आर्थिक विकासको जगको रूपमा सहरीकरणलाई लिने चलन छ। तर, हाम्रा नीतिनिर्माताले पश्चिमा मुलुकै नक्कल गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले कुनै पनि देशको समृद्धिलाई मानव विकास सूचकांकको आधारमा तल उल्लेखित तीन मुख्य बुँदामा परिभाषित गरेको छ। ती हुन्, औसत आयु, शैक्षिक उपलब्धि र प्रतिव्यक्ति आय। समृद्धिका यी तीन बुँदामध्ये औसत आयुले समग्रमा स्वास्थ्य र पोषणलाई समेट्छ भने शैक्षिक उपलब्धिले विद्या आर्जनलाई। प्रतिव्यक्ति आयले प्राकृतिक र मानव स्रोतको परिचालन र उत्पादकत्व, प्रविधि, नवीन खोज, संस्थागत विकास, उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन सम्बन्धको मध्यमबाट आयमा हुने वृद्धिलाई समेटेको छ।
सर्सर्ती हेर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको २०२० को प्रतिवेदन अनुसार २०१४ को तुलनामा २०१९ मा नेपालको मानव विकास सूचकांक (माविसु) मा धेरै सुधार आएको देखिन्छ। २०१९ को नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.५८७ थियो जसले नेपाललाई मध्यमा देशको सूचीमा पुर्याएको छ। तर देशभित्र सहर र गाउँको तुलना गर्दा सहरको माविसु ०.६४७ छ भने गाउँघरको माविसु ०.५६१ मात्र छ। अर्थात् गाउँको समृद्धि सहरको तुलनामा धेरै तल देखिन्छ। १९९० देखि २०१८ सम्मको नेपालको विकास सूचकांक केलाउने हो भने ५३ प्रतिशत प्रतिशतको वृद्धि भएको देखिन्छ। यसै समयावधिमा नेपालीको औसत आयु दर १६.३ प्रतिशतले बढेको छ भने नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै नै प्रगति गरेको देखिन्छ। नेपालको विकास सूचकांक छिमेकी मुलुकहरूको दाँजोमा अत्यन्तै न्यून छ।
माथि उल्लेखित आर्थिक सूचाकांकअन्तर्गत देशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि दह्रो आधारशिला भनेर उत्पादकत्वमा वृद्धि, सुलभ मूल्यमा औद्योगिक वस्तुको उपलब्धता आदि पर्दछन्। आर्थिक विकासको जगको रूपमा सहरीकरणलाई पनि लिने चलन छ। मेरो विचारमा सस्तो मूल्यमा वस्तुको उपलब्धता र सहरीकरणजस्ता मापदण्ड हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकहरूको अनुभवको आधारमा देशको समग्र विकासको दृष्टिकोणबाट अग्रगामी होइनन् कि भन्ने शंका छ। हाम्रा नीति निर्माताहरूले सहज र सुलभ सेवाप्रदायकका लागि पश्चिमा मुलुकहरूमा झैं सहरीकरणको नक्कल गरेको पाइन्छ। तर नेपालजस्तो मुलुक जहाँको ७५ प्रतिशतभन्दा माथिको परिवार ग्रामीण भेगमा बस्छन् (विश्व बैंक– २०२०)। जहाँ मुलुकको प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदा ग्रामीण भेगमै छरिएको छ। त्यस मुलुकमा सहरीकरणभन्दा आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔं अभियान आवश्यक हो।
सहरीकरणका मुख्य दुई फाइदा छन्, सार्वजनिक सेवा सहज रूपमा प्रदाय हुने र औद्योगिक वस्तु सहज र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने। तर हाम्रो जस्तो देशमा यी दुवै मापदण्ड असफल भएको देखिन्छ। काठमाडौं सहरलाई हेर्ने हो भने यहाँको वायु प्रदूषण विश्वकै उच्च दरमा पर्दछ। आजको दिनमा पनि काठमाडौंको वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा बढी छ। यातायात व्यवस्था हेर्ने हो भने विश्वकै दरिद्रतम जस्तो महसुस हुन्छ। २६ अगस्ट २०१९ को बीबीसीको रिपोर्ट अनुसार काठमाडौंमा दैनिक पिउने पानीको माग ४३–५० करोड लिटर छ, जबकि आपूर्ति १४ करोड लिटर मात्र हुन सकेको छ। वितरितमध्ये पनि ३०–४० प्रतिशत चुहावट हुन्छ। केही वर्षयता देशभर बिजुलीको आपूर्तिमा केही सुधार आएता पनि अझै सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। बिजुली, पानी, ग्यासदेखि कुनै पनि खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दो छ।
