमा ध्यान दिनुपर्छ।
यो व्यवस्थाबाट ७० अर्ब राजस्व गुम्छ भन्नु भएको छ, स्पञ्ज आइरन उद्योगले पनि राजस्व तिर्दा हुन् नि !
यो विषयमा अर्थमन्त्रीले पनि बुझ्नु भएकै छ, राजस्व गुम्छ भनेर। उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न भनेर राजस्वको मतलव भएन होला। मलाई लाग्छ सरकारले अलिकति हतार गर्यो। तीन दिनभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले केही त्रुटि भएको छ भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ। उहाँले गल्ती भएका होलान् भन्दै आयोग गठन गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो।
सरकारले निर्णय फिर्ता लिएन भने तपाईंहरूको कदम के हुन्छ ? उद्योग बन्द नै गर्नुहुन्छ ?
सरकारले दुई, तीन वर्ष समय दिएर यो निर्णय गरेको भए वा यसरी अगाडि बढौं भनेको भए, सबैले मल्टिप्लान्टमा लगानी गर्थे होलान। तर, अचानक यस्तो व्यवस्था आउँदा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हामी घाटामा जान्छांै, वासलात नेगेटिभ हुने नै भयो। त्यस्तोमा कुन बैंकले ऋण दिन्छ ? स्वतः बन्द गर्नुपर्छ। सरकारले फिर्ता लिएन भने र यही अवस्था रह्यो भने ४÷५ महिनापछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर प्लान्ट बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थमन्त्रीले हतारमा बजेट ल्याउँदा गल्ती भएकाले आयोग गठन गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो, हेरौं।
यी हुन् २४ उद्योग
हुलास वायर्स ई प्रालि, कमला रोलिङ मिल्स प्रालि, प्रिमियर स्टिल प्रालि, आरती स्ट्राइब्स प्रालि, साख स्टिल इण्डस्ट्रिज प्रालि, हामा आइरन एन्ड स्टिल प्रालि, हिमाल आइरन एन्ड स्टिल प्रालि, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज प्रालि, गोदावरी स्टिल प्रालि, काठमाडौं स्टिल प्रालि, श्रीस्टिल प्रालि, सिद्धि लक्ष्मी स्टिल प्रालि, पञ्चकन्या स्टिल प्रालि, गोयन्का स्टिल प्रालि, एसआर स्टिल प्रालि, एभरेष्ट रोलिङ मिल्स प्रालि, फेरो स्टिल प्रालि, बिजया स्टिल प्रालि, सालिमार स्टिल प्रालि, गोयल इस्पात प्रालि, पाथीभरा स्टिल प्रालि, हामा वायर्स प्रालि, प्रिमियर वायर्स प्रालि, हिमाल वार्यस प्रालि, प्रिमियर वायर्स प्रालि
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
