पोलको भाडा नतिर्नेको इन्टरनेट र केबुलको लाइन काटियो
बेनी : म्याग्दीमा शनिबार सम्झौता बिनै विद्युतका पोलको प्रयोग गरेर भाडा नतिर्ने केबुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको लाइन काटिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको देशव्यापी कार्यक्रम अन्तरगत सम्झौता नगरेका र भाडा नतिरेकाको फाइबर काटिदिएपछि निजी कम्पनीहरुद्वारा सञ्चालित इन्टरनेट तथा केबुल सेवा ठप्प बनेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको म्याग्दी विवतरण केन्द्रले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युतीय संरचनाहरु प्रयोग गरी अप्टिकल फाइबर भाडामा लिइ टेलिफोन, इन्टरनेट, केवल, टिभी सेवा सञ्चालन गरेका सेवा प्रदायकलाई यही असोज १५ गतेभित्र सम्झौता, नवीकरण र बक्यौता बुझाउन ताकेता गर्दै सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेको थियो।
केन्द्रका प्रमुख प्रशान्तकुमार झाले तोकिएको समयभित्र सम्झौता, नवीकरण र बक्यौता नतिर्ने नेपाल टेलिकमबाहेक ७ वटा कम्पनीको लाइन काटिएको जानकारी दिए। प्राधिकरणका कर्मचारीले बेनीको हुलाकचोकमा रहेको विद्युतको पोलमा राखिएको फाइबर काटेका थिए।
‘म्याग्दीमा प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेका सेवा प्रदायकहरु सम्झौता, नवीकरण र बक्यौता तिर्न नआएपछि केन्द्रको निर्देशन अनुसार लाइन काटेका हौं’, उनले भने, ‘सेवा प्रदायक कम्पनीको कारण लाइन काट्न बाध्य भएका हौं।’
म्याग्दीमा दुई वटा केबल टिभी र पाँच वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विद्युत प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेका छन्। यसअघि नगरपालिका क्षेत्रमा प्रतिपोल रु एक सय र गाउँपालिका क्षेत्रमा रु पचासका दरले वार्षिक भाडा तिर्ने गरेका थिए।
निजी क्षेत्रको इन्टरनेट जोडेका सरकारी कार्यालय, बैंक, बित्तीय संस्था, सहकारी, संघ संस्था, निजी उपभोक्ताहरुको सेवा अवरुद्ध बनेको छ। केबल टिभी सेवा पनि ठप्प भएको छ। केवुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणले तोकेको पोलको नयाँ भाडादर महँगो र अव्यवहारिक भएकाले सम्झौता र नवीकरण नगरेको प्रक्रिया दिएका छन्।
नयाँ दररेट अनुसार नगर र गाउँपालिका क्षेत्रका ३३-११ केभी र सोभन्दा कम क्षमताको लाइनको विद्युत संरचना प्रयोग गरेबापत प्रतिकिलोमिटर वार्षिक सात हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ।
पब्लिक भिजन केबुल सहकारी संस्थाका प्रबन्धक नवराज पौडेलले प्राधिकरणको भाडादर पहाडी र हिमाली जिल्लामा अव्यवहारिक र महँगो भएकाले समायोजन नभएसम्म सम्झौता नवीकरण नगर्ने सामुहिक निर्णय भएको बताए। देशभरका केबुल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भाडा समायोजन गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई दवाव दिइरहेका छन्।