कुनै पनि सार्वजनिक सेवा लिन जहाँ गयो त्यहीँ लामो लाइन वा घुइँचो हुन्छ। अनियन्त्रित निर्माणले जहाँ त्यहीँ बाटो वा पार्कमा निर्माण सामग्री थुपारिएको हुन्छ जसले बाटोमा हिँड्न मुस्किल छ। फोहोरको व्यवस्थापन हुन नसक्दा घरबाहिर हिँड्दा पनि नाक छोपेर हिँड्नु पर्छ। ढलको राम्रो व्यवस्था नहुँदा कति बेला गाडीले ढलको पानी छ्यापिदिने हो, बचेर हिँड्नु पर्छ। ढलमा खसेर बालकको मृत्युको खबर पनि हामीले सुन्दै आएकै हो। सडकको दुरवस्था, साँघुरो गल्लीमा दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधनको अनियन्त्रित भीडले गर्दा सडकमा हिँड्दा कुन गाडी वा मोटरसाइकलले ठोक्ने हो बचेर हिँड्नु पर्नेछ। रोजगारीको कुरा गर्ने हो भने आम्दानीको थोरै अवसर कारणले कामका लागि प्रतिस्पर्धा अत्यन्तै डरलाग्दो छ। राजधानीको सडकमा भोकै सुत्नेहरूको संख्या पनि निकै छ।
यो कथा काठमाडौं सहरको मात्र होइन, देशका अधिकांश ठूला सहरहरूको पनि हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आँकडाअनुसार नेपालमा मानसिक रोगका बिरामी चारमा एक जना छन्। मुख्यतया सहरी इलाकाका युवामा मानसिक रोगको प्रतिशत बढी छ। उच्च रक्तचाप, मधुमेहजस्ता दीर्घ रोगका बिरामीहरूको प्रतिशत बढ्दो छ। सरकारी अस्पताल र नर्सिङ होमहरूमा बिरामीको चाप दिनानुदिन बढ्दो छ। तर सेवाको गुणस्तर भने १० वर्षअघि जस्तो थियो, आज पनि त्यस्तै छ। अस्पताल छ, डाक्टर छैन, डाक्टर छ सामग्री छैन, सामग्री छ औषधि छैन। जब कि स्वास्थ्य सेवाको मूल्यले आकाश छोएको छ। यो सहरमा गरिब परिवारको लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अति न्यून छ। आम्दानीको स्रोतको अभावमा ठगी, गुन्डागर्दीले राजनीतिक, प्रशासनिकदेखि देशका हरेक क्षेत्रमा प्रश्रय पाउँदै गएको छ।
यद्यपि युवाहरूको ग्रामीण भेगबाट सहर झर्ने क्रम बढ्दो छ र गाउँहरू रित्तिने क्रम जारी छ। जसले गर्दा परिवार टुक्रने सिलसिला उच्च हुँदै गएको छ। परिवारिक सामाजिक सौहाद्र्रता खल्बलिने अवस्थामा पुगेको छ।
सरकारी अस्पताल र नर्सिङ होमहरूमा बिरामीको चाप दिनानुदिन बढ्दो छ। तर, अस्पताल छ डाक्टर छैनन्, डाक्टर छन् सामग्री छैन, सामग्री छ औषधि छैन।
सहरीकरणले गर्दा हाम्रो ग्रामीण भेगमा केन्द्रित प्राकृतिक सम्पदा खेर गइरहेको स्थितिमा छ। अन्य मुलुकमा उत्पादित औद्योगिक वस्तु सस्तो मूल्यमा पाइन्छ भन्ने गलत धारणा छ। यसका साथै सार्वजनिक सेवा सहज हुन्छ भन्ने भ्रममा नेपालमा सहरीकरण थोपरिएको छ। अमेरिका, युरोप तथा अन्य विकसित मुलुकमा विद्या आर्जन गरेर आएका हाम्रा अर्थशास्त्री तथा नीति निर्माताहरू किताब पढेको भरमा नेपालमा सहरीकरणको वकालत गरेर हिँड्छन्। जसले एकातर्फ ग्रामीण भेगमा प्राकृतिक सम्पदा खेर गइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ स्वरोजगार। रोजगारबाट ग्रामीण भेगका युवाहरू वञ्चित हुँदै गइरहेका छन्। जसको फलस्वरूप मूल फुटेझैं गरेर देशका कर्णधारहरू वैदेशिक रोजगारमा खनिन पुगेका छन्। नेपालको तथा अन्य गरिब मुलुकहरूको सहरीकरणले त्यही देशहरूका किसान र उद्यमीहरूलाई भन्दा पनि औद्योगिक देशका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई धेरै उत्पादनबाट तयार परिएका खाद्य सामग्री तथा विलासिताका सामान बिक्री गर्नको लागि सहज हुन्छ। त्यही सामान नेपालको गाउँगाउँमा पुर्याउने हो भने हाम्रो स्थानीय उत्पादनको मूल्यको तुलनामा यी समानहरूको मूल्य बढी नै हुन जान्छ।
यो देशको मूल स्रोत भन्नु नै जैविक विविधता हो। यहाँ तेल खानी, कोइला खानी, सुन खानी आदि खनिज पदार्थको खोजभन्दा पनि यहाँको माटोले दिने जैविक उपजहरू र त्यसमा आधारित उद्योगहरू हुन्। हाम्रो देशको दुईतिहाई भाग पहाड र हिमालले ढाकेको छ जहाँ लोट सल्लो, पाँच औंले, यार्सागुम्बा, हर्रोबर्रो, घोडताप्ले, बोझो, रिट्ठा, रुद्राक्ष, तीते पाती, आदि जडीबुटीको खेती सहज गर्न सकिन्छ। तराईको समतल भूभागमा खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रामा उत्पादन हुन्छ। पशुपालन, फलफूल खेती आदिमा हामी अन्य मुलुकको तुलनामा उत्पादकत्वमा अघि हुन सक्छौं। हामी जति जति उचाइमा पुग्छौं त्यहाँ उम्रने झारपातहरूले पनि औषधिको काम गर्दछन्।
नेपालको मुख्य प्राकृतिक स्रोतहरू, खास गरेर नदी नाला, माटो, जंगल, पशुधन, पर्यटकीय दृश्यावलोकन, ढुंगा, मानव संशाधन आदि सम्पूर्ण नै ग्रामीण क्षेत्रमा छन्। यी स्रोतहरू तेल, कोइला र अन्य खनिज पदार्थ जस्तै ढुवानी गर्न सजिलो हुन्नन्। हाम्रो दृश्यावलोकनले पर्यटकहरूलाई सहरमा भन्दा ग्रामीण भेगमा आकर्षण गर्दछ। यो क्षेत्रले नेपालमा सबैभन्दा बढी जनशक्तिलाई रोजगरी दिइको छ। तसर्थ हाम्रो देशको प्राकृतिक सम्पदाले सहरी विकासभन्दा पनि गाउँको विकासको अवधारण खोजेको छ। नेपालजस्तो मुलुकले नागरिकलाई सहरमा केन्द्रीकृत गर्नुको साटो ग्रामीण भेगमा थाम्न सक्नु आवश्यक हुन्छ। सीमा जोडिएका गाउँगाउँ बीचमा क्षेत्रीय अवधारणा अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात तथा अन्य आवश्यक सार्वजनिक सेवा पुर्याउनु जरुरी हुन्छ। रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमहरूलाई बढावा दिएर युवाहरूलाई आफ्नै क्षेत्रमा उद्योगहरू खोल्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।
सहर र गाउँघरलाई जोड्ने सडकहरूको विस्तार गरेर, बजार व्यवस्था गरेर स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी हुन्छ। हिमाली प्रदेशमा, उच्च पहाडी भेगमा र तराईका पनि दुर्गम क्षेत्रमा सोही ठाउँको कच्चा पदार्थ उपयोग गरेर उद्यम गर्छु भन्नेलाई आयकर तथा अन्य करहरूमा सहरभन्दा हदैसम्मको (७५ प्रतिशत) छुट तथा सरकारी सहयोगबाट मेसिन तथा उपकरणहरूमा सहुलियत दिनु पर्दछ। त्यस्तै, मध्यपहाडी भेगका उद्यमीहरूलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था। कृषि ऋण, कृषि सामग्री, मल बिउ, आदिमा सहुलियत। खेती गर्छु भन्नेका लागि सिँचाइको सुविधा। औषधि र जडीबुटीजन्य उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहन।
सारांशमा यदि नेपालले सहरीकरणको बाटो छोडेर गाउँ, क्षेत्रीय विकासको अवधारणा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो गर्ने हो भने गरिब जनताको आम्दानीको स्रोत बढ्ने मात्र नभएर विषादीरहित उब्जनी खाएर स्वास्थ्य स्थितिमा पनि सुधार हुन्छ। अर्थात् औसत आयुमा पनि वृद्धि हुन्छ र खर्चको बचत हुन्छ। गर्भवती आमाले अनाहकमा मृत्युको मुखमा पस्नु पर्ने अवस्था न्यून हुन्छ, बालमृत्युदर घट्छ र समग्रमा देशमा गरिबी हट्छ। हामी समाजवाद भनेर घोकेर हिँड्छौं, बीपी कोइरालाले लिएको समाजवादको अवधारणा भन्छांै तर एमालेसहित कम्युनिस्ट भन्नेहरू हुन् वा नेपाली कांग्रेसलगायतका प्रजातन्त्रवादीहरू हुन्, अन्त्यमा गएर पुँजीवादको ‘अति’मा फसेका छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